banner
banner

अखण्ड नेपाल कि स्वतन्त्र मधेश ?

dharma ratna shrestha -
एकाएक सीके राउतलाई अदालतले बरी गरिदियो, सरकारले उसैसँग सम्झौता गरेर मूलधारमा आएको घोषणा गरिदियो । मूलधारमा जो कसैलाई स्वागत गर्नुपर्छ, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा सर्त भन्ने हुनुहुन्न । म नेपाली हुँ, नेपालको अखण्डता स्वीकार गर्छु भनेर सीके राउत आएका हुन् भने यो स्वागतयोग्य कार्य हो ।
सीके राउतका बिखण्डनकारी ८ नारा थिए– मधेसलाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्दै अन्तरिम मधेश सरकार बनाउने । मधेश अलग देश । नेपाली सेना अस्वीकार, मधेशी सेना । मधेशी प्रहरी । कर तिर्न बन्द गर्ने । जमिन, बन, पानी, प्राकृतिक स्रोतमाथि मधेशको आधिपत्य । विश्वमा मधेश देशको प्रचार गर्ने ।
चमत्कारिक रुपमा सीके राउतसँग सरकारले नारी दिवस फागुन २४ गतेका दिन ११ बुँदे सम्झौता ग¥यो । यो संयोग होइन, सम्झौताको दोस्रो बुँदामा सीके राउतका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको मुद्दा अर्थात मधेशको स्वायत्तताको माँग जनमतसंग्हबट छिनोफानो गर्न ओली सरकार तैयार भएको देखियो । यसअघि प्रचण्डले मधेश पुगेरै मधेशका माँग पूरा हुनुपर्ने भाषण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– मधेश जे चाहन्छ, जनमतबाट लिए हुन्छ । के जनमत संग्रह गर्नुपर्ने विषय हुन् सीके राउत । जो नेपालै मान्दिन, मधेश अलग देश भनिरहेको छ, उसलाई जनमत संग्रह दिन सरकार राजी हुनु भनेको यो सिंगो सरकार मधेश नेपालबाट अलग गराउने साजिसमा सामेल भएछ भन्नुपर्छ । यता संसदमा अनागरिकलाई नागरिक बनाउन तैयार हुने तमतैयारी, यता मधेशलाई जनमत संग्रहको अवसर । देशमा धर्मका कुरा छन्, राजतन्त्र र संघीयताका मुद्दा छन्, ती मुद्दामा जनमत संग्रह हुनुपर्ने कि नपर्ने ? देश संकटमा फस्यो फस्यो ।
महाथिर मोडल अपनाऔं
आइएमई ग्रुपका कर्ताधर्ता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको विकास गर्ने हो भने मलेसियामा जस्तो महाथिर र निजीक्षेत्रको सहकार्यजस्तो मोडल अपनाउन जरुरी भएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा आयोजित दैलेख महोत्सवमा पुगेका ढकालले मलेसिया २० वर्षमा चमत्कारिक विकास गर्न सफल भयो, यसको कारण राज्य निजीक्ष्ँेत्रको सहकार्य नै हो । त्यही मोडेल नेपालमा अपनाउने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सम्भव छ ।
ढकालका अनुसार उनले मलेसियाका महाथिरलाई विकास कसरी सम्भव भयो ? भनेर सोध्दा यसको रहस्य ठूलो छैन, निजी
क्षेत्रसँगको सहकार्य नै हो भनेर बताएको स्मरणसमेत गरेका छन् ।
ढकालले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्– महाथीर मोहम्मदले भनेजस्तै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका पक्षमा नीति नियम र कानुनहरु रहेका भए पनि सही अर्थमा सहकार्य भने हुन सकेको छैन । सरकारका हरेक संरचनाले निजी क्षेत्रले काम गर्नसक्ने किसिमको वातावरण बनाउन र सघाउन जरुरी छ । राज्यका यी सबै निकायले देश विकासका लागि आआफ्नो संरचनाबाट निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने बारेमा मात्र सोच्न म आग्रह गर्दछु ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper