banner
banner

बहालवालाको पनि छानबिन होस्

काठमाडौं । माओवादीको हेटौंडा सम्मेलनको सिफारिस अनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाइयो, त्यसपछि गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई गलहत्याइयो । अदालत सत्ताको कोपभाजनमा पर्नेक्रम जारी रहेको छ । नेकपाले चहेता व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनायो भने विधिको शासन अर्थात चेक एण्ड व्यालेन्सको स्थिति समाप्त हुने देखिन्छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र कानुन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । त्यही संवैधानिक परिषदले दीपक राज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो । यसअघि न्याय परिषदले जोशीको 
नाम सिफारिस गरेको थियो । जसलाई प्रधानमन्त्रीसहितको संवैधानिक परिषदले सही मानेर संसदीय सुनवाई समितिमा सुनवाईका लागि पठाएको थियो । जसले जोशीको सर्टिफिकेटमा सन्देह मानेर अस्वीकार गर्‍यो । कानुनविद भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सन्देहको भरमा अस्वीकार गर्नुले कानुनी संकट निम्त्याएको छ, यो गम्भीर प्रकारको परिणामको आशंका पनि उनको छ ।
र, तत्कालीन कल्याण श्रेष्ठको पालामा अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई स्थायी नियुक्ती दिइएन, जसले यो समस्या निम्त्यायो, यसअघिका गोपालप्रसाद पराजुली समेत सर्टिफिकेट, उमेर काण्डमा बहिर्गमन गर्न बाध्य भए । त्यसको छानबिन हुने कि नहुने ?
र, तत्कालीन न्याय परिषद अर्थात दामोदर शर्मा, उपेन्द्र केसरी न्यौपाने, खेमनारायण ढुंगाना, रामकुमार प्रसाद साह, नरहरि आचार्य, सचिव कृष्ण गिरी छानबिनको दायरमा पर्ने कि नपर्ने ? अहिलेको न्याय परिषदले किन सर्टिफिकेटको भेरिफिकेशन गर्न सकेन ? सेटिङको समस्या यता पनि देखिएको छ ।
र, कानुनविद दमन ढुंगानाको प्रतिक्रिया छ– संसदीय सुनवाई समिति नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बर्खिलाप हो । 
जुन कुरा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उठाउन सकेनन्, त्यो कुरा दीपक राज जोशीले उठाएका छन्– मलाई अन्यायमा पारियो । मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा त्रुटी भए भेट्टाउन सरकारलाई म चुनौती दिन्छु । जोशीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । र, उनी विदा बसेर मिश्रलाई कामु हुने बाटो खोलिदिए । १५ दिनको विदा पछि जोशीले राजीनामा दिन्छन् कि अदालत जान्छन् ? भन्न सकिन्न तर सत्ताधारी पार्टीका नेताले उनलाई राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्कीपछि धम्की दिइरहेको खुलासा भइसकेको छ ।  अव सरकारले दीपक जोशीको प्रमाणपत्र नक्कली साबित गर्नुपर्छ र सिफारिस गर्ने सबै निकायका पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री नयाँ प्रधानन्यायाधीश खोजिरहेका छन् भन्ने समाचार आएको छ । प्रधानन्यायाधीश स्वत: सिनियारिटीको तरिकाले अउनुपर्ने हो । ओली सरकारको निसानामा अदालत पर्‍यो । कानुनी राजभन्दा पनि नेकपाको राज सुरु भएजस्तो छ । शायद यसैले नाति जर्नेल पशुपति शमशेर जबराले ओलीको रुपमा श्री ३ को उदय भएको बताएका थिए ।
प्रश्न के पनि छ भने बहालवाला जति पनि न्यायाधीश छन्, तिनको सर्टिफिकेटको भेरिफिकेशन अहिले नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ ताकि पछि पराजुली र जोशीको जस्तो अराजक हालत सर्वोच्च अदालतमा नदोहोरियोस् ।
जोशी फेल भएपछि अव केही समयका लागि ओमप्रकाश मिश्र, त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा, हरिकृष्ण प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । प्रधानमन्त्री नयाँ प्रधानन्यायाधीशको खोजीमा छन् भन्ने खबर आएकाले अहिले नै हरिकृष्ण हुन पनि सक्छन् । खेलाडीका रुपमा नाङ्ले अखवारको समर्थनसहित चोलेन्द्र शमशेर डटेर लागेका छन् । जेहोस्, दुई तिहाईको राजनीतिक दम्भले देखिने गरी नै सर्वोच्चमा खम्बा गाड्ने खतरा छ । कानुनविदहरु अहिले पनि रामप्रसाद श्रेष्ठ,  अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्की, लक्ष्मण अर्याल, कृष्णजंग रायमाझी, प्रकाश वस्ती, वलराम केसीजस्ता असल न्यायधीशको सम्झना गर्छन् । अव ती दिन इतिहास भएजस्तो लाग्दैछ ।
को हुन् जोशी ?
दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुली नेपाल ल क्याम्पसका व्याकपेपेरवाला हुन् । क्याम्पस नेविसंघको अध्यक्ष जितेका व्यक्ति पनि हुन् । ०४६ सालमा कांग्रेसको पर्चा बाँडेको इतिहास पनि छ उनको । पुरस्कार स्वरुप गणेशमान सिंहले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाइदिएका । कांग्रेसले कस्तालाई सिफारिस गरेछन् ? नैतिकता छ भने यिनको सती जान कांग्रेस किन तैयार भइरहेको होला ?
नेकपाले महाभियोग लगाउँछु भनेर तर्साउने, त्यसपछिका बरिष्ठलाई न्यायाधीश नबनाएर खोजी गर्ने भनेको के हो ? आलु सिला खोजेको हो ? नेकपाको नैतिकता पनि पानी पानी देखिदैछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper