banner
banner

भारतको ओठे जवाफ हाम्रो सरकार नाजवाफ

काठमाडौं । नेपालले दिएको कूटनीतिक नोट अर्थात कालापानी क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणबारे सचिव स्तरीय वार्ता गरौं भन्ने प्रस्तावमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रवक्तामार्फत भनेको छ– सिमासम्बन्धी बैठक कहिले हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले भने, ‘यो मञ्चबाट म यो विषयमा केही बताउन सक्दिनँ ।’ अर्थात भारत नेपालसँग सीमावार्ता गर्न इच्छुक नै छैन । नेपालका दलपतिहरुलाई भारतले नेपालविज्ञ भनिएका एसडी मुनी, पूर्वराजदूतहरुमार्फत निरन्तर चुपचाप बस्न दबाब दिइरहेको छ । नेपाल सरकार र दुई तिहाइ बहुमत भएको शक्तिशाली नेकपाले यस मामिलामा राष्ट्रियस्तरमा के गर्ने भनेर केही निर्णय गरिसकेको छैन । नेकपाको पार्टीमा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डले नै यो मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन भनेका छन्, उनले किन यसो भने यसका अनेकार्थ लगाइदैछ ।
देशको भूभागका लागि नागरिकहरु जीवनमरणको सवाल बनाउँछन् । पार्टी अध्यक्ष कुरै उठाउन हुन्न भनिरहेका छन् । अर्का अध्यक्ष ओली मौन छन् । आखिर यो मौनताले नेपालको भूमि गुम्ने खतरा बढेर गएको छ । अनसन, सडक विरोध, ज्ञापनपत्र, धर्नाले होइन, नेपाल सरकार नेपाली सीमा बचाउन सक्रिय किन छैन ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper