banner
banner

घरजग्गा कारोवारीमाथि छानबिन

धर्मरत्न श्रेष्ठ -
काठमाडौं । सरकारको चासो भूमिको आधुनिक उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ भने घरजग्गा कारोवारीसँग यथार्थ बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छ । हालैको मेलामा प्लटिङ गर्न कित्ताकाट खोल्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि घरजग्गा कारोवारीको आर्थिक स्थिति अनुसन्धान थालिएको छ ।
भूमाफियाको जगजगीले सार्वजनिक जग्गा धमाधम दर्ता गर्ने र विक्री वितरण गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको स्थिति छ । राजनीतिक संरक्षण, दबाब र कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, जमिनलाई सानासाना टुक्रा पारेर खण्डिकरण गर्ने, भूमाफिया जसरी पनि मुनाफा गरिरहने स्थितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले घरजग्गा कारोवारीबारे अनुसन्धान थालेको हो ।
सरकारले औद्योगिक, व्यवसाय, बसोवास र खेतीयोग्य गरी चार किसिममा जग्गाका बर्गीकरण गर्ने स्रोतहरु बताउँछन् । सरकारी पक्षका अनुसार केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई हात लिएर घरजग्गामा कर्जा लगानी गर्न उत्साहित पार्ने, कर्जा नै दिलाइदिने, खेतीयोग्य जमिनलाई ससाना टुक्रामा पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने सोचलाई रोक्ने प्रयास सरकारले गर्न लागेको हो ।
खासगरी गाउँ खाली हुनु र सबै शहरमा बसोबास गर्न चाहनु, युवा विदेश पलायन भएर पैसा पठाउने र त्यस्तो रेमिटान्स घरघडेरीमा ज्यादा लगानी हुनथालेको रिपोर्ट आर्थिक क्षेत्रको छ । भूमाफियाले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पैसालाई घरजग्गामा ज्यादाभन्दा ज्यादा आकर्षित गरिरहेका छन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा उत्पादन र रोजगारीमूलक स्थितिमा सुधार आउन नसकेको पनि अर्थविदहरुको भनाइ छ ।
सरकारको मालपोत, नापीजस्ता कार्यालयहरुमा कर्मचारी भए पनि सेटिङका आधारमा त्यस्ता कर्मचारीहरु भूमाफियाको आदेशमा चल्ने गरेका कारण पनि भ्रष्टाचार बढ्ने र सरकारी जमिनसमेत असुरक्षित हुनेगरेका छन् । सरकारले जतिसुकै खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गर्न खोजे पनि सरकारी संयन्त्रभित्रै भूमाफियाको चलखेल बढी भएकाले सरकार सफल हुन मुस्किल देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper