banner
banner

अधिकृत वारेसनामा खारेज गरौं

स्वयम्भुनाथ कार्की -
राजा महेन्द्रले कविता लेखे ‘तिम्रै हो नागरिक हक, लेउ काँधमा काँधै गरी’ । उच्चतम प्रजातन्त्रमा पुग्ने भनेको लक्ष यहि नै हो, नागरिकहरुले आङ्खनो हकको प्रयोग आपैmले गरुन । राजा महेन्द्रले यो लेख्दा उनमा इमानदारी थियो वा थिएन त्यसको यो आलेखको प्रयोजन हैन । मुल्यांकन कुरो सही हो कि होइनले हुनु पर्दछ । चीनीको स्वाद शत्रुको हातबाट वा अभिन्न मित्रको हातबाट जसबाट भए पनि बरावर गुलियो नै हुन्छ, तितेकरेलाको स्वाद तीतो नै हुन्छ । हो, उनले नागरिकको आफ्नो हक प्रयोगको निमित्त अधिकृत वारेसनामा लिने एकमात्र सर्वधिकार राख्ने दावी गर्ने दलहरुलाई प्रतिवन्ध भने लगाएकै हुन ।
आफ्नो प्रत्यक्ष शासनका ११ बर्ष १ महिना १६ दिनको लेखाजोखा गर्ने हो भने जनताले आङ्खनो प्रतिनिधि चुन्ने कर्तव्यबाट कहिले मुक्ति पाएन । त्यस्ता प्रतिनिधिहरुले जनताको नाममा निर्वाध जे पनि गर्ने छुट पनि पाएनन । जनआवाज र जनचासो भन्दा बाहिर गएर काम गर्न साँच्चै नै कठिन थियो । यही कारण हो कि त्यो प्रणालीमा काम गरिसकेका पञ्च भनिने प्रतिनिधिहरु पञ्चायतको नाम सुन्न पनि रुचाउदैनन । दलको बलले बलियो हुन पाउने प्रणालीमा जनआवाज नसुनिएको गुनासोले आफुलाई कम पिरेको अनुभव गर्दछन । दललाई नै प्रजातन्त्र मान्नेहरुले त त्यसलाई कालरात्री भन्नै पर्दछ र भन्छन्, किनभने त्यो प्रणालीमा आङ्खनो नेताले दिनलाई रात वा रातलाई दिन भने पनि त्यसलाई जनताको विवेकमा छिराउन मेहेनत गर्ने कार्यकर्ताको उपस्थिति वर्जित थियो ।
त्यो कालखण्डबाट वर्तमानसम्ममा मुलुकले लामो यात्रा तय गरेको छ । नेहरुले पहिलोचोटी राजा त्रिभुवनको मुखबाट नेपालीलाई दिलाई दिएको संविधानसभाले दुईखेप लगाएर भए पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, संघीय गणतन्त्रमा डो¥याएको छ । पञ्चायती संविधानले दिएको मौलिकहकको लामो व्याख्या त भएको नै छ , साथमा सार्वभौम सत्ता संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रयोग गर्ने शर्तमा जनतामा आएको छ । यस कुराको उल्लेख यहाँ प्रासंगिक हुन्छ वा हुन्न तर संविधानभरी यसको प्रयोगको व्यवस्था भने उल्लेख छैन । नागरिक अब आङ्खनो हक प्रयोगको निमित्त अरुलाई नै रद्द गर्न नमिल्ने अधिकृत वारेसनामा दिएर ढुक्कले बस्न स्वतन्त्र छन ।
प्रमुख प्रश्न नै अव यहि भएको छ , के जनताले यसरी आङ्खनो हक, जिम्मेवारी ढुक्कसंग अरुलाई सुम्पेर बस्नु ठिक हो त ? यसको उत्तर सबै किसिमका अगुवाबाट आउने गर्दछ ‘हो, यो ठिक हो, ठिक मात्र होईन संसारभरी चलेको पद्धति हो । लोकतन्त्रको आत्मा हो, अधिकार जनताले आपैm प्रयोग गर्ने हैन दलहरु मार्पmत प्रयोग गर्ने हो’ । भन्नको निमित्त भनिन्छ, नेतृत्व सर्वसाधारण जनताबाट नै जन्मेको हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखा पर्दैन । गरिव किसानको कोखवाट जन्मेको भए पनि नेता आपैm गरिव किसान हैन । अकल्पनिय, चमत्कारिक माध्यमले त्यो गरिव किसानको सन्तान सबै किसिमले सम्पन्न भईसकेको हुुन्छ । 
व्यवहार र अनुभवले भने यसरी पाएकाले आफुखुसी म्याद तोक्नसक्ने र दिनेले रद्द गर्न नसक्ने अधिकृत वारेसनामा दिनु ठिक हैन भन्ने सावित गरेको छ । विगतका केहि दशकदेखी यसरी नागरिकले आङ्खनो अधिकार आपैmले प्रयोग नगर्दा, आङ्खनो भागको काम आपैm नगर्दा धेरै गुमाएका छन । गाउँ वस्ती नै शुन्य पारेर पशुवत मेहेनत गर्न पराई मुलुकमा लर्को लाग्न वाध्य भएका छन । आङ्खनो स्वावलम्वनका आधार नष्ट भै सकेको छ । विगतमा महिनौ बाहिरका सामान नआउँदा पनि धान्न सकेको जीवन वर्तमानमा एक महिना पनि धान्न कठिन भएको छ । प्राप्तीको नाममा एक उज्वल भविष्यको सपना पाएका छन्, आश्वासनका भकारी पाएका छन । युगमा एक पल्ट आउने, उलटपुलट हेरफेर ल्याउने दिनले ल्याएको वर्तमान अवस्था पाएका छन ।
अनेकौ पटक मौका पाएका, मौका पाएर धोका दिएका, आङ्खनो स्वाथ्र्यपुर्ति गर्न सफल तर जनताको भलो गर्न असफलहरु वारंवार अनेकौ नाममा आउने र जनताले तिनैलाई पत्याउने क्रम जारी छ । हिजो गलती भो अब हुँदैन भन्ने, थेगो नै भएकाहरु बाहेक अरु विकल्प छैन भन्नेहरुको कुरो पत्याएर वस्न उपयुक्त छैन । यदि त्यसो गर्ने हो भने मुलुक छिटै मृत्यु कुर्ने स्थानमा परिणत हुनेछ । यस्तो स्थान जहाँ आङ्खनो उत्पादक समय वाहिर खर्चेर रस निकालेको खोष्टा सरह भएकाहरु मात्र हुनेछन् । 
त्यसैले अव जनताले यो अधिकृत वारेसनामा खारेज गर्नु पर्छ । यो बुभ्mन जरुरी छ कि यस काममा कोही नेतृत्व आउने छैन, केही ज्याला आउने छैन । जनताले आपैm भित्रबाट नेतृत्व तैयार गर्नु पर्दछ, आफ्नै पेट काटेर आपैmलाई ज्याला दिनु पर्दछ । आज केही गुमाएर भए पनि जनताले आङ्खनो काम आपैm गर्ने हो भने भोलीका दिन सुनौला हुनेछन । यो सुनौला दिन ल्याउन कोही देवदुत आउने छैन, कोही महामानव आउने छैन । वारंवार मौका पाउदा पनि त्यो दिन ल्याउन असफलहरुलाई फेरी मौका दिनुको कुनै अर्थ छैन । यो शक्ति, यो क्षमता जनता आपैmभित्र छ । आवश्यकता केवल त्यसलाई चिनेर जगाउने मात्र हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper