banner
banner

मुलुक खतरनाक मोडमा पुग्यो

शाश्वत शर्मा -
पुराना पत्रकारले लेखेका छन्– यहाँ जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ । अव ढिलो चाहिं हुँदैन । जे पनि अर्थात अर्को राजनीतिक परिवर्तनको संकेत गरेका छन्े । खासगरी गत महिना भारतमा सम्पन्न लोकसभाको चुनाव र त्यसकोपरिणामस्वरुप गठन भएको नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको भाजपाको सरकार जसले नेपालको राजतन्त्रलाई र हिन्दुराष्ट्रको मान्यतालाई समर्थन गर्छ, का कारण अव ढिलो नभई चाँडै नै केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने जिकिर ती पुराना पत्रकोको छ ।
भारतकोसरकारले नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्तको पुनःस्थापनामका लागि मद्दत गर्छ कि गर्दैन ? त्यो भविष्यको कुरो हो । तर पनि केही विश्लेषकहरु खुलेै सरकारी तवरबाट सहयोग गर्न त मिल्दैन, जासुसी सञ्जालबाट अनौपचारिक रुपमा नेपाली नेताहरुलाई व्यापक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ भन्छन् । जनआन्दोलनको कथित निर्णायक समयसम्म भारतले २०४७ सालको संविधानलाई मान्यता दिइरहेको थियो । थ्री पिलर भारतको नीति नै थियो । तथापि भित्री रुपमा भारतले जनयुद्ध र आन्दोलनकारीलाई आर्थिक, भौतिक र नैतिक समर्थन दिइरह्यो र त्यो संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधानका लागि भारतले नै उक्साएको हो । यसबाट थाहा हुन्छ ः भारतको कति चरित्र छ छ ।
केही विश्लेषकहरु त वर्तमान नेकपाको सरकारको विरुद्धमा भारत लागिसकेको तर्क गर्न थालेका छन् । एकातिर जनताले नेकपालाई राम्रो बहुमत दिए, नेकपाले जनआवाज कुल्चेर अघि बढ्यो । अर्कोतिर माओवादी मिलेको र उपेन्द्र यादवको फेोरमको समर्थनमा अमिलो निचोर्ने काम पनि भारतले नै गरिरहेको छ । यही कारणले पनि दुई तिहाइको ओली सरकार पूर्णत असफल भइरहेको छ ।
५ वर्षका लागि अकण्टक बहुमत पाएको नेकपा यतिबेला टुटफुटको संघारमा छ । जनविश्वास गुमाइसकेको छ र सडकमा जनबल दिने जनता सरकारको विरुद्धमा खडा भएका छन् । आफ्नै अथवा माफियाको चक्करमा लागेर एकपछि अर्को विवादित विधेयक ल्याइरहेको छ सरकार । विवादित निर्णय गरिरहेको छ सरकार । प्रतिपक्षीले खबरदार नगर्दा सरकार निरंकूश बन्दै गएको छ ।
पूर्वराजाले केही गर्लान् कि भन्ने जुन भय थियो राजनीतिक दलहरुमा । नेकपाको सरकारले केही गर्ने नपर्नेगरी अलोकप्रिय काम गर्न थालेको छ । अव जनता उठिसकेका छन्, एक धक्का दियो भने यो सरकार मटियामेट हुनसक्छ ।
हुन पनि देशका कुनै क्ष्ँोत्र तह र तप्का सन्तुष्ट छैनन् । अदालत, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार, समाजसेवी, नागरिक समाज, कुनै क्षेत्र छैन, सन्तुष्ट । हाँसको चाल न कुखुराको चालमा छ दुई तिहाइ ।
हुन पनि अदालतमा पार्टिकरण, सेनामा हस्तक्षेप, प्रहरी त ठूला दलका प्रहरी बनेको छ । मिडिया काउन्सिल र गुथी विधेयक किन ल्याइयो ? बैद्य र विप्लवमाथि विभेदकारी व्यवहार । विप्लवको पार्टीलाई अराष्ट्रिय घोषणा किन गरियो ? सीके लाल, सीके राउत चाहिं नेकपाका मित्र, जो बिखण्डनवादलाई मलजल गरिरहेका छन् । अझ उफ्रेर सर्लाहीमा विप्लवका कार्यकर्तालाई मुठभेड भनेर सिधै मारेको आरोप लागिेको छ र विप्लवले यसको बदला लिने उद्घोष गरिसके । संविधान फेल भयो, संविधान जनताको अपनत्वमा पुग्न सकेन ।
सरकारका यस्ता क्रियाकलापले आमसर्र्वसाधारण संविधान र नेकपाविरुद्ध पूरै आक्रोसित भइसकेका छन् । यो सरकार मिडियासँग त डरायो डरायो, सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियमन गर्न अग्रसर भएको छ । आफ्ना बारेमा टिकाटिप्पणी भएको विषयमा होच्याएको, अपमान गरेको आरोपमा तत्काल कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ यो सरकार ।
नेकपा पुरै तानाशाहीतन्त्र चलाउन उद्दद्द भएको आरोप लागेको मात्र होइन, सरकारका निर्णय र उसले ल्याएका विधेयकहरुले बोलिरहेको छ । ओलीको एकलकाँटे कारगराइबाट वाक्क भएर नेकपाभित्र माधव नेपाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, झलनाथ खनालहरु खबरदारीगर्न थालेका छन्् । राजाका कारणले देश विकासभएन भन्ने आरोप लगाउने यिनै थिए, आज यिनै राजाभन्दा माथि महाराजा पल्टिएका छन् र निरंकुशताको पराकाष्ठामा उत्रिएका छन् । जनताले दिएको बहुमत र मिलेर बनेको दुई तिहाइ, नेकपाका लागि बाँदरको हातमा नरिवल भयो ।
नेकपाका नेताहरुको दलालीतन्त्र, माफियाकरणको पछि पछि लागेर कर्मचारीतन्त्त पनि अलोकप्रिय भइसककेो छ । विश्लेषकहरु आउँदो केही समय नेपाल र नेपालीका लागि भारी हुनेछ भनेर दावी गर्न थालेका छन् । नेपालमाथि फेरि कालो बादल छायो, नेपालीले ठूलै कष्ट भोग्ने दिन आउन लाग्यो भन्छन् । यता चीनको बिआरआईमा सही गरेको भन्ने, उता इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रमा नेपाललाई राखिएको प्रचार हुनुले नेपाल विदेशी ताकतको खेलौना बनिसकेको छ । अव त इसाईहरु नेपाल सरकारलाई सुशासक भन्ने प्रमाणपत्र र एकलाख डलर पुरस्कार दिने हैसियतमा पुगिसके । जनता विरोध गर्ने, विदेशी स्यावासी दिने ? गजबको राजनीतिक परिदृश्य विकसित भएको छ ।
परिवर्तनपछिको १३ वर्ष, संविधान जारी भएपछि चुनावी सरकारले पनि स्थिरता र शान्ति, प्रगति र सुशासन दिन सकेन । सबै क्षेत्रमा असफल भयो यो परिवर्तन, यी राजनीतिक नेताहरु ।
अव आएर आमनागरिक भन्न थालेका छन्– एकताको कडी त चाहिने रहेछ । त्यही कडीमा जोडिएपछि नेपाल र नेपालीको कल्याण हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper