banner
banner

नेपालमाथि कब्जा गर्ने यति ठूलो दुस्साहस

डाफे टीभीको सक्रियतामा
नागरिकता संशोधन विधेयक २०७५ मा अन्तरक्रिया
राजन कार्की -
डाफे टीभीले माघ २६ गते संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा सत्ताधारी नेकपाका सचेतकलाई समेत डाकेर अन्तरक्रिया गरेको छ । सहभागी थिए– नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा संघीय संसदका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद झपड रावल, नेकपा मालेका महासचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक तथा नेकपाका नेता साध्यबहादुर भण्डारी, वामपन्थी नेता तथा पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष तथा वामपन्थी नेता लोककृष्ण भट्टराई, पेशागत महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य प्रेमल कुमार खनाल, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य घमानसिंह बस्नेत, प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख तथा पच्चीस प्लसका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय, नेपाल भारत सीमा नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन समितिका प्रमुख हेमन्त सेढाई, डाँफे टिभी डटकमका अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेल ।
अन्तरक्रिया प्रेमसागर पाडेलको अध्यक्षतामा गरिएको थियो ।
विश्वमा २१९ मुलुक छ, नेपाल बाहेक सबै मुलुकमा नागरिक बालिग भएपछि नागरिकता लिन जान्छ र लिन्छ । नेपालमात्र त्यस्तो देश हो, जहाँ नागरिकता घरघर टोली पठाएरसमेत बितरण गरिन्छ ।
पञ्चायतकालीन छाप, लेटरपेड प्रयोग गरेर अहिले पनि दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा कीर्ते नागरिकता बेचिने र त्यही नागरिकताका आधारमा विदेश जाने, घरजग्गा जोड्ने, चुनावमा सहभागी हुने काम भइरहेको प्रश्न उठ्यो ।
र, अध्ययन रिपोर्ट बताउँदै हेमन्त सेढाइँले भने– नेपाली नागरिकता चेलीसँगै दाइजोमा दिने र नागरिकताका आधारमा विदेश जाने काम भइरहेको छ । कर्मचारीको मिलोमतोमा ३ हजारदेखि ७८ हजारसम्ममा नागरिकता किनबेच भइरहेको छ । ०३६ सालमा पञ्चायतलाई जिताउन विदेशीलाई मतदाता सूचीमा नाम राखिएको र त्यसैको आधारमा ०५४ सालमा जितेन्द्र देवले वितरण गरेको नागरिकता, ३ जनाको सिफारिसमा वितरण गरिएका नागरिकता, पारस्परिक आधारमा दिइएका नागरिकताले नेपाली अल्पमतमा पर्ने र नयाँ नागरिकले सच्चा नेपालीलाई बिस्थापन गर्ने र अल्पमतमा पार्ने खतरा बढेर गएको बताए ।
उनले के पनि स्पष्ट पारे भने भारतमा बिहे गरेर गएकी महिला ७ वर्षपछिमात्र कार्ड लिन योग्य र नागरिकताको लागि कारवाही अघि बढाउन योग्य हुने व्यवस्था छ । भुटानमा ७ वर्ष पाकिस्तानमा ५ वर्ष, बंगलादेशमा २ वर्ष, श्रीलंकामा ७ वर्ष पछिमात्र नागरिकताका लागि दावी गर्न सकिने व्यवस्था छ जबकि मालद्विपमा त १२ वर्ष बस्नैपर्ने र मुस्लिम धर्म अंगिकार गर्नैपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा बिहे गरेर भित्र्याएको भोलिपल्टै छोरी ज्वाइँ, भान्जाभान्जी सबैलाई नागरिकता दिने व्यवस्था हुनु नेपालका लागि दुर्भाग्य हो । खुला सिमाना अतिक्रमण, जनसंख्या अतिक्रमणकै लागि नागरिका विधेयक यति खुकुलो पारिदैछ ।
सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार नेपालमा जति अधिकार महिलाले विश्वका कुनै मुलुकमा पाएका छैनन् । महिला सशक्त हुनुपर्छ, अधिकार पाउनैपर्छ । तर मेरो कोख, मेरो अधिकारको नारा किन लागिरहेको छ । जन्मेको बच्चाले बाउको खोजी नै गर्न नपाउने, बालअधिकार कहाँ गयो ? यो कुन अभिष्ठप्रेरित छ ?
हवाईजहाजबाट आउँदा जाँदा नियमन हुने, खुला सिमानाबाट आवतजावत खुल्लम खुल्ला छ । को आयो, को गयो, धर्मशालाजस्तो भो देश । सरकारसँगसमेत कुनै रेकर्ड छैन ।
१९५० को सन्धि, जसमा सीमाको कुरै छैन, त्यो सीमा नियमन गर्न किन सरकार ध्यान दिदैन ? कस्तो बिडम्बना ?
प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसद झपट रावलले संशोधन सहित नागरिकता विधेयक पारित गरिने आश्वासन दिए ।
तर यो छलफलमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती ठहर गरियो । राष्ट्रघाती विधेयक हो भन्ने कुरा प्रमाणित नै गरियो र सचेतक, सांसददेखि नेकपाले सुनिरह्यो ।
यतिमात्र होइन, सांसद झपट रावलले यो बिधेयक सरकारले फिर्ता लिए राम्रोसमेत भने । यो विधेयक पढ्दै नपढी सही गरेर संसदमा पेश गरेको आरोप पनि लगाए । सरकार कसैको तीब्र दबाब र प्रभावमा यो विधेयक संसदमा पेश गरेको दावीसमेत गरे । र, परिमार्जनमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
साध्यबहादुर भण्डारीका अनुसार यो विधेयक राष्ट्रघाती छ, खारेज गरियोस् र नक्कली नागरिकताका विषयमा सर्वशक्तिमान नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्न आदेश हुनप¥यो भनेर माघ १६ गते सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । भण्डारीले के पनि बताए भने प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझ्न समय दिएनन्, सभामुख कृष्णबहादुर महराले नागरिकता विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रनु प¥यो भन्ने सुझाउ दिए ।
राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्छ भन्ने अवधारणापत्रमा के छ ?
नागरिकता विधेयक लचिलो भएका कारण नेपाल फिजीकरण हुने खतरा छ । विदेशीले गलत ढंगले नागरिकता लिन नसकुन भन्ने सरकार चाहन्छ भने यो विधेयक स्थगत गरी विगतमा दिइएका नागरिकता छानबिन गरी कडा कानुन ल्याइयोस् ।
नागरिकता देशको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिले देशको स्वतन्त्रता र स्वार्थलाई सेवा गर्न सक्नुपर्छ । बंशजको नागरिका जो कसैलाई दिनमिल्ने नागरिकता होइन । नागरिकता वितरणमुखी होइन, नियन्त्रणकारीहुनुपर्छ ।
२०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीबाट जन्मको आधारमा वितरण भएको जन्मशिद्ध नागरिकता विदेशीले लिएको र पाउनुपर्ने मानिसले नपाएको गुनासो छ । यसको छानबिन आयोग गठन गरियोस् । उचितलाई सदर, किर्ते, गलत नागरिकता खारेज गरियोस् । जन्मशिद्धको नागरिकता लिने बाबुआमा नेपाली हुन् भन्ने प्रमाणित भएपछि तिनका सन्ततिलाई नागरिकता दिइयोस् ।
विदेशी महिलाको हकमा उताको त्यागेको र नेपालमा विवाह गरी ७ वर्ष बसेपछिमात्र अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने नीति बनाइयोस् । राजनीतिबाहेक अन्य अधिकारमात्र दिइनुपर्छ ।
नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको व्यक्तिको बाबु पत्ता नलगोको अवस्थामा निजको आमाले बाबुको सम्बन्धमा नेपाली नागरिक होभ न्ने पुष्टिीको आधारमा बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने, पछि बबुर विदेशी हो भन्ने पत्ता लागेमा स्वत अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था होस् । 
नेपालको जन्मशिद्ध वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भएपछि नेपालमा जन्मिएका र स्थायी बसोबास गरेका सन्तानले मात्र निजको बाबुर रअ ामाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था होस् ।
नेपाली महिला विदेशीसँग विवाह गरेर उतै बस्छिन् भने ६ महिनापछि उनको नागरिकता स्वत खारेज होस् ।
जन्मको आधारमा नागरिकता लिने २०६३ को कानुनका सबै व्यवस्था खारेज होस् ।
२०४६ र २०५४ मा असंख्य नागरिकता वितरण गरिएको थियो । ती नागरिकता सर्वोच्चले खारेज गरिसकेकोले त्यसको अनुगमन होस् ।
२०६३ सालमा तीनजनाको सिफारिसमा विदेशीलाई वितरण गरिएको नागरिकता खारेज होस् ।
मतदाता नामावलीमा नाम भएकालाई नागरिकता दिने व्यवस्था होस् र लिएकाको नागरिकता बदर होस् ।
नक्कली नागरिकता सक्कली हो भन्ने प्रमाणित नभएसम्म ती नागरिकताका आधारमा कुनै कारोवार नहोस् ।
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ३८ लाख भारतीय मध्ये २३ लाख ८७हजार ९ सय ७३ ले नागरिकता लिएका छन् । (स्टेटम्यान जुन ६ १९८२) १९९१ देखि २००० सम्ममा २० लाख भारतीय नेपाल बसाइसरेको तथ्याङ्क छ । २०५८ सालमा विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले तराईका ४८ प्रतिशत मध्ये ४० लाखलाई नागरिकता दिन सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । प्रा मुकेश सिंहले २००६ को मधेश आन्दोलनपछि ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्य प्रश्न ः
नेकपा सरकारमा छ र नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ भन्ने अभियन्ताहरु मध्ये धेरैजना नेकपाकै छन् । प्रमुख सचेतक सांसद, सदस्यसमेत यो अभियानमा छन् । यी अभियन्ताहरुले नेकपाको हेडक्वार्टर अगाडि विरोध प्रदर्शन नगरी, पार्टीभित्र चुँइक्क नबोली किन कोठा चोटा क्रिया अन्तरक्रियामामात्र आफूलाई सिमित पारिरहेका छन् ।
पार्टीका संसदीय सचेतक, सांसद समेत यसरी विधेयकप्रति असन्तुष्टि राख्छन्, भने यो विधेयक संसदमा पेश गर्न लगाउने नेकपाभन्दा ताकतवाला अर्को कुन शक्ति छ ?
नेकपा दुई तिहाइको बज्र सरकार हो । यो अभेद्य किल्ला ५ वर्ष कसैले तोड्न सक्नेवाला छैन । यति शक्तिशाली पार्टीको सरकार हुँदा पनि राष्ट्रघाती बिधेयक आँखा चिम्लेर पेश गर्छन् र पास गर्ने कसरतमा लाग्छन् भने के नेकपामाथि अर्को कुनै शक्ति छ, जसले नेपालको सर्वाभौमिकतामाथि खेलबाड गरिरहेछ ? नेपालीलाई अल्पमतमा पारेर नेपालमाथि कब्जा गर्ने यति ठूलो दुस्साहस नेकपाले चिन्दैन, रोक्न सक्दैन र गरुढको छायाँमा परेको सर्पजस्तो लाटो हुन्छ भने नेकपा नेपाल र नेपालीका लागि अर्को सराप बन्नेवाल छ भन्नुपर्छ । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper