banner
banner

सर्वोच्चको रोकले पनि रोकिएन सरोगेसी

धर्मरत्न श्रेष्ठ -
रोकिएन, सर्वोच्च अदालतले कडा निर्णय गरे पनि राजनीतिक र कूटनीतिक प्रभावमा यो धन्दालाई चालु राखिएको छ । भित्रभित्रै बदनाम रहेका अस्पतालहरुले ठूलो धनराशी लिएर यो धन्दा चलाइरहेका छन् । नियमनकारी निकायहरुले नियमन गर्नु भन्दा पनि धन्दावालहरुसँग मिलोमतो गर्नाले यो धन्दा नरोकिएको जानकारहरु बताउँछन् । अख्तियार छ, प्रहरी छ, अन्य निकाय पनि छन् तर दुई तिहाईको सरकारका मान्छेहरु दुई तिहाईको फूर्तिमा यो धन्दालाई चालु राख्ने सघाइरहेको आरोप अनुसन्धानकर्ताहरुको रहेको छ । धनाध्ये विदेशीहरु गरीव नेपाली महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउन पल्केका छन् । त्यसमाथि नेपाली स्वास्थ्य माफियाहरु गरीव नेपालको कोख ३ देखि ७ लाखसम्ममा भाडामा लिने र बच्चा जन्माएर विदेशीलाई दिएर पठाउने गरिरहेका छन् । यो सेवाबापत अस्पतालहरुले विदेशीबाट अस्पतालको सेवाशुल्क, औषधि शुल्कदेखि बच्चा जन्माएर जिम्मा नलगाएसम्मको शुल्क झण्डै करोडभन्दा बढी लिने गरेको रहस्य खुलिसकेको हो । यही रहस्यपूर्ण अपराधलाई रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र सर्वोच्च अदालतले सरोगेसी सेवामा रोक लगाइदिएको छ । यो रोक फुकाउन माफियाहरु अहिले पनि चलखेल गरिरहेका देखिन्छन् । अवैध भनिए पनि यो धन्दा चलाउनेहरुले अनेकन बहानामा त्यस्ता बच्चालाई विदेश पठाउने तरिकाबारे अनुसन्धान जरुरी छ ।
न्यायाधीशत्रय दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको  पूर्ण इजलासले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागको पुनरावलोकन निवेदनमा अनुमति नपाइने फैसला सुनाएको थियो । यो फैसलाले सधैं मानव धर्मको कुरा गर्न तर भित्रभित्रै सरोगेसी र टेष्ट ट्यूव बेवीको धन्दा चलाइरहेकाहरुको निद हराम हुनपुगेको थियो । खासगरी ज्योती समूह, ओम अस्पताल, केही नर्सिङ होम वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई अदालतले कुनै तरिकाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सरोगेसीका लागि अनुमति नदिनू र नदिलाउनू भन्ने आदेश जारी भएपछि ठूलो चोट पुगेको थियो । अदालतको आदेशसँगै नेपालमा भाडामा कोख लिएर बच्चा जन्माउन प्रतिबन्ध लाग्नेछ । कानुनले प्रतिवन्ध लगाए पनि व्यवहारमै कानुनको पालना होला कि नहोला, यसबारेमा भने ठूलो आशंका गर्ने ठाउँ थियो । किनकि राजनीतिक प्रभावमा कानुन मिच्ने परम्परा जो स्थापित मान्यता बनेको छ । नभन्दै कानुनको धज्जी उडाउने कार्य भइरहेको छ ।
अदालतले आदेश दिने, फैसला सुनाउने तर सरकारले कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गर्ने, बेवास्ता गर्ने, तमासा हेर्ने गर्नाले माफियाहरुले धन्दा चलाइरहने छन् । जसरी गर्भको चेकअप गरेर पहिचान गर्न बन्देज लगाइएको छ तर पहिचान गर्ने र छोरी भए गर्भपतन गराउने धन्दा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुले निर्वाध गरिरहेका छन् ।
ठूलो कुरा नैतिकता हो, पैसाका लागि नैतिक हुन नचाहनेहरुले माफियातन्त्र चलाइरहेका हुन्छन् र यो भृत्यतन्त्र नेपालका सबै राज्य सञ्जालमा व्याप्त भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको गतिमतिले राज्यसञ्जाललाई यसरी गाँजेकाले सुशासन र सभ्य समाजका मापदण्डहरु निरन्तर तोडिदै र भत्किदै गएका छन् ।
सरोगेसी सेवा बन्द गर भनेर पहिलेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि यस्तै आदेश जारी गरेका थिए, तर सरोगेसी काम भइरहेको थियो र अहिलेको आदेशले स्वास्थ्य पर्यटनको यो हिंसा रोकिएला कि नरोकिएला ? यस्तो प्रश्नमा फेरि पनि जवाफ शून्यता देखिएको छ । कारण जवाफदेही नहुँदा र अदालतको आदेशको पूर्ण पालना नगरिदा गरीव आमाहरु पैसाका लागि कोख भाडामा लगाइरहेछन् ।
जबसम्म बिधिको पूर्ण पालना हुनसक्दैन, तवसम्म संविधान कार्यान्वयन भयो भन्न मिल्दैन । बिधि एकातिर र सरकार अर्कोतिर, बिधि मिच्नेहरुको समाजमा राइदाइँले समस्यालाई निकै बढाउन थालेको छ । सरकारको अलोकप्रियताको मापन पनि बिधि मिच्नाले भएको हो । सरकार बिधिप्रति प्रतिवद्ध छ भने बिधिमा सबैलाई बाँध्ने र आफ्नो अर्काको नदेख्ने कडा नीतिमा उभिन सक्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper