banner
banner

यस्तो गाईजात्रा ?

विष्णु प्रसाई -
एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा गत मंगलबार साढे १३ वर्षपछि एकजना निर्दोष सावित भनेर समाचार आयो । काठमाडौं वसपार्कमा भएको वलात्कारपछि हत्या घटनामा यातना दिएर एक जना प्रहरीलाई जेल हालियो । जिल्ला अदालतले ती प्रहरीलाई दोषी देखायो । पुनरावेदन अदालतले सुरु अदालतको निर्णय सदर गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले हालै लजमा मृतकलाई लगेर मारिएको भनी लगाइएको अभियोगमा थुनामा रहेका प्रहरी जवान मदन नारायण श्रेष्ठलाई निर्दोष ठहर्‍याएको छ । 
प्रहरीले प्रहरी जवानलाई यातना दिएको भन्दै ४० हजार क्षतिपूर्ति जिल्ला अदालत काठमाडौंले तिराउने फैसला त गर्‍यो । तर श्रेष्ठलाई जन्मकैदको फैसला समेत गर्‍यो । श्रेष्ठले मृतक रीता लामालाई २०६० साल कात्तिक ८ गते गोंगवुको गेष्ट हाउसको कोठा नं. १०६ मा लगि वलात्कार गरेर मारेको र गेष्ट हाउसमा अभियुक्त भनिएका श्रेष्ठले सही गरेकोले अपराधी सावित गर्‍यो । त्यो हस्तक्षार सक्कली हो या नक्कली हो भन्नेसम्म नबुझ्ने न्यायाधीशले प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार फैसला गर्दै गए । साढे तेह्र वर्षपछि सर्वोच्चले २०७४ वैशाख ११ गते जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला त्रुटीपूर्ण ठहर गर्‍यो । जवकि गेष्ट हाउसमा वुक गर्दा गरिएको हस्तक्षर नक्कली ठहरियो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ भर्खर तयार पारेको हो । वेकसुर आफ्ना ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवान मदन नारायण श्रेष्ठलाई १३ वर्ष ६ महिना ३ दिन जेल वस्न प्रहरीले वाध्य पार्यो । 
हाम्रो प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतको न्याय कति प्रभावकारी छ र कति श्रेष्ठ जस्ता निर्दोषहरु जेल जीवन विताइरहको छन् ? अपराधीहरु एकपछि अर्को अपराध गर्दै घुमिरहेका छन् ? यसबारे कसले ध्यान दिने ? के प्रहरीको काम जसरी हुन्छ निर्दोषलाई यातना दिएर अपराध कवोल गर्न लगाउनु र न्यायालयको काम प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार कैद जन्मकैदको सजाय सुनाउनु मात्र हो ? मूल आधारमा होटल वुक गर्दा गरिएको हस्ताक्षर सक्कली हो वा नक्कली हो भनेर समेत नबुझ्ने न्यायाधीशले सजाय पाउने कि नपाउने ? पीडित प्रहरी जवानले अब के कस्तो क्षतिपूर्ति पाउने ? उसको जागिर के हुने ? सुरक्षा र न्याय क्षेत्रमा यस्तो वेथिति कसले रोक्ने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper