banner
banner

सरकार, यो अवसर छोप

गंगा दाहाल -
सुशासन र समृद्धिका लागि महिलाहरु राज्यलाई सघाउन, आफ्नो इमानदार र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तैयार छन् । आधा आकाश महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिन पनि राजनीतिक पार्टीहरु, सरकार र नीतिकारहरु किन तैयार छैनन् । महिला राष्ट्रपति छिन्, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख बनिन् भन्ने उदाहरण देखाएरमात्र महिलामैत्री हुन्छ राज्य, सरकार र संविधान ?
मूल समस्या अधिकांश महिलाहरु पीडित छन्, सबैभन्दा बढी हिंसाका सिकार महिला भएका छन् । पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई भन्ने आठ पासे बी एण्ड सी हस्पिटलको कार्यकारी निर्देशक जसले डाक्टरमाथि शासन र जनस्वास्थ्य सुधार गर्छु भनिरहेको छ, उसैले बंगलादेश पढ्न गएका छात्राहरुमाथि करणी हुन्छ, शरीर बेचेर सर्टिफिकेट लिएर आउँछन् भन्ने गम्भीर आरोप लगाए । उनीमाथि अझै कारवाही भएन, प्रश्न उठ्छ– कानुनी राज र अपेक्षा गरिएको सुशासन कहाँ छ ?
 महिलाहरुले उजुरी गरे । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । संवैधानिक अंग र आमनागरिकको आवाजको सुनवाई गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । नागरिकको भोट पाएर बनेको सरकार नागरिक सरकार हो, नागरिक सरकारले नागरिकको आवाज सुन्नैपर्छ । नागरिकमाथिको अन्याय, त्यसमाथि नारीमाथिको दुव्र्यवहार आफैमा जघन्य अपराध हो । कानुनले समेत यस प्रकारको अपराधलाई छुट दिएको छैन भने ती दुर्गा प्रसाईले माफी माँग्दैमा राज्यले माफी दिने हो भने भोलि भोलि अनेक घटना हुनसक्छन् ।
प्रश्न त कानुनमन्त्रीमाथि पनि छ । कानुन मन्त्रीले बढी बोले, कसैले उक्साएको भरमा बोले, माफी मागेर राजीनामा गएर गए । राजीनामाले मात्र नारीको गुमेको अस्मिता, महिलामाथि गम्भीर आक्षेप लगाउने मन्त्रीले छुट पाउनु हुन्न । उनले माफी माँगेपछि गल्ती स्वीकार गरे, सरकारले पनि गल्ती मानेरै उनलाई राजीनामा गरायो । सुशासन र समृद्धिको शिखर आरोहणमा निस्केको सरकारले काखापाखाको नीति होइन, कानुनको शासन चलाउनुपर्छ । तवमात्र जनमतले बनेको सरकारले आफ्नो अभिष्ठ, प्रगतिको सपना पूरा गर्नसक्छ ।
डा.गोविन्द केसी र गंगामायाँको न्यायको माँगमा ओली सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायो, जनताको आवाजको सुनवाई गर्‍यो । यो धन्यवाद पाउने कार्य हो । जनसमर्थन पाएको यी दुबैको सत्याग्रहको सुनवाई गर्नुले ओली सरकार जनादेश र संविधानआदेशको पालना गर्न कटिवद्ध छ भन्ने देखिएको छ । तथापि देशव्यापी रुपमा कुनै न कुनै प्रकारको महिला हिंसा जारी छ, घटेको छैन । महिलामाथि न्याय नभएसम्म परिवार, समाज, सहर र देशमा राजनीतिक वातारण सङलिन सक्दैन । महिलामाथिको पीडा कम गर्नुको विकल्प छैन, महिलाले अधिकार पाउनु भनेको हिंसाको न्यूनिकरण र प्रगतिको सुरुआत विन्दु पनि हो । यतिकुरा राज्यले बुझिदिने र विधिका सामु सबै समान छन् भन्ने अनुभूति दिलाउने हो भने यो सरकार जनताको सरकार बन्नसक्छ, न्यायपूर्ण समाजको सिर्जनाबाट समृद्धि र सुशासन ल्याउन सक्छ ।
अहिलेको जनसरोकारको मुद्दा भनेको अतिवादी बोल्ने दुर्गा प्रसाईमाथिको कारवाही हो । उनलाई छुट दिनु भनेको महिलाको अस्मितामाथिको अपमान हुनजाने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । महिलाविरोध जो छ, त्यसले दण्डित हुनैपर्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्ने बेला यही हो । महिलाविरोधीलाई दण्ड र महिलालाई बढीभन्दा बढी अवसर दिंदा महिला जिम्मेवार हुँदै जानेछन् । महिलालाई जिम्मेवार बनाउनु भनेको निजीघरदेखि राष्ट्रघरसम्मको बिकृति र बिसंगतिको सफाइ पनि हो । यो सफाइको सुरुआत दुर्गा प्रसाईलाई दण्डित गरेर गर्ने हो भने यो सरकारका सामु भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाहेक थप चुनौती रहनेछै्रन । लोकप्रिय मतले बनेको सरकारले लोकप्रिय बन्ने र केही गर्ने अवसर किन गुमाउने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper