banner
banner

२७ गतेदेखि यातायात आम हड्ताल

धर्मरत्न श्रेष्ठ -
सिण्डिकेट तोड्न कस्सिएको सरकारले कानुनत: तोडिदियो । यसबाट आत्तिएका यातायात व्यवसायीहरुले वैशाख २६ गतेदेखि आआफ्ना सवारी साधन ग्यारेजमा राखेर नचलाउने, सवारीसाधन नचलाएर असहयोग गर्ने, राज्यमा हाहाकारको स्थिति उत्पन्न गारइदिने निर्णयमा पुगेपछि सरकारले आमनागरिकको समर्थन खोजेको छ । सिण्डिकेटका विरुद्ध आमनागरिक हिजो थिए, आज छन् र भोलि पनि रहनेछन्, यसमा दुईमत छैन । यसैवीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।
महासंघको प्रेश विज्ञप्तीमा भनिएको छ– सबै प्रकारको सिन्डिकेट, कार्टेर्िलङ र आलोपालो प्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने माग आफूले विगतदेखि नै राख्दै आएको दावी गर्दै महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको यातायात समितिको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने नगराउने निर्णयको स्वागत गरेको जनाएको छ ।
महासंघले खुला बजार नीति अवलम्वन गरेको मुलुकका लागि सिन्डिकेट, कार्टेर्िलङ र आलोपालो प्रथा कुनै पनि हालतमा जायज र शोभनीय नहुने भनेको छ । ट्रक ढुवानीमा समेत जबर्जस्ती लागू गरिंदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने माग महासंघको छ । महासंघले हडताल गर्ने निर्णय फिर्ता लिन यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई आग्रह समेत गरेको छ । महासंघकै शव्दमा– ‘सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पार्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई सार्वजनिक यातायातलाई चुस्त, दुरूस्त र प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रयासमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न सबै यातायात व्यवसायी र सोसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ यसैवीच सरकारले यातायातका साधन नचलाए सरकारले खोसेर भए पनि चलाउने र यसका लागि प्रहरीलाई तैयार रहन आदेशसमेत दिएको छ । स्थिति फेरि अराजकतातिर जाने खतरा बढेको छ ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरे कसैलाई पनि नछोड्ने भनेको छ, तर यातायात व्यवसायीहरु १० खर्ब लगानी भएको यातायात उद्यमलाई सरकारले असहयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । राज्य र यातायात व्यवसायीवीचको यो मल्लयुद्ध चर्कन नदिन दुबैपक्ष सकारात्मक छन् तर सरकार सिण्डिकेटको विषयमा कुनै लचकता नअपनाउने भनिरहेको छ ।
सही कुरो के हो भने सेना, प्रहरी, सशस्त्रले गाडी चलाएर सार्वजनिक यातायात सुचारु र सरल हुनसक्दैन । यो सार्वजनिक सेवा निजीक्षेत्रकै जिम्मेवारी हो । निजी क्षेत्रले पनि कर नतिर्ने, सेवाग्राहीलाई लुट्ने र त्यसमा पनि सिण्डिकेट खडा गरेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहनु लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित नै हो । यो कुरो कम्तिमा निजीक्षेत्रले बुझिदिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सिण्डिकेट चाहिन्छ भन्नु अथवा सिण्डिकेट तोड्ने हो भने करको दायरामा नल्याउनु भनेर मोलमोलाई गर्नु उचित हो र ? यो कुरो हड्तालमा उत्रिने व्यवसायीका संगठनहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ट्रक व्यवसायी महासंघ, टिप्पर ढुवानी एसोसियसन, पेट्रोलियम डिलर एसोसियसनलगायतका ६ संगठनहरुले राम्ररी बुझेका छन् ।
उनीहरु कडा आन्दोलनको धम्की दिएर वार्तामा सरकारलाई तान्ने र वार्ताबाट लाभको कुरामा सरकारलाई झुकाउने रणनीतिमा छन् भन्ने बुझिन्छ ।
सरकारले २०६९ सालमा यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात व्यवसायी समितिको सिफारिसमा जारी गर्न मञ्जुर गरेको थियो । अव सरकारले यातायात समितिहरु खारेज गरेर सरकारको ताजा निर्णय कसरी लागू हुनसक्छ, त्यसतिर ध्यान दिन जरुरी छ । यद्यपि गृहमन्त्रालयले सरकारी निर्णयबाट पछि नहट्न निर्देशन समेत सम्बन्धित निकायलाई दिइसकेको अवस्थामा सरकारले आमहड्ताल लगायतका निजीक्षेत्रको दबाबलाई झेल्न र उचित निकासका साथ सेवाग्राहीलाई सेवा र यातायातको परिचालनमा निश्चित नियममा उभिन जरुरी छ ।
सिण्डिकेटको सुरुआत राजनीतिबाटै भएको हो । नेताहरुले आफ्ना सुविधाका लागि जायज नाजायज मागहरु पूरा गर्दै गए, जसको परिणति आजको अवस्था हो, यसैले खुला अर्थनीतिका सिद्धान्तको सीमाभित्र सबैलाई बाँध्नैपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper