banner
banner

विद्यालयमा शुल्क आतंक किन ?

पदम हमाल -
निजी विद्यालयहरुले मनपर्दी तरिकाले शुल्क उठाउन थाले । सरकार छ, छ भने कहाँ छ ? शिक्षानीति के भन्छ ? शिक्षामा यो अराजकता कहिले बन्द हुने ?
सबैका लागि समान शिक्षा हुनपर्ने कि नपर्ने ? पैसावालालाई मात्र शिक्षा, गरीव निमुखा, दैनिक ज्यालादारी गरेर ज्यान पाल्नेका बालबालिकाले उचित शिक्षा पाउने कि नपाउने ? शिक्षामा देखिएको विभेदको अन्त्य जरुरी देखियो ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आवाज उठाए, ‘निजी विद्यालयको चर्को शूल्क वृद्धि र शुल्क मापदण्ड निर्देर्िशका कार्यान्वयनको सवाल’ मा अन्तरक्रिया पनि गरे । यो अन्तरक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्याल पनि उपस्थित भए । तर निजी स्कूलहरुले जुन तरिकाले ५ हजारदेखि २ लाखसम्म भर्ना शुल्क असुलेर शिक्षा बेच्ने व्यापार बनाइरहेका छन्, यो त माफियागिरी भयो भनेर आवाज उठे पनि सरकारले त्यो आवाज सुनेन, नियममा सबैलाई बाँध्ने प्रयास गरेन ।
हो, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले कानुनको अटेर गर्ने विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्ने कुरो अघि सारे । कतिलाई कारवाही भयो ? शिक्षा विभागका अनुसार ५ हजार जरीवाना गर्ने हो, गरिएको छ । ५ हजार जरिवाना र ५ हजार कर तिरेपछि अभिभावकहरुसँग जति पनि शुल्क अशुल्न पाइने ? हुनेखानेले त तिर्लान्, गरीवका बालबालिकाले उचित शिक्षा पाउन कहाँ जाने ?
निजी विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमाथि ट्वाके स्कूल भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् । सरकारले बजेटको २५ प्रतिशत खर्च गरेर चलाएका सामुदायिक स्कूलहरु किन ट्वाके भए ? तिनले सही र स्वस्थ शिक्षा दिन किन सकेनन् ? यसको कारण र निराकरण गर्ने काम सरकारको होइन ?
त्यसै पनि आधारभुत र माध्यामिक तहको शैक्षिक प्रणालीमै ठूलो मत भिन्नता छ, निजीका प्यावसन र एन–प्यावसनले शुल्क वृद्धि छैन भनेर सिधै झूठो बोलिरहेका छन् । सामुदायिक स्कूलका माष्टरहरुलाई माष्टर कम पार्टीका प्रचारक बढी बनाइएका छन् । पहिले पहिले सुन तस्कर गर्नेहरुले समेत स्कूल खोलेर मजाले पैसा कमाइरहेका छन् । कसरी ? सरकारको लगानीका स्कूलहरुले स्तरीय शिक्षा दिन नसक्नुमा पार्टी र सरकारी नीति जिम्मेवार छ । नेपाल संसारको दोस्रो ठूलो गरिब देश हो, यही मुलुकमा विदेशीले आफ्नै तरिकाले स्कूल कलेज चलाएका छन् । नेपाल सरकार छ भने नियमन र अनुगमन खोई ? शिक्षामा जुन बिभेद बढेको छ, यसले भोलिका दिनमा ठूलै आन्दोलन निम्त्याउन सक्छ है ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper