banner
banner

स्थानीय सरकार : हिजो र आज

स्वयम्भुनाथ कार्की -
नेपालको संविधान २०१९ को प्रस्तावनामा भनिएको थिया,े ‘यस्तो व्यवस्था जनजीवनमा आधारित र परंपरा सुहाउँदो, तलैदखि उठी सम्पूर्ण जनताको क्रियाशील सहयोग पाउने र विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तलाई अंगाल्ने दलविहिन प्रजातन्त्रिक पञ्चायत प्रणालीद्वारा मात्र सम्भव छ’ । यो कुरा नै पञ्चायत प्रणालीको मुल आधार थियो । २०४७को संविधान पछि उठेका र लामो समय नेपाल नै अस्थिर हुने गरेर भएका आन्दोलनहरु विद्रोहहरुको भद्र माग पनि यही नै हो । त्यसैले २७को संविधान आफ्नो प्रस्तावनामा भन्छ,  
‘ऐतिहासिक  जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’ ।
आदर्शको कुरा जे जस्तो भए पनि नेपाली समाजमा कसैको वर्ण, जात, सम्प्रदायआदिले परस्पर द्वेश फैलिएको कुरा दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई हो । यस्ता कुराको बढने मौका भनेको शासन व्यवस्थामा तल्ला तहका जनताले आफ्नो भूमिका नपाउनु, व्यवस्थाले व्यक्तिको जनजीवनमा र परंपरामा हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुनु आदि हुन । तलैदेखिका जनताको सकृय सहयोग भनेको शासन व्यवस्थामा उनीहरुको भागिदारी हो । यसका निमित्त उनीहरुले निर्वाचनमा मतदान मात्र गरेर पुग्दैन । निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले जनताको हित अनकुल काम गरुन भन्नलाई जनताको पहुँच पनि हुनुपर्दछ । 
सुरुसुरुमा सम्पूर्ण जनता सहभागि हुने गरेर गाउँसभा, नगरसभाहरु गरिनै पर्ने व्यवस्था थियो । बढदो जनसंख्याले यो कुरा अव्यवहारिक जस्तो हुनथालेपछि वार्ड भेलामा सबैको सहभागिताको व्यवस्था भयो । त्यसो हुँदा पनि कुनै व्यक्तिको गाउँ वा नगर पञ्चायतमा अधिकारपूर्वक प्रवेश र प्रश्न वा सुझाव राख्ने स्वतन्त्रताको रक्षा गरिएको थियो । आफ्ना निमित्त भनेर तर्जुमा गरिएका हरेक कुराको वारेमा प्रधानपञ्चलाई जहाँ उपलव्ध भए पनि जवाफ माग्ने अधिकार जनतालाई थियो । व्यवहारमा यो अधिकार कतिले प्रयोग गरे, गरेनन् त्यो व्यक्तिको क्षमतामा भर पर्‍यो ।
स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित नगर पञ्चायतहरु नगरपालिका वा महानगरपालिका भए, गाउँ पञ्चायतहरु गाउँविकास समितिमा घटुवा भए । जनताको सहभागिता भनेको निर्वाचनमा मत खसाल्ने र आफ्नो स्वत: हुनुपर्ने कामको निमित्त पनि जनप्रतिनिधिहरुको दैलोमा वा दलका नेताहरुको आंगनमा चाकरी गर्नेमा सिमित भयो । कैयौ बषदेखि  जनताले न आफ्नो प्रतिनिधिलाई मत नै खसाल्न पाए, न चिन्न । पहिले निर्वाचितको स्थानमा ‘टिके जनप्रतिनिधि’ र पछि केन्द्रबाट खटाईएका कर्मचारीहरु सेवक भन्दा मालिकको भूमिकामा भए ।
पञ्चायतले स्थानिय सरकारको संरचना मार्फत सबैलाई क्रियाशिल गर्ने प्रयत्न थालेको थियो । दलमा कार्यकर्ताहरु पनि क्रियाशिल र साधारण भनेर छुट्याईएका हुन्छन भने त्यहाँ सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने त कुनै संभावना नै रहन्न । दल कार्यकर्ताको पनि सम्पुर्ण पहुँच नपुग्ने पद्धतीमा त्यस दलले ‘टिकट’ दिएर बनाएको प्रतिनिधिसम्म सर्वसाधारण पुग्न पाउँछन भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न । त्यसैले जनताको निर्वाचन भएको अवस्थामा मतदान गर्नु र यस्ताले गरेको कार्यक्रमा सामेल भएर ताली बजाउनुमा मात्र सिमित भएको छ । अझ रोचक कुरा त यसैलाई लोकतन्त्र पनि भनिएको छ । 
मुसोलिनीको फासिष्ट दलको सिद्धान्त मध्ये एक हो, सय जना मुर्खले भन्दा दश विद्वानले सही निर्णय गर्दछन् । वर्तमानमा पनि त्यही सिद्धान्त अवलम्वन भएको छ , शिर्ष नेता बाहेक सबै मुर्ख । यो कुरा पञ्चायतमा संभव नै थिएन । स्थानिय सरकार भएका संरचनाहरु एकदिनको निमित्त पनि जनप्रतिनिधि विहिन हुनु हुँदैन । सरकारको अवधारणा आउने वित्तिकै त्यो केवल जनताका प्रतिनिधिले चलाउने हो । टिके वा कर्मचारीले चलाएको संरचनाले सरकारले गर्ने काम गर्दा त्यो तानाशाही हुन्छ । त्यसैले पञ्चायतको अवधीभर स्थानिय सरकारहरु कहिल्यै जनप्रतिनिधि विहिन हुन पाएनन । पञ्चायत, केही पालिका केही विकास समिति अनि वर्तमानमा सबै पालिका हुँदा हरेक पल्ट स्थानिय सरकार सर्वसाधारण भन्दा टाढा पुगेका छन ।
भन्नलाई तल्लो तहसम्म अधिकार, अझ सिंहदरवार पुर्‍याउने नारा दिइएको छ । यो नारा दिइएर गठन भएका ७ सय ४४ पालिकाहरुले घर छेउकै वार्ड प्रतिनिधिलाई टाढा पुर्‍याएको छ । पहिलेको एक वा डेढ पञ्चायत पालिकाका एक वार्डमा परिणत भएका छन । अर्थात पहिले ६ देखि १५ वडाको स्थानमा अहिले १ वडा छ । अनि तीन तहको सरकार (?)को काम भने दर भनेर हुन्छ कि दायरा भनेर ज्यादा कर अशुली गर्नु नै घर आँगनमा सिंहदरवार भन्ने सोचिएको छ । 
हैसियत र क्षमता अनुसारको कर र करको दर लगाएर पञ्चायतले वामपन्थीले भन्ने गरेको ‘प्रगतिशिल कर’ प्रणाली स्थापना गरेको थियो । त्यसको झण्डै ६ दशक पछि वामपन्थीको दुई तिहाईको सरकार, इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएको सरकारले त्यो ‘प्रगतिशिल कर’ प्रणाली उल्टाएको छ । करको दायरा बढाउने भनेको त्यो निरंकुश भनिएको पञ्चायतले छुट दिएकासंग कर असुल्न शुरु गर्ने हो । एक पटक दायरा अनि अर्को पटक दर, अरु कुरामा मुलधारमा ल्याउन नसकेपनि यसमा भने गरिव मुलधारमा आएकै मान्नैपर्छ । हिजो र आजको फरक भने यही नै हो । बरु अर्को एक तह थपेर वार्ड सरकार पनि बनाउँदा झन अग्रगमन होला कि नहोला ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper