banner
banner

संविधान बाहिरका शक्तिको समाधान खोज

अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल -- 
संवैधानिक शक्ति संसद, सत्ता र सरकारमा छ । संविधानका परिपालना गर्न गराउनु यिनको प्रमुख दायित्व हो । यो दाियत्व हो भने संविधान बाहिरका शक्तिहरुलाई तिनको आवाजको संवोधन कसरी गर्न सकिन्छ, ती समस्याको समाधान के हुनसक्छ, त्यो नपहिल्याईकन शान्ति, सम्बृद्धि र सुशासन सम्भव छैन । अहिलेको स्थिरताको जुन दावी गरिएको छ, त्यो समुद्री जहाजजस्तै हो, ढलपल गरिरहने । यसकारण संविधान बाहिरका शक्तिको समस्याको समाधान आवश्यक छ ।
हामी सर्वशक्तिमान भयौं, हाम्रो शासनलाई कसैले चुनौति दिन सक्दैन भन्ने नेकपाको दावी रहेको छ । राजनीतिक रुपमा ५ वर्षका लागि नेकपाले जनादेश पाएको हो, चलाउन सक्छ । तर संक्रमण सकिएको छैन । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्नुछ । मुलुक दण्डहीन होइन, विधिको शासनमा चलेको प्रमाणित पनि गर्नुछ । विधिको शासनका लागि जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई मेलमिलापमा मिलापत्र गराउन पनि मुस्किल छ किनभने फौजदारी अभियोग मिलापात्रले मात्र मिल्दैन, मानवाधिकारवादीहरु यसमा मतैक्यता राख्छन् र पीडकलाई दण्ड र पीडितले न्यायको अनुभूति गरे गरेनन् भनेर हेरिरहेका छन् । यो प्रश्न नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न पनि हो ।
र, संविधानभित्र रहेका हिन्दुवाद र राजतन्त्रवादीहरु पनि समस्या खडा गरिरहेका छन् । बिना जनादेश राजनीतिक सहमतिमा हिन्दुराष्ट्र फालिएको र राजतन्त्र कलमी गरिएकाले पनि यी विचारवालाहरु संविधानभित्र भए पनि समस्या खडा गरिरहेका छन् र खडा गर्न सक्छन् ।
योभन्दा पेचिलो प्रश्न छ– विप्लव माओवादी जो, अर्को जनयुद्धको आगो फुकिरहेको छ, त्यो समूहको समस्या समाधान नगर्दासम्म राजनीतिक स्थिरता आयो, स्थिर सरकार बन्यो, अव सुशासन र सम्बृद्धि आउँछ भन्नु गलत हुनेछ ।
यता बहुमतीय सरकारको नीतिगत अराजकता, उता संविधान बिरोधीको सशस्त्र विद्रोह, त्यसमाथि संविधानभित्रैका राजतन्त्र र हिन्दुवादीहरुको आन्दोलनले देशका समस्याहरु जटिल बन्दै गएको अनुभूति जो कोहीले गर्नसक्छ ।
बहुमतको सरका छ भन्दैमा पेलेर अघि बढ्नु जति जोखिमपूर्ण हुनेछ, त्यत्ति नै संविधानभित्र बाहिरका शक्तिले दिने चुनौतीको सामना गर्नुपनि डरलाग्दो विषय बन्नसक्छ । दुबैतिर अराजकताको आगोछ , आगोसँग खेल्नु कुनै पनि दृष्टिबाट बुद्धिमानी होइन । किनभने आगोले एकथरिलाई मात्र पोल्दैन, सिंगो घर नै खरानी पनि बनाउन सक्छ । त्यसैले आगो निभाउने अक्किल आवश्यक छ ।
यो सरकार साँच्चै राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ भने राष्ट्रिय सहमति र विश्वासको वातावरण कसरी बनाउने भनेर सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गर्ने उदारता देखाउन सक्नुपर्छ । मसँग बहुमत छ, मलाई कसले हल्लाउने भन्ने हो भने यो त अराजकतावादी सोच भयो र यस्तो सोचले अराजकता नै जन्माउने छ । हामीले शान्ति, समुन्नति र सुशासन खोजेको हो । त्यसैका लागि जनताले बहुमत दिएका पनि हुन् । त्यही उद्देश्यमा नेकपा बनेको पनि हो । हो भने, स्थिरताका बाधाहरु हटाउन सरकारले किन सबै शक्तिहरुसँग कुरा नगर्ने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper