banner
banner

ओलीको कू विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियकरण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपाको सरकारभित्र ठुलै हल्लीखल्ली छ । दुई तिहाईको सरकार, संविधान संशोधन गरेर सबै मधेसी दलहरुलाई भित्र्याएर अझ दह्रो हुने क्रममा रहेको नेकपाविरुद्ध कांग्रेसले प्रजातन्त्रविरुद्ध कम्युनिष्ट शासनको डंका बजाउने र विश्वले के भन्ने हो ? यही समस्यामा परेको नकेपा र ओली सरकार तर्सेको अनुभूत गरिदैछ ।
शायद यही देखेर प्रधानमन्त्री ओलीले धेरुै काम गरौं भनेको कांग्रेसले कमै गर्न दिएन भन्ने गुनासो पोखेका छन् । माइतीघरमा सिमित भयो कांग्रेस भन्ने ओली कांग्रेसले काम गर्न दिएन भन्नुले विपक्षीले मुद्दा पाएको अर्थ राख्छ ।
पहिले गंगामायाँ, त्यसपछि डा.गोविन्द केसी, अव कम्युनिष्ट अधिनायकवादले देश र जनतामाथि निरंकूशता लादेको हुइया गर्न थालेपछि नेकपा सतर्क मूडमा आएको देखिदैछ । यसैले नेकपाको सरकार देउवाकी सासू र 
सांसदकी पति जापान र बंगलादेशका राजदूतद्वय प्रतिमा राणा र चोपलाल भुसाललाई हटाउने कि नहटाउने भनेर निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । यद्यपि नेपाली कांग्रेस देउवा, सिटौला, रामचन्द्र पौडेल गुटबाजीको सिकार भइरहेको छ । छठपछि बस्ने महासमितिको बैठक देउवाका लागि खड्को भनेर नेकपा प्रचार गरिरहेछ ।
यसैवीच नेपाल सरकारले आमनागरिकमाथि थोपरेको सयौं गुणा बढी करको भारलाई पनि कांग्रेसले मुद्दा बनाएको छ । यसबाहेक महगी र भ्रष्टाचार पनि मुद्दा बनेको छ ।
कांग्रेसले आन्तरिक ममिला अर्थात सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीका विषयमा विश्व समुदायवीच कुरा उठाउनु ठिक कि बेठीक ? तर कम्युनिष्टलाई साइजमा ल्याउन, उसको अधिनायकवादलाई रोक्न अरु कुनै उपाय नदेखेपछि कांग्रेसले यो प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
कांग्रेस सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको सदस्य पनि हो । उसले चिच्याएपछि विश्वले सुन्न करैलाग्छ । कांग्रेसले कडा रुपमा यो मामिलालाई उठायो भने नेकपाका लागि सुरक्षित अवतरण गाह्रो हुनेछ । र, अदालतमाथि जुन सत्ताको नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएको छ, त्यसमा पनि ब्रेक लाग्नेछ । यो मामिलामा अव नेकपाको अगाडिको निर्णयले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कुन हदसम्म बढाउने भन्ने निर्णय गर्ने देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper