banner
banner

बिजुली बस किन बन्यो ट्रली बस

गंगा दाहाल -
निकै तामझामका साथ बिजुली बसको उद्घाटन भयो । पुल्चोकस्थित साझा बसको ग्यारेजदेखि सिंहदरवारसम्म प्रधानमन्त्रीले विजुली बस चढेका पनि हुन् । तर महिना दिनभित्रै बिजुली बस साझा यातायातको ग्यारेजमा थन्कियो । कारण सोध्दा थाहा लाग्यो, चार्ज स्टेशन छैन रे, चार्ज स्टेशन बनेपछि सुचारु हुन्छ । उद्घाटनकै लागि प्रधानमन्त्रीको दुरुपयोग किन गरियो, यो उचित होइन ।
देशका प्रधानमन्त्री जो सुशासन, समृद्धिको सपना देखिरहेका छन्, ती प्रधानमन्त्रीको सपना यसरी ग्यारेजमा थन्किनु नेकपाकै लागि दुर्भाग्य हो । चार्ज स्टेशन थिएन भने पहिले बनाउनु पथ्र्यो । त्यसो त लुम्बिनीका लागि ल्याइएको बिजुली बसको चार्ज स्टेशन पनि लुम्बिनीमै बन्दैछ । २ करोडको चार्ज स्टेशन बनाउन १० करोडको ठेक्का दिइएछ । यो घटना पनि सरकारलाई अलोकप्रिय पार्ने दुस्साहस हो । एउटा प्रधानमन्त्रीले कहाँ कहाँ हेर्ने ? अरु मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको इच्छा, स्पिरिट बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार टिम वर्कमा सामेल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? दुई तिहाईको सरकार हाँक्ने प्रधानमन्त्री फेल हुनु भनेको सिंगो नेकपा निकम्मा हुनु हो भन्ने आत्मवोध थिङ्कटेंकहरुलाई कहिले आउने ?
त्यसै पनि माओवादी र एमाले मिलेर दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । यति शक्तिशाली सरकारले ९ महिनामा के के गर्‍यो भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार उचित सल्लाह दिन छाडेर भाषण गर्न थालेका छन्– अव सरकारले देखिने काम गर्छ । सल्लाहकारको काम प्रष्टिकरण दिने हो कि सल्लाह दिने ? सल्लाह दिएको भए प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेका कामहरु किन परिणाममुखी बन्न सकिरहेका छैनन् । अनुगमन, नियमन गर्ने निकायलाई सक्रिय पारेर प्रधानमन्त्रीलाई सफल पार्नतिर नेकपा टिम लागेकोजस्तो लाग्दैन । इतिहासमा नेकपाले जुन अवसर पाएको छ, त्यो अवसर गुम्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।
न भ्रष्टाचार रोकियो, न सिण्डिकेट । माफिया र तस्करको जगजगी जारी छ । बलात्कार र हिंसा बढेको छ । यो सरकार असफल पार्ने साजिस त होइन ?
यो सरकारलाई सघाउने धर्म राजनीतिक स्थिरता र प्रगति चाहने सबैले गर्नुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरु बिस्तारै भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेका छन्, प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई आउट गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीलाई गाली गर्ने होइन, सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिने भनेर अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । नेता र मन्त्रीले नै भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारीलाई उक्साउने गरेका कारणले पनि सुशासन आउन नसकेको अनुभव गरिएको छ । यसकारण प्रधानमन्त्रीले एउटा सशक्त अनुगमन र नियमन टोली गठन गरेर सरकारका निर्णय कार्यान्वयनको गति हेर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper