banner
banner

९५० जनाले १६९२ रोपनी फेवातालको जग्गा खाए

कर्ण शाक्यजस्ता पर्यटन व्यवसायी र देशको आवश्यकता सोचमा छ भनेर लेख्ने विचारकसमेत फेवातालको जग्गा अतिक्रमणमा फसेका छन् ।
१६९२ रोपनी फेवाताल किनारका जग्गा ९२० जनाले राजनीतिक दबाब, प्रभाव र कर्मचारीहरुसँग मिलेमतो गरेर दर्ता गरिसकेको खुलासा भएको छ ।
फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भयो भनेर उजुरी परेपछि तत्कालीन डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले गहन अध्ययन गरेपछि फेवातालको यति ठूलो किनाराका जग्गा अतिक्रमण गरेर ९२० जनाले दर्ता गरिसकेको खुलासा भएको हो ।
त्यो समितिले खुलासा गरेको सत्यतथ्य यसप्रकार रहेको छ–
– ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिन्छ ।
– ४ वर्षसम्म पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।
– २०१८ सालमा १० वर्गर्िकलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गर्िकलोमिटरमा खुम्चिएको छ ।
–  २२ हजार रोपनीमा फैलिएको ताल अहिले करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा साँघुरिएको छ ।
तर यो समितिको रिपोर्ट कार्यान्वयन भएको छैन । कारण बुझ्दा थाहा लाग्यो– फेवाताल अतिक्रमण गर्नेमा माओवादी, एमाले र कांगेसका कार्यकर्ता, नेताहरु बढी संलग्न रहेछन् । त्यसमाथि भ्रष्ट व्यापारीहरुले समेत फेवातालको जग्गा अनधिकृत रुपमा दर्ता गरेर आफ्नो बनाएछन् ।
छानबिन समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेपछि कारवाही गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले निर्णय हुन नसके पनि अव त स्थिरता आएको छ । सुशासन र समृद्धि कायम गर्छु भन्ने सरकारले जोसुकै हुन्, फेवातालको जग्गा फेवातालकै मातहत ल्याउन सक्लान् ?
व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको फेवातालको जमिन पुन: सरकारीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिले ०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । ६ वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको लामिछानेको भनाइ छ । उनका अनुसार  ‘हामीले जग्गा खारेज गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम र कित्ता नम्बरसहित प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थियौं, अझै कारवाही हुनसकेन । उनले तालको जमिनको पुर्जा खारेज गरेर सरकारी बनाउनुपर्ने हो, कम्युनिष्ट सरकार छ, अतिक्रमण गर्नेहरु प्रभावशाली भएकाले यसमा फेवातालको पक्षमा निर्णय हुने सम्भाबना साह्रै कम देखिन्छ ।
उनका अनुसार रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३–३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गर्ने क्रम सुरु गरेका हुन् ।  समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । बरु, भूमाफियाहरु अझ सक्रिय भएका छन् र फेवातालको अतिक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
२०१८ सालमा १० वर्गर्िकलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा  केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गर्िकलोमिटरमा खुम्चिएको छ । क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको समितिको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ । यसरी फेवाताल खुम्चदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षर्िभत्रमा यसको फेवा तालको अस्तित्व मटियामेट हुने देखिन्छ ।
फेवातालमा  बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको जानकारहरूको भनाइ छ । फेवातालको अतिक्रमण रोक्नैपर्छ भन्छन्– पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी । २२ हजार रोपनीमा फैलिएको ताल अहिले करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ, तालको कित्ता कति हो र व्यक्तिको कित्ता कति हो त्यसलाई छुट्याएर यसको संरक्षण गर्न महानगर प्रतिबद्ध छ । तर, कुन सालको नापीलाई आधार मानेर काम गर्ने भन्ने विषयमा यकिन गरिनसकेको उनको विचार छ ।
आश्चर्य त के पनि छ भने ४ नम्बर प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले भने फेवा तालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा चर्चासम्म गरेको छैन । यसको अर्थ फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर दर्ता गर्नेहरु कति प्रभावशाली र शक्तिशाली रहेछन् भन्ने बुझिन्छ ।
फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने नियम छ । निर्माणकार्य रोकिएको छैन । ६५ मिटर क्षेत्रमा परेको जमिनको दर्ता बदर गराउन भनिए पनि अहिले त्यही क्षेत्रमा व्यापार फस्टाइरहेको देखिन्छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले पनि फेवातालको किनाराबाट ६५ किमि छाडी निर्माण गर्न मिल्नेमा अधिकांश जग्गा सो ६५ मिटरभित्र व्यक्तिको जग्गा पर्ने हुँदा मुआब्जा माग गरिरहेको र मुआब्जाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत पेस गरिसकेको भनिन्छ । महानगरपालिका केही सक्रिय त छ तर महानगरले मात्र फेवातालको जग्गा बचाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । यद्यपि फेवाताल संरक्षण गर्न २०७१ पुस १९ मा फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper