banner
banner

अलि हजम भएन

शिव सिग्देल -
नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण बैठक, सरकार प्रमुख, मन्त्रीहरु सहभागी हुनु जरुरी हो, त्यस्तो बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी हुनु जरुरी थियो कि थिएन, सहभागी गराउन हुन्छ कि हुन्न ?
यो तस्वीर नेपाली सेनाको वेभसाइटमा छ । फास्ट ट्रय्राकको कुरा होला, अन्य सुरक्षाका महत्वपूर्ण सवाल पनि हुनसक्छन्, देशको सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा सेनाप्रमुख र सरकार प्रमुख, रक्षामन्त्रीवीच छलफल हुनु स्वभाविक पनि हो । यति गम्भीर बैठकमा पार्टीका अध्यक्षले समेत सहभागी हुन पाउनु भनेको सेना बिस्तारै पार्टीको नियन्त्रणमा लैजाने प्रपञ्च हुनसक्छ ।
त्यसै पनि नेकपाको सरकारमाथि अधिनायकत्व लाद्दै गएको आरोप प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाइसकेको छ । सेना जनताको एकमात्र विश्वासी संगठन र देशको अन्तिम सुरक्षा निकाय पनि हो । सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याउँदा सल्लाहकार, पार्टी अध्यक्षसमेत जानु उचित थिएन । प्रधानमन्त्रीले जानी जानी यस्ता व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउन खोजेका छन्, सेनाले अस्वीकार गर्न सकेनछ ।
सैनिक मामिलाबारे मन्त्रीका सल्लाहकार, पार्टीका अध्यक्षलाई जानकारी दिन जरुरी थिएन, उनीहरुले पनि हैसियत बिना जानु गलत थियो तर प्रधानमन्त्रीले ती व्यक्तिहरुलाई लगेर सेनाको स्थिति कमजोर पारिदिएका छन् । जुन गलत हो । सुरक्षाविदहरु भन्छन्– यो असमान्य विषय हो । जसरी न्यायपालिकालाई भर्ति केन्द्रका रुपमा विकसित गरिदैछ, कतै सैनिक संगठनलाई पार्टीकरण गर्न खोजेको त होइन ?
त्यसो हो भने नेपाली सेनाले यसबारे सोच्नुपर्छ र सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी, राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य र जनताप्रतिको जवाफदेहिताको परिपालनामा कठोर हुने बेला आयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper