banner
banner

सर्वोच्च कि सर्वदलीय अदालत ?

सत्ता सञ्चालक केपी ओली, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधान न्यायाधीशवीचको लेनदेन मिलापबाट १८ न्यायाधीश नियुक्त भए भनेर कानुनी क्षेत्रको तापक्रम बढेको छ । अन्य न्यायाधीशहरुले समेत गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश किन बनाइयो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोजकुमार शर्र्मािवरुद्ध उजुरी र संसदीय सुनवाईका लागि १० दिने सूचना प्रकाशित भएको छ । जब कि सुनवाईको कुनै अर्थ नै रहेन भन्ने आलोचना पनि साथसाथै उठिरहेको छ ।
स्मरणीय छ, न्यायपरिषद्का रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकको प्रतिवेदनमा थप छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, महम्मद जुनेद आजाद र नगेन्द्रलाल कर्ण नै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिनु न्याय क्षेत्रका लागि लज्जास्पद कुरा भएको न्यायाधीश सम्मेलनमा समेत कुरा उठ्यो तर प्रधानन्यायाधीशले हीरा खोजेर ल्याएको र आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेपछि न्यायाधीश नियुक्तीमा राजनीतिकरण झन चर्केर गएको चर्चा बाक्लिन थालेको छ ।
कतिले त यो नियुक्तीले न्यायालयको साख उठ्न सक्दैन, न्यायालयमा अझ बिकृति बढ्ने दावीसमेत गरिरहेको सुनिन्छ । खासगरी उच्च अदालतमा सिफारिस ६ मध्ये ५ न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ र तिनले बिगतमा गरेको फैसलासमेत अध्ययन नगरिएको बताइन्छ ।
न्याय परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकले न्यायपरिषदमा पेस गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा ५ न्यायाधीशबारे थप छानबिन आवश्यकता पर्ने उल्लेख छ । यस्तो रिपोर्ट प्रधानन्यायधीशले पढेनन् वा राजनीतिक दबाबमा परेको गुनासो न्यायाधीश र न्याय क्षेत्रका विज्ञहरुको छ । छानबिनमा नपरेका बालमुकुन्द दवाडी ललितपुरको बलात्कारसम्बन्धी एक मुद्दामा अस्वाभाविक थुनछेक आदेश गरेकाले विवादित छन् । यिनैलाई प्रधानन्यायधीशले हीरा भनेपछि न्याय क्षेत्रम हाँसो थामिनसक्नु देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रन्या सुशीला कार्की बिबादमै अवकाश भइन्, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र पनि गम्भीर बिबादमा परे, अहिलेका प्रन्या चोलेन्द्र शमशेरले न्यायक्षेत्र सुधार्ने कबुल गरेर सर्वोच्च छिरेका थिए, उनको पहिलो निर्णय नै बिबादमा पर्न पुग्यो । यसरी बिधिको शासन कायम हुनसक्ला ? चिन्ता र चासो सर्वत्र उठेको छ ।
अहिले नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु अधिकांशले बिगतमा गरेका फैसला बिबादित र गलत छन् भन्ने आरोपबारे प्रधानन्यायाधीशले बोलेका छैनन् । नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता भन्दा पनि भागबण्डाको सिफारिस प्रमुख भइदिदा लोकतन्त्रमा हुनैपर्ने संवैधानिक सर्वोच्चतामा ह्रास आएको संविधानविदहरु भन्छन् ।
यतिमात्र होइन, यति नै बेला गृहमन्त्रीले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकभन्दा माथि उठेर अंगीकृतका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिनु भन्ने परिपत्र गर्नु र नागरिकता बितरण थाल्नुबारेसमेत सर्वोच्चले केही बोल्न सकेन, न्यायाधीश सम्मेलनमा समेत कुरा उठेन । यसको अर्थ न्यायक्षेत्रमा स्वेच्छाचारिता बढ्न थालेको   बुद्धिजीवीहरुले समेत गर्न थालेका छन् । गत सोमवार सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस भएका रेग्मी र फुयाँल कांग्रेस र नेकपाको कोटाका हुन्, दुबैजना पालैपालो प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा समेत पर्नेछन् । संसदीय सुनवाईबाट पास गर्ने सर्तमा यी न्यायाधीश नियुक्त भएको बजारभरि सुन्न सकिन्छ । यी दुवै नेकपा र कांग्रेसका प्रतिनिधि र सदस्य समेत हुन् । अव न्यायाधीश बनेका छन् ।
अहिले यी दुबैले पार्टी राजनीतिबाट राजीनामा दिइसकेको हल्ला चलाइएको छ । र, पूर्व प्रन्या दामोदर शर्माका भतिजालाई प्रन्याले आफ्नो कोटामा छिराए । जो जो नियुक्त भएका छन्, सबै कोटा र सिफारिसमा भएको छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper