banner
banner

जोखिमपूर्ण छ अर्थतन्त्र

मदन कुमार दाहाल -
नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भ सधैं चुनौतीको विषय रहँदै आएको छ । राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्थाको वर्गीकरण गरिएको एक अध्ययनले संसारमा २५ मूलक अत्यन्तै गरिब वा निर्धन छन् । तीमध्ये नेपाल १७ नम्बरमा परेको छ । दक्षिण एसियामा अफगास्तिानपछि सबैभन्दा गरिब मुलकका रूपमा नेपाल भनी उल्लेख गरिएको छ ।
अर्को सन्दर्भ, कुल हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति वा कुल गार्हस्थ उत्पादन दक्षिण एसियामा तुलना गर्दा ज्यादै न्यून देखिएको छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय पनि ज्यादै न्यून छ । प्रतिव्यक्ति आय ८६२ डलर रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा बङ्गलादेशपछि नेपाल भ्रष्ट मुलुक भनेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा अझ भ्रष्टचार भएको उल्लेख छ । नेपालको कुल राष्ट्रिय आय भनेकै २६ सय अर्ब बराबरको छ । त्यसमा १३ खर्बको बजेट बनेको छ । त्यसले नपुग्ने अवस्था छ । यसलाई तुलना गर्दा ज्यादै सानो राष्ट्रिय आय भएको मुलुक हो । न्यून आयबाट फड्को मार्न सहज छैन । 
समष्टिगत आर्थिक सूचाकाङ्क  केलाउँदा विगतको अर्थतन्त्रसाग वर्तमानमा कुनै तात्विक अन्तर रहेको छैन । आयात र निर्यातको डरलाग्दो परिदृश्य रहेको छ । सात प्रतिशत निर्यात छ भने ९३ प्रतिशत आयात गरिएको छ । अर्थतन्त्रको लागि निर्यात र आयातको अन्तर प्रतिकूल अवस्था हो । राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित छ महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्दा भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकमा कुल ४१  अर्बको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल व्यापार घाटा ४९३ अर्ब पुगिसकेको छ । ७६ प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग छ । १३ प्रतिशत चीनसँग र अन्य मुलुकसँग करिब २० प्रतिशत व्यापार घाटा छ । 
व्यापार घाटाको साथसाथै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत वैदेशिक रोजगारअन्तर्गत प्राप्त रेमिटेन्स (विप्रेषण) हो । विप्रेषणको वृद्धिदर पनि घटेर गएको छ । चालु खाता सधैं नकरात्मक रहेको छ । यस पटक अझ अप्ठ्यारो परिस्थिति के छ भने भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था पनि नकरात्मक छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटेर गइरहेको छ । समष्टिगत हाम्रो सूचकाङ्कहरू कमजोर रहेको छ । 
अर्थतन्त्रमा धेरै विसङ्गतिहरू रहेका छन् । जुध्न नयाँ सरकारका लागि धेरै चुनौती रहेका छन् । विसङ्गतिलाई ब्रेकथ्रु गरेपछि नै आर्थिक समृद्धिका विषयहरू आउँछन । तत्कालको विषम परिस्थितिलाई सुधार नगरी आर्थिक समृद्धिमा जान सकिन्न । सरकारले आर्थिक विसङ्गतिलाई निराकरण गर्नुपर्छ । तत्पश्चात दीर्घकालीन समृद्धिका लागि पाइला चाल्न सकिन्छ । सबैभन्दा कहालीलाग्दो सन्दर्भ के छ भने  कुल बजेट करिब १३ सय अर्बको बजेटमा करिब २६.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper