banner
banner

शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष

गोविन्दप्रसाद पौडेल -
बृहद शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष, संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुन सकेन, आज पनि विश्वमा नेपाल दण्डहीन मुलुकको दर्जामा परिरहेकै छ ।
पद्धति नै परिवर्तन भयो । संविधान बन्यो, निर्वाचन भयो । स्थिर सरकार आयो भनेर हल्लीखल्ली चलिरहेकै छ तर जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको छिनोफानो हुनसकेन । यसैवीच सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी सिफारिसको क्रम चलेको छ । जसमा मानवाधिकार आयोगलाई भूमिकाहीन पार्न खोजिएको षडयन्त्र भइरहेको छ । बहुमतमा सरकारले मनोनित गरेका मानिस रहने र मानवाधिकार आयोगले मत मात्र राख्न पाउने भएपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा बस्नु नबस्नुको अर्थ नभएको जनायो ।
जबसम्म फौजदारी मुद्दाहरुको किनारा लाग्दैन, पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएको देखिन्न, तवसम्म संक्रमण समाप्त भएर स्थिरता आएको मान्न सकिदैन । जो पीडक हुन् सत्तामा छन् र उनीहरु नै संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा आममाफीको व्यवस्था गरिरहेका छन् भने यो अनुचित दृश्य हो भन्नुपर्छ ।
जनयुद्धमा जसले ज्यान गुमाए, जो बेपत्ता भए, जो अनाथ हुनपुगे, कति अपांग छन्, तिनले कुन न्याय पाए । १३ वर्षपछि उठेको मूल प्रश्न हो यो । जसले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरे, उनीहरु सत्ता र शक्तिमा हुने र पीडितले आँसु झारेर बस्नुपर्ने स्थिति कदापि लोकतान्त्रिक उपलव्धि हुनसक्दैन ।
स्मरणीय छ– मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना अनुसन्धान गरेर पीडितलाई परिपूरण दिलाउन ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण आयोग बनाउने भनिए पनि आयोग गठन हुन ९ वर्ष लाग्यो । त्यो आयोगले पनि काम गर्न सकेन । फेरि आयोग गठन हुँदैछ । आयोग गठन गरेरमात्र के हुन्छ ? नतिजामुखी निर्णय गर्न गराउन सरकार र प्रभावकारी व्यक्ति नै अर्घेलो बनेपछि । यो तरिकाले न्याय सम्पादन हुनसक्छ भन्ने विश्वास आमजनसाधारणमा पटक्कै देखिदैन । संसद्ले असक्षम भनेर हटाएका पदाधिकारीलाई नै नियुक्ति गर्ने सहमति हुँदै छ भन्ने चर्चा छ । तिनै व्यक्ति पदाधिकारी बनेर आए भने द्वन्द्वपीडितले न्याय कसरी पाउन सक्लान् र ? अव अबेर नगरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय गर्नेतिर नेतृत्वले सोच्नु अनिवार्य छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper