banner
banner

लोकतन्त्र र कम्युनिजम सिक्काका दुईपाटा

राजन कार्की -
नेपालका कम्युनिष्टहरुमध्ये नेकपा एमालेका नेता जो रक्तपातपूर्ण सशस्त्र झापा विद्रोहबाट पलाएका थिए भने माओवादीका नेता भयानक रगतको खोलो बगाएर गरिएको जनयुद्धबाट लोकतन्त्रमा अवतरण गरेका हुन् । यी दुवै मिलेर नेकपा जन्माएका छन्, नेकपा नामले कम्युनिष्ट व्यवहारले संसदवादी हो कि, नामले संसदवादी वास्तवामा यिनको संस्कार कम्युनिष्ट नै हो ? लोकतन्त्रमा कम्युनिष्ट शासन, नयाँ प्रयोग, नयाँ अध्याय र हेर्ने भोग्ने नयाँ अवसर पनि भएको छ ।
लोकतन्त्र र कम्युनिजम सिक्काका दुईपाटा हुन् । नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रमा कम्युनिजम पानीमा चिनी घोलिएजसरी घोलिएको छ, कम्युनिजम लोकतन्त्र हो कि लोकतन्त्र कम्युनिजम छुट्याउनै मुस्किल छ ।
अहिले पनि चीनमा माओ र देङको बिरासत सिजिन पिङले धानेका छन् भने उत्तर कोरियामा किम इल सुङको जुच्छे विचारलाई वर्तमान शासक किम जोङ उनले राष्ट्रिय मार्गदर्शनकै रुपमा अगाडि बढाएका छन् । उता भियतनाममा होचि मिन्ह मार्गलाई पछ्याइरहेको छ ।
कम्युनिजम संविधानले नै अन्य विचारलाई अस्वीकार्य पारेको छ । नेपालको संविधानमा सबै विचार खुला छन्, यही कारण कम्युनिष्ठ एमालेको जबज र माओवादी केन्द्रको मुड्कीवाद पनि चुनावमा समाहित भएकै हो । अहिले त यी दुवै माओवादी, लेनिनवादी एक भएर नेकपा बनेका छन् र लोकतन्त्रलाई कम्युनिष्ट समाजवादमा पुग्ने राजमार्गका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
कहाँको मदन भण्डारीको विचार बोकेको एमाले, कहाँको बन्दुके माओवादी, दुबै एक भए, यो राजनीतिक चमत्कार कसरी सम्भव भयो, स्वयम् ती पार्टीका नेता कार्यकर्ता प्रष्ट भन्न सकिरहेका छैनन् । शायद कम्युनिष्ट छलाङ भनेको यही हो, यो केमेष्ट्रीबाट लामो समय नेपालमा कम्युनिष्ट शासन चलाउन सकिने शक्ति आर्जन भएको नेकपाको दावी रहेको छ । यो सबै कम्युनिजममा गैरकम्युनिष्ट बर्जित हुनेगरेको र समाजवादमा कम्युनिष्टलाई पनि समाहित हुने अवसर उदारताबाट सम्भव भएको हो ।
चुनावबाट उदाएको र एकताबाट बनेको यो बज्रशक्ति नेकपा लोकतान्त्रिक संविधानका सबै अंगप्रत्यङ्गमा कब्जा जमाउन सफल भएको छ । यहाँसम्म कि केन्द्रदेखि ७ प्रदेशमध्येको ६ प्रदेशमा त नेकपाकै शासन छ भने २ नम्बर प्रदेशमा समेत शासन राजपाको भए पनि ठूलो शक्ति कम्युनिष्ट नै बनेको छ ।
गम्भीर प्रश्न के छ भने, लोकतन्त्रमा संसद सार्वभौमिकताको थलो हो, कम्युनिजममा पार्टी केन्द्रियता प्रमुख हो, संसद त बोकाको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने थलो मात्र हो । नेपालमा उदाएको र सर्वशक्तिमान बनेको नेकपाले चुनावमा त लोकतन्त्रको अभ्यास गर्‍यो, शक्ति प्राप्त भएपछि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छ कि कम्युनिजम ? एमालेको मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी दर्शन नेकपामा बाँकी छ कि छैन ? नेकपाले च्यापेको माओको रातो किताव र लेनिनको दर्शनलाई नेपाली बीउ त बनायो, यही छरेर कम्युनिष्ट फसल उब्जाउने खेती गर्ला कि संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता देला ? स्मरणीय के पनि छ भने कम्युनिष्टका लागि पुाजीवादी संसद भनेको कम्युनिजममा पुग्ने हतियार व्यवस्थामात्र हो ।
माक्र्स भन्थे– संसदीयतन्त्र र कम्युनिजम परस्पर बिरोधी कुरा हो । एमाले र माओवादी दुबैको सिद्धान्त पनि माक्र्सवादी हो, बन्दुकको नालबाट शक्ति निकाल्न यी दुबै पार्टीले सफलता प्राप्त गरेका छन् । त्यो सफलता यिनले संसदमा व्यक्त गरेको विधिको शासन, समानता, सुशासन र सम्पन्नतातिर अघि बढ्ला कि कम्युनिष्ट अधिनायकवादतिर अग्रसर होला, अहिले नै भनिहाल्नु चााडो हुनसक्छ । तर, मासु डढेको दुर्गन्ध व्यक्तिदेखि समाजको नाकसम्म पुग्न थालिसकेको छ । जेठ १५ मा मनाइने गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेलजीवन बिताइरहेका ज्यानमारा, डाँका, अपराधी जो नेकपाका अन्तरङ्ग साझेदारहरु हुन्, तिनलाई नेकपाका शासकले आममाफी दिने निर्णयबाट विधिको शासन र मानवाधिकार मिचिएको यो दुर्गन्ध अरु फैलिनेवाला छ ।
यसपछिको नेकपाको अर्को इनिङ भनेको जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाहरुलाई आममाफी दिनेतिर केन्द्रित हुनेछ । किनभने बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडितका ६० हजार उजुरी लिएर के गर्ने नगर्ने दोधारमा नेकपाको आदेश कुरेर बसेका छन् । राज्य ढुकुटीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर ती सबै मुद्दाको मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगाउने परिपञ्चका लागि माओवादी एमालेमा घुलन भएको सबैलाई थाहा छ । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल दण्डहीन मुलुक होइन भनेर मेलमिलापका माध्यमबाट पीडकलाई मुक्ति दिने काम गर्नेवाला छन् । किनभने ओलीको पोस्चर राष्ट्रवादी छ र निधारमा यही राष्ट्रवादी साइनबोर्ड झुण्ड्याएर उनले जनयुद्धकालीन सबै मुद्दा फच्याफाच पार्ने तैयारी सुरु गरिसकेका छन् । ५ वर्षका लागि बहुमतको सरकार र संवैधानिक सबै अंगप्रत्यंगहरुमा नेकपाकरण गरेपछि बोल्ने को ? त्यसै पनि नेपालका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजले विवेक गुमाइसकेको स्थिति छ । संचेतन बर्ग पार्टीकरण भइदिएपछि पार्टीहरुलाई शासन गर्न कति सजिलो हुनेरहेछ, ज्वलन्त उदाहरण नेपालको शासन व्यवस्थामा प्रष्ट देखिन्छ ।
२५ वर्षअघि नेपाल आफैले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेश्रो बनाउन हुन्न, ऋण नदेउ विश्व बैंक भनेर अभियान चलाउने एमाले थियो । आज त्यही एमालेले अरुण तेश्रो योजना भारतलाई सुम्पियो । एका जलस्रोतविदहरुले तथ्य र तथ्यांकका साथ नेपाललाई घाटाको सौदा भयो भनेर चिच्याए । तातोपानी लागेन, लाभ भारतलाई भयो, ओली सरकार नेपाल भारत सम्बन्धमा अव कुनै समस्या छैन भनेर नाक फुलाउन थाल्यो । ९ वर्ष अघि विराटनगरमा खोलिएको भारतीय क्याम्प हटाउन भारत सहमत भयो भनेर नेकपाले यसरी झ्याली पिट्यो कि त्यो झ्याइा झ्याइामा अरुण तेश्रो गुन्द्रुकको भाउमा भारतलाई बेचेको कसैलाई चिन्ता नै भएन ।
कांग्रेसले कोशी गण्डकी बेच्यो रे । महाकाली त एमाले र माओवादी पनि मिलेर बेचेकै हो । अहिले अरुण तेश्रो एमालेले बेचेको कुरा भावी पुस्ताले उठाउलान् । २५ वर्षअघि अरुण तेश्रो बनेको भए नेपालको विकास कति हुन्थ्यो, यसको लेखाजोखा पनि गर्लान् ।
यसरी भारतलाई साथ लिएर कम्यनिजमको घर मजबुत पार्नेतिर नेकपा लागेको समयमा केही विश्लेषकहरुले चिलका आाखाले अध्ययन गरिरहेको विषय भनेको ओली र प्रचण्डले गरेको घोषणामा उल्लेख भएको– संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवाधिकार, मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक चुनाव, जनप्रतिनिधिको सरकार, प्रतिपक्षको व्यवस्था र आधुनिक लोकतन्त्रका मान्यतामा प्रतिवद्ध छौं– भन्ने आफैले कोरेका लक्ष्मण रेखाभित्र बस्छन् कि बस्दैनन् ?
नेकपाका लागि नेपालमा विश्वले नियालीरहेको मानवाधिकार र विधिको शासनको विषय छ । अलिकति तलमाथि भयो भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप पनि हुनसक्छ र रातारात अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जनयुद्धकालीन फौजदारी अभियोगका मुद्दाको फाइल पनि खुल्नसक्छ । नेपाल उत्तर कोरियाजस्तो न आणविक राष्ट्र हो, न जातीय एकता नै छ । त्यो जोखिम ओली, प्रचण्डले धान्न सक्नेछैनन्, न त त्यो स्थितिमा भारतले कम्युनिष्टहरुको साथ नै दिनेछ । चीनले समेत नेपालमा कम्युनिष्टकरणको वीचबचाउ गर्न अग्रसर नहुनसक्छ । किनकि आधुनिक चीन नेपालमा पारदर्शी रुपमा प्रवेश त गरेको छ, त्यो त्यही चीन हो जसले भारतसाग ३ वर्षअघि सन २०१५ मे १५ मा नेपालको लिपुलेकबाट व्यापार बिस्तार गर्न भारतसँग बेइजिङमै सम्झौता गर्‍यो । १९७५ मा सिक्किम भारतमा बिलय गराएकोमा चीन आज पनि बिरोधमा छ तर त्यो त्यही चीन हो जसले सिक्किमको भञ्ज्याङबाट व्यापार गरिरहेको छ । दोक्लाम, सियाचीनजस्ता सीमा विवाद छन् तर चीन र भारतवीच व्यापारिक मित्रता पनि बढेको छ । ओविओआरमा भारतको सहमति छैन, चीन सय राष्ट्रसँग जोड्ने पुरानो र नयाा सिल्करोडको अवधारणा बोकेर अघि बढेको छ । त्यो चीनका लागि सुरक्षा र व्यापार दुबै महत्वपूर्ण छ । नेपालका नेताका भारतपरस्तताले चीनलाई आश्वस्त पारेको छैन । नेपालको विदेशनीति सधैं पानीजहाजजस्तो अवस्थामा देखिन्छ ।
यसकारण नेपालको भावी चित्र भनेको नेकपाको लोकतान्त्रिकरण र यसको साँचोमा ढालिने चरित्रबाट प्रष्ट हुादैजानेछ । अवसर छ, ओली र प्रचण्डलाई । लोकतान्त्रिक मतले बिजय हासिल गरे, त्यो विजयबाट कम्युनिष्ट पार्टीको ठप्पा छाड्न पनि सक्थे तर छाडेनन् किन ? गरिबीले ढाकेको मुलुकमा अझै लामो समय कम्युनिजम राजनीतिक जितको माध्यम बन्नसक्ने तिनले ठानेको हुनुपर्छ । एउटा धार कम्युनिजम र अर्को धार लोकतन्त्र, दुईधारे तरवार बनेर राजनीतिमा उदाएको नेकपाले नेपालको कायापलट गर्छ कि अस्तित्व थप संकटमा पार्छ, आउने दिनले बताउला । भर्खर त नेकपाको न्वारान भएको छ, यो अपाङ्ग कि सपाङ्ग कसरी हल्केला, हेर्दैजाउँ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper