banner
banner

मोदीका सामु थच्चियो २ तिहाइ

काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोन उठाएनन् भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले । किन ? नेपालसँग रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ भन्ने, विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने अनि नेपाल आएका बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मोदीकै नक्कल उतारेर ड्रेसकोडसमेत पालना गरे तर आज नेपाली भूमि अतिक्रमणका विषयमा कुरा गर्नका लागि गरेको फोनसमेत नउठाउनु भनेको नेपालमाथि हैकम लादेकै हो ।
मोदी जनकपुर आएका बेलाको तस्वीर हो यो, यो तस्वीर हेर्दा कुन भारतका मोदी हुन्, कुन नेपालका प्रधानमन्त्री ओली हुन् ? छुट्याउनसमेत मुस्किल परेको थियो । यो हदसम्म अँगालो मारामार दोस्ती गरेका केपी ओलीको फोनसमेत नउठाएर मोदीले नेपालको हदैसम्मको अपमान गरेका छन् ।
आफ्नो विशेष दूतका रुपमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनका साथमा अर्का पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र नारायणकाजीलाई भारतसँग कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा हालेको विषयमा नेपालको पक्षले संकलन गरेका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु भारतकासामु राखेर वार्ता अघि बढाउन खोजिएको थियो । जानाजान मोदीले फोन उठाएनन्, कूटनीतिक भाषामा अस्वीकार नै गरिदिए । भारत वार्ता गर्न चाहदैन भनेर प्रष्ट पारिदिए । नेपालका लागि भारतको यो ठूलै जोल्ट थियो ।
बुद्धिजीवीहरुले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमात्र होइन, महाकाली नदीको उद्गमस्थल र सुगौली सन्धि, १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुअघि र पछि बृटिशले बनाएको नक्सासमेत संकलन गरिसकेका छन् र ती सबैक्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा विवाद छैन । तर भारत कुरा सुन्न चाहदैन र नेपालविज्ञ मानिएका एसडी मुनी, श्यामशरणहरुमार्फत धम्क्याउन थालेको छ । भारतको रवैया अतिक्रमणकारी नै छ ।
नेपालमाथि हस्तक्षेपमात्र होइन, बलात्कार नै भइसक्दा पनि सरकार मौन छ । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहित देखि नेकपाका भीष्म मानिएका मोहनविक्रमसम्मले भारतले नेपाल खानै खोजेको भनिरहेका छन् र नेपालले तत्कालराजनीतिक, कूटनीतिक र कानुनी उपचारका लागि राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । के कारण हो, सरकार सीमा विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक र अन्य पहलमा उदासीन देखिएको छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे र सीमा र कानुनविदहरुले नेपाल मौन बस्नु नहुने र सीमा विवाद सुल्झाउन सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि चौतर्फी रुपमा असफल ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार नेपालको सीमा सुरक्षामा समेत चुकेको छ ।
नेकपाभित्र यो सीमा विवादमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा सामान्य चर्चामात्र चलेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको असफलता औंल्याइसकेका छन् भने आमनागरिक राष्ट्रको सीमा जोगाउन जागरुक बनेका छन् । सीमा सुरक्षित हुनपर्छ भन्ने विषयमा सिंगो नेपालको समर्थन पाएको सरकारले देशभक्तिपूर्ण धरातलमा उभिन नसक्नु नेकपाकै असक्षमता हुनपुगेको छ । सीमाविवाद होइन, नेकपाभित्र सत्ताविवाद पो चर्किन पुगेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper