banner
banner

विधिको शासनको उपहास

बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल-
  १५ वर्षअघि गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई माओवादीले चितवनमा मारे । यसबारेमा अदालतमा मुद्दा परेको छ । न्याय पाउँ भनेर कृष्णप्रसादका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा गंगामाया अधिकारीले भोक हडताल गरे । आमनागरिक, अधिकारकर्मी, सरकार, संसद सबैको ध्यानकर्षण भयो । तर अदालतले पीडकलाई सजाय दिन सकेन ।
११ महिना भोक हड्ताल गर्दागर्दै नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भयो । उनको शव अहिले पनि टिचिङ अस्पतालको फ्रिजमा राखिएको छ । शवको व्यवस्थापन गर्नसमेत राज्यले ध्यान दिएन । आमा गंगामायाँ अधिकारी अहिले पनि अनसनमा छिन् र उनी पैसा होइन, न्याय चाहियो भनिरहेकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत यो मामिलामा आकर्षित भइरहेकै छ ।
हो, अदालतले प्रमाण हेरेर फैसला गर्ने हो । गंगामायाँका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई माओवादीले मारे वा मारेनन्, प्रमाणले जे भन्छ त्यो फैसला गर्न र सजाय दिन कति वर्ष लाग्ने हो ?
अदालतले कुन मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुन खालका मुद्दालाई सामान्य पेशीमा राखेर किनारा लगाउने हो, त्यो अदालतको कार्यक्षेत्रको कुरा हो । तर, आमनागरिकले अदालतमा परेका मुद्दामा पे्रडिक्शन गर्न पाइन्छ, गर्न सक्छन् । आजसम्म अदालतले गरेको फैसलामा कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । हुनुपर्ने के थियो भने अदालतले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम किनारा लगाइदिनुपर्छ र कुनै पनि मुद्दामा राजनीतिक दबाब, प्रभाव छ भन्ने देखिनु हुन्न । तर, गंगामायाँको अनसन र कृष्णप्रसादको हत्याका सवालमा राजनीतिकरण भयो । यो मुद्दालाई सत्ताको प्रभावले दबाइरह्यो र अहिले पनि दबाइरहेको छ । सामान्य सिद्धान्त के पनि छ भने ढिलो न्याय दिनु अन्याय गर्नुजस्तै हो । यस मान्यताअनुसार गंगामायाको सवालमा उनलाई अन्याय नै भएको ठहर्छ । अधिकारकर्मी र आम नागरिको माँग गंगामायाँले न्याय पाउनुपर्छ । 
गंगामायाँ एउटी आमा पनि हुन् । उनले भनेकी छिन्– ‘मेरो के बाँकी छ र ? छोरो माओवादीले मा¥यो, बुढोलाई सरकारले मा¥यो, अव मलाई पनि सबै मिलेर मार्नेछन् । अव मलाई बचाउन कोही पनि नआउनु । आउने भए न्याय लिएर आउनु । मेरो छोरोको हत्यारालाई दण्ड दिलाएर आउनु ।’ एउटी आमाले यसरी आर्तनाद गर्नुपर्ने शासनव्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ?
कानुनी दाउपेच र राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण गंगामायाले नन्दप्रसादको नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । राजनीतिक रुपमा न्यायाधीश बनेकाहरुकै कारण छिटो छरितो र स्वच्छ न्याय सम्पादन भएको अनुभूति जनमानसमा छैन । हत्या मामिला, विश्वले थाहा पाउनुपर्ने मानवाधिकार आकर्षित हुने मुद्दामा त अदालतले झन छिटो फैसला गरिदिनुपथ्र्यो, दोषीले सजाय पाउनुपथ्र्यो । यहाँ त न्याय पाउँ भन्ने व्यक्ति नै सजाय पाइरहेको छ । कस्तो यो विधिको शासन ?
टड्कारै देखिन्छ, आजकल असाध्यै गम्भीर मुद्दाहरुमा पनि आरोपित व्यक्तिहरु सामान्य धरौटीमा छुट्न थालेका छन् । राष्ट्रिय संवेदनामाथि खेलाँची गर्न पाइन्छ ? हत्यारा रुद्र आचार्य हो भनेर ठहर भइसकेको छ, तर आदेश दिने एमाओवादीले रुद्र आचार्यलाई विदेश भगाइदियो । अर्का हत्यारा वालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिइयो । एकातिर अदालतले फैसला गर्न हिचकिचाएर मुद्दालाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याइदिने, अर्कोतिर भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि सरकारले पालना नै नगर्ने ? लोकतन्त्रमा यस्तो अतिवाद क्षम्य नहुनुपर्ने हो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि अदालत र सरकारलाई यति धेरै छुट दिएको नहुनु पर्ने हो । सामाजिक न्यायप्रति अदालत र सरकार दुबै जिम्मेवार हुनैपर्छ र जिम्मेवारी निभाउने तरिका यो होइन । तर खेलाँची दिनदिनै बढेर गएको छ । सरकारले चाहे कृष्णप्रसादका हत्यारा भनिएका रुद्र आचार्यलाई झिकाउन सकिन्छ । रुद्र आचार्य निर्दोष छन् र व्यक्तिगत वा पारिवारिक रिसइवीका कारण मारिएको हो भने पनि अदालतले फैसला गरिदिनैपर्छ । त्यसै पनि नेपाल दण्डहीन मुलुक, भ्रष्टाचारी देश भनेर विश्वमा बदनाम भइरहेको छ । त्यसमाथि न्यायमाथि यसरी खेलबाड गरिदा र गंगामायाँको मुद्दाले विश्वजगत चकित परेको छ । यो यस्तो मुद्दा हो, जसका कारणले नेपालको परिवर्तनलाई छायाँमा पारिदिएको छ ।
के सरकार र अदालत गंगामायाँको मृत्यु कुरेर बसेको छ । त्यसो हो भने १३ वर्षमा नभएको कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको छिनोफानो कहिल्यै नहुन पनि सक्छ किनभने यो मुद्दाको फैसला होस् भनेर सत्ताधारीहरुले चाहेको देखिदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper