banner
banner

धन्यवाद देउवा, ओलीमाथि प्रश्न

शिव सिग्देल -
सन २००३ मा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा । उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए । भ्रमणको अन्तमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने बेलामा भारतले नचाहदा नचाहदै पनि देउवाको अडानका कारणले १९५० को सन्धि र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद समावेश गरियो ।
तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले लेखेका छन्– सन् १९५० को सन्धि र कालापानीको विषय हटाउनका लागि मलाई कन्भिन्स गर्न प्रयासका लागि नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत श्याम शरणले दुई जना प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पठाएका थिए । हामीले जोड गरिरह्यौँ र त्यो एजेन्डा जीवित राख्न सक्यौँ, त्यसमा नेपालको अडान परिवर्तन नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुद्धिमतालाई आम नेपालीले धन्यवाद दिनैपर्छ ।
तर अहिले भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत भारतको राजनीतिक नक्सामा हालेर सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा भारतविरोधी लहर नै चलेको छ । नेपाली भूभाग रक्षाका लागि सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ । कालापानी क्षेत्रमै पुगेर युवाहरु भद्र बिरोध गर्दै अनसनको तैयारीमा छन् ।
नेपालले अनेक प्रमाणहरु जुटाइरहेको छ । भारत मौन छ र भित्रभित्रै राजनीतिक नेताहरुलाइ तर्साएर यो विषयमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको प्रदर्शन रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर आमनागरिक आफ्नो भूभाग लिएरै छाड्ने भनेर कम्मर कसेका छन् । नेपालमा भारतको जुन तीब्र बिरोध भइरहेको छ, त्यसको प्रभाव भारतीय जनता र बुद्धिजीवीहरुमा पनि परेको छ । सार्क मुलुकहरुले पनि यसलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् ।
यी सब घटनाक्रमले भारतको बिस्तारवादी चरित्र उदाङ्गो हुँदै गएको देखिन्छ । स्मरणीय के पनि छ भने भारतका जे जति सीमा जोडिएका मुलुकहरु छन्, सबैसँग भारतको सीमा समस्या रहेको छ । भारतको नियत यसबाट पनि प्रष्ट हुनजान्छ । भारत आफूलाई दक्षिण एसियाको हवल्दार सम्झन्छ, जुन भारतकै लागि विश्वसनीयताको संकट हो ।
यही आधारमा नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ कि ओलीसँग सल्लाह गरेर भारतले नेपाली भूभाग भारतको नक्सामा पारेर सार्वजनिक गरेको हो ।
कांग्रेस सभापतिले तत्काल भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली भूमि फिर्ता गराउन दबाब दिदै आएका छन् । सरकारले वार्ताको लागि पहल गरेको नदेखेपछि सभापति देउवाले कतै भारतले हालै जारी गरेको नक्सा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि सहमतिमा आएको त होइन ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
यो प्रश्नमा ओली सरकारलाई भाउन्न भएको छ । मनगढन्त र मिथ्या आरोप पनि भनेको छ । सत्य होइन भने ओली सरकार किन भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली भूमिका बारेमा स्पष्ट हुन र गुमेका ती भूमिमा नेपालको शासन छ भन्ने देखाउन सक्दैन?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper