banner
banner

संघीयताले ३ वर्ष काट्दैन

भरत दाहाल -
राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको किटानी विश्लेषण छ– सङ्घीय गणतन्त्रले ३ वर्ष पनि काट्दैन, त्यो अवधि काटेमा नेपाल द्वन्द्वमा गएर विघटन नै हुन्छ ।
यति डरलाग्दो तस्वीर छ संघीय गणतन्त्रको । यति सनसनीपूर्ण विश्लेषण हुनथालिसक्दा पनि सत्ताधारीहरुमा कुनै चिन्ता देखिदैन । उता अर्थविदहरुले पनि नेपालको आर्थिक तस्वीर भयावह देखाउन थालेका छन् । तैपनि राज्यसञ्चालकहरुमा कुनै चिन्ता नदेखिनु दु:खद छ ।
विश्लेषक भरत दाहालको तर्क छ– राजदरवार हत्या काण्ड पछि नेपालको पावर स्टेरिङ बिदेशीको हातमा पुगेको र त्यसको ब्यबस्थापन भारतले गर्दै आएको छ । दिल्लीमा भएको १२ बुंदे सम्झौता नै नेपाल विघटनको लागि बिदेशी शक्तिले गराएको र उक्त कुरा बिदेशीशक्तिले बारम्बार दोहाराउने गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणाली नेपालको लागि बिषवृक्ष नै हो ।
दाहालले २००७ साल देखिको हरेक राजनैतिक परिवर्तनको केन्ऽीय लगाम दिल्लीमा रहेको र नेपाली जनमतमा कुरा राखेर कुनै पनि आन्दोलनको उठान र अन्त्य भएको घटना छैन । जतिपटक आन्दोलन भए, पहिलोभन्दा दोश्रो आन्दोलनले झन झन संकट थप्दै गएको छ । जनआन्दोलनले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि सबैभन्दा ठूलो चुनौती तेस्र्याएको छ ।
जुनसुकै तन्त्र आए पनि आयातित स्कूलिङ भइरहेको छ । विचारका नाममा विकार भित्र्याइएको छ । नेपालको स्थिति बिर्सेर पश्चिमा समाजलाई आधार बनाइएको छ । नेपाली समाजलाई कसरी समुन्नत बनाउने, काम लाग्ने विचारहरुबाट परिपोषित गर्ने भन्ने विषयमा कोही प्रवेश नै गरेनन् । नेपालको ऐतिहासिक, भू–राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक र मनोवैज्ञानिक सन्दर्भलाई उपेक्षा गर्ने काम हिजो भयो, आज पनि भइरहेको छ । विदेशी विकारको विचार बोक्नेहरुले देशलाई आफ्नो इतिहास, देशको सार्वभौमिकता तथा समाजको खिल्ली उडाउने दलाल बनायो । देशभक्त बनाउने कुरै भएन । दलाल चरीत्रले राष्ट्र, समाज र नागरिकहरूका मुद्दाहरू बोक्ने कुरै भएन । देशको धरातल नहेरी नवउदारवाद र भूमण्डलीकरणका नाममा पछिल्लो समयमा भित्र्याइएका विकारहरू यसैका परिणाम हुन् । दाहालको विश्लेषण छ– नेपालको उज्वल भविष्य कर्तव्यप्रधान नियन्त्रित शासनप्रणाली बाहेक अर्को बाटोबाट सम्भव छैन जसले देशलाई विकासको दिशामा अग्रसर गराउनका लागि राजनीतिक एवं ‘बौद्धिक’ तहमा प्रभुत्व जमाएर बसेको अराजक, गैरजिम्मेवार र स्वार्थकेन्ऽित अवसरवादी दलाल जमातलाई अनुशासनमा राख्ने आाट गरोस् । दुई तिहाईको शक्तिशाली भनिएको ओली सरकारले राष्ट्रिय मुद्दाहरु उठाउन सकेको देखिन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper