banner
banner

प्रश्न : सुशासन र रोजगारीको

अधिवक्ता गंगा दाहाल -
देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सुशासन र रोजगारी हो । हरेक वर्ष ५ लाख श्रमशक्ति रोजगार बजारमा उत्पादन हुन्छन्, रोजगारीको सिर्जना गर्न सफल नहुँदा विदेशीनु पर्ने अवस्था छ । रोजगारी सिर्जना नभएसम्म नयाँ नेपाल निर्माण गरेर समृद्धि ल्याउन सकिन्न ।
समृद्धि ल्याउनका लागि, रोजगारी सिर्जना गर्न सुशासन अति नै जरुरी छ । सुशासन नभएकैले अदालत फितलो बनेको छ, प्रशासन भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, जता पनि कमिशनखोरहरुको जगजगी छ, दलाल प्रवृत्ति यत्र तत्र सर्वत्र रजगज गरिरहेका छन् । नेपालको महारोग, महामारी भनेकै कूशासन र रोजगारीको सिर्जना हुननसक्नु हो ।
प्रधानमन्त्री एक्लोले के गर्ने ? प्रधानमन्त्री समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली देख्न चाहन्छन् । सुशासन ल्याउन भ्रष्टाचार पनि गर्दिन, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न । भ्रष्टाचारीलाई टपाटप टिपेर फाल्छु भन्छन्, आम मतदातालाई आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई कसले घेरेको छ कुन्नी, सफल हुनै दिदैनन् । प्रधानमन्त्री असफल हुनु भनेको संविधान, सरकार र संसद असफल हुनु हो । यति सामान्य ज्ञान पनि नहुनु र प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्ने तत्वहरुको रगरगी देखिनु नेपालकै दुर्भाग्य हो । बहुमतले मात्र अराजगता रोकिने होइन रहेछ, हाम्रा काई बनेर बसेका गलत सोच, स्वार्थ र समाजसेवाको भावना फाल्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो दोष हो । दोष हामीभित्रै छ र यो दोषबाट मुक्तिका लागि उपाय खोज्नैपर्छ ।
जो कोही होस्, भ्रष्टाचारीलाई फास्ट ट्य्राकबाट दण्डित गर्ने अक्किल निकाल्नु प¥यो । जो कमिशनमा डुबेका छन्, तिनलाई राजनीतिक संरक्षण हुनै नसक्ने वातावरण बनाउनु प¥यो । सेटिङ र सिण्डिकेट प्रथालाई जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, उन्मूलन नै गर्नुप¥यो । तस्कर, माफिया, राजस्व ठगमाथि कडा कारवाही गर्न न्यायिक आयोग नै गठन गर्नुपर्छ भने पनि प्रधानमन्त्री अघि सर्नुपर्छ । यो इतिहास निर्माण गर्ने बेलामा लोभीपापीको कुरामा लाग्नु भएन । निश्चित मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रत्येक वर्ष कसरी ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, यसमा अर्थविद र उद्यमीवीच व्यापक बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । बेरोजगारको किटान गरेर प्रत्येक घरमा कम्तिमा एक रोजगारी दिने र बेरोजगारीलाई भत्ताको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । स्वरोजगार र युवाकोषमा के कति अनियमितता भए, अन्य क्षेत्रमा भएका अनियमितता छोपछाप पारेर उन्मुक्ति दिने परम्पराको तत्काल अन्त्य जरुरी छ ।
केही व्यक्तिले कालोधन बोरामा हालेर लुकाएका छन् । कालोधनलाई आफैले विदेश पु¥याएर वैदेशिक लगानीका नाममा भित्र्याएका छन् । त्यस्तो क्रियाकलापको किटान गरेर जफत गर्ने र जफत भएको अर्थ रोजगारी सिर्जनामा सिधै लगानी गर्ने व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ ।
यो सरकार बनेपछि एनसेलको करछली ठूलै मुद्दा बन्यो, दुई थान जहाज खरिद गर्दा ४ अर्व ३५ करोडको भ्रष्टाचारले हल्लीखल्ली मच्चाइदियो । नेपाल टेलिकमको फोरजी ठेक्का प्रकरणमा १० अर्व भ्रष्टाचार भएको सनसनी फैलिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्याण्ड बढाबढमा पनि चलखेल भएको भनिदैछ । ३८ टन सुन तस्करी गृहमन्त्रीले नै बोलेका हुन् । ३३ किलो सुन हरायो, ३ युवाको ज्यान गयो । यी सब घटनाले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाइरहेको छ । २०४६ पछि को को उच्च पदमा पुगे, कसकसले भ्रष्टाचार गरे किन छानबिन नगर्ने ? यत्ति गर्नसके जनताको विश्वास बढ्छ, ऐतिहासिक नेता बन्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper