banner
banner

लोककल्याणको पैसा कसले खान्छ ?

धर्मरत्न श्रेष्ठ - 
सरकारले लोककल्याणकारी कार्यका लागि भनेर ठूलो रकम छुट्याउने गरेको छ र त्यो रकम खर्च भइरहेको छ । खास रुपमा जसलाई आवश्यक पर्छ, त्यस्तो सरकारी बजेट ती व्यक्तिहरुले पाएका छन् कि छैनन्, ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
कारण, सामाजिक सञ्जालदेखि इन्द्रेणी डटकमले सञ्चालन गरेको लोकदोहोरी कर्यक्रमसम्ममा अभरमा परेका, लुलालंगडा, सिमान्तकृत बर्ग जो राज्यको पहुँचमा छैनन् र जनयुद्धका पीडितदेखि समाजबाट लखेटिएकासम्मका लागि यी ठूला बिरामी, यी अशक्त, यी लुलालंगडा, यी टुहुरा भनेर सहयोग भइरहेको देखिन्छ । यता यस्तो स्थिति छ भने उता सरकारले बर्षेनी पार्टी कार्यकर्तादेखि ठूला नेतासम्मलाई करोडौं करोड खर्च बितरण गरिरहेको छ र दशैं मान्नसमेत खर्च बितरण गरेर आफूलाई ठूलै दाता बनाइरहेछ ।
यथार्थमा सरकारले आफूखुशी बाँड्ने रकम राजस्व हो र राजस्व भनेको जनताले तिरेको करकै रकम हो । जनताले तिरेको कर जनताको कल्याणमा खर्च नहुने र जनताले माँगेर हिड्नुपर्ने अवस्था भनेको अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी सरकारको क्रियाकलाप हो ।
सरकार हिंसा बढाइरहेछ, विभेद गरिरहेको छ र सामाजिक अन्याय फैलाइरहेको परिदृश्य हो, यस्तो कहिलेसम्म कायम राख्ने ?
सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेरे हुन्छ सरकार, कोही अशक्त छन्, कोही आपतविपतमा छन्, कोही अशक्त छन्, कोही हिंसापीडित छन्, कोही ओखतीमूलो गर्नपाएका छैनन् र कोही लौन बचाइदेउ भनेर गुहार गरिरहेका छन् । लोकको यस्तो आवाज सुन्दैन भने यस्तो सरकारलाई कसरी लोकसरकार भन्ने ?
लोकसरकारले त लोककल्याणमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ र लोकको अपेक्षा परिपूर्तिमा दत्तचित्त हुनुपर्छ । यो सरकार त लोकलाई हेर्दैहेर्दैन ।
राज्यले लोककल्याणका लागि छुट्याएको रकम कता खर्च हुन्छ ? महालेखाले अव अपारदर्शी सरकारी खर्चको लेखाजोखा सार्वजनिक गर्नुपर्छ र मनलागी सरकारले गरीव, असहायका लागि बितरण गरेको खर्च कसकसले पाएछन्, तिनको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यति भयो भने सरकारकोमात्र होइन, प्रभाव र दबाब हालेर कसकसले लोककल्याणकारी रकम खानेरहेछन् भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनेछन् ।
सूचना आयोग छ, सूचना आयोगले हरेक वर्ष उपचारका नाममा, अन्य सहयोगका नाममा गृहमन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार लिने को को हुन्, तिनका नामावली प्रकाशन गर्न जरुरी छ । तव सरकार जिम्मेवार हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper