banner
banner

त्यो रानीपोखरी, यो रानीपोखरी

गंगा दाहाल - 
भारतलाई ठग्नैपर्ने, लुट्नैपर्ने, नेपाली नेतालाई कमिशन खानैपर्ने । यहीकारणले फास्ट ट्य्राक बिबादमा पर्‍यो र डीपीआर तैयार भइसकेको फास्ट ट्य्राकको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउनु पर्‍यो । सेनाले के गरोस्, संविधानअनुसार, सरकारले जिम्मेवारी दिएपछि नमकको सोझो गर्ने नेपाली सेना, जुनसुकै जिम्मेवारी पनि अग्रसर भएर कबुल गर्छ र पूरा गर्न दिलोज्यान दिएर लाग्छ । यतिबेला फास्ट ट्य्राक बनाउन नेपाली सेनाले दिनरात एक गरिरहेको छ ।
रानीपोखरी निर्माणमा ठूलै विवाद जारी छ । काठमाडौं महानगर, पुरातत्व विभाग, पुरातत्वविद, नागरिक समाजवीचको यो विवादले गर्दा रानीपोखरी निर्माण हुनसकेको छैन ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शिलान्यास गरेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि महानगरकले ठेक्का लगाएको रानीपोखरी सांस्कृतिक धरोहर बचाउने नाममा सिमेन्टको जंगल बनाउन खोजेपछि पुरातत्वविदहरुले आपत्ति प्रकट गरे । करोडौं सकियो, ठेकेदारले रानीपोखरीका बालुवामात्र होइन, पुरातात्विक महत्वका धेरै कुरा हिनामिना गरेका खबर पनि आएका छन् । यो बिबादको अन्त्य कसरी गर्ने भनेर जुक्ति निकालियो, निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दियो भने बिबाद हुन्न, काम सम्पन्न हुन्छ ।
यसरी भूकम्प गएको ३ वर्ष नाघेपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । अहिलेसम्म खर्च भएको करोडौंको जिम्मेवारी कसले लिने ? खानेले खाए, पचाउनेले पचाए, अव जिम्मा सेनालाई ।
फास्ट ट्य्राक सेनालाई, कतिपय जलविद्युतको निर्माण सेनालाई । स्कूल, कलेज, मेडिकल कलेज सेनालाई । अस्पताल, मिनरल वाटर, घरजग्गादेखि पेट्रोलपम्प र अव ढुवानी टेंकर व्यवसाय पनि नेपाली सेनालाई । विश्वशान्तिको जिम्मेवारीदेखि ढुवानी व्यवसायसम्म सेनाले गर्नुपर्ने भनेको अर्थ के हो ? नेपाली सेना पूर्णत व्यवसायिक संगठन हो । देशको अन्तिम सुरक्षा घेरा नेपाली सेना हो । नेपाल र नेपालीप्रति पूर्णत बफादार तर आजसम्म राजनीतिक चस्का नपसेको र राजनीतिमा सहभागी नभएको संगठन पनि नेपाली सेनामात्र हो । यस्तो सेनालाई चाहिने नचाहिने जिम्मेवारी दिनु भनेको भ्रष्ट बनाउन खोज्नु हो, व्यवसायिकताबाट पर पर धकेल्नु पनि हो । नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको व्यवसायिकतामा ध्यान दिन जरुरी छ, ठेक्कापट्टा नेपाली सेनाको परिधिबाट निकाल्नुपर्छ ।
राजनीतिको काम के हो ? राजनीतिले देश चलाउने कि सेनाको भर पर्ने ? निर्णय गर्न नसक्ने र बिबादमा फस्ने राजनीति, सेनालाई बदनाम गर्न गराउन जिम्मेवारी दिने जुन तरिका छ, त्यो राजनीतिक असक्षमता हो । सेनाले पेशागत मर्यादा र चरीत्र कायम राखेर देशको शीर उँचो ारख्ने कि लोभलाभमा फसाएर ठेकेदारसँग हरेक दिन बसउठ गर्न लगाउने ? भर्खरको ताजा घटना, प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई बी एण्ड सी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले घरमा खाना खुवाएको घटनाले राजनीतिमा ठूलै हडकम्प मच्चायो । नेपाली सेनामाथि कसैले पनि यस प्रकारको आक्षेप लगाउन थाल्यो भने सेनाको महत्व र महिमा कति रहला ? नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठ्यो भने नेपालकै भविष्य के होला ?
त्यसैले जनताले साह्रै अपेक्षा र विश्वास गरेको यो सरकार त्यसै पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि डा. गोविन्द केसीका सत्याग्रहताका ठूलै बिबादमा फसिसकेको छ । वालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने विषयमा पनि बदनाम हुनपुग्यो । त्यसैले आइन्दा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि कुनै पनि प्रश्न नउठोस्, क्षमतामाथि कसैले प्रश्न नगरोस् भनेर सेनालाई ठेकेदार बनाउने, ठेकेदारसँग उठबस गराउने होइन, सैनिक जिम्मेवारीमा अझ धारिलो बनाउँदा राम्रो होला ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper