banner
banner

स्थानीय सरकार : नगर र गाउँ

स्वयम्भुनाथ कार्की-

नेपालको संविधान २०१९ को प्रस्तावनामा भनिएको थियो ‘यस्तो व्यवस्था जनजीवनमा आधारित र परम्परा सुहाउँदो, तलैदखि उठी सम्पूर्ण जनताको क्रियाशील सहयोग पाउने र विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तलाई अंगाल्ने’ भनिएको थियो र २०४७ को संविधान पछि उठेका र वर्तमानमा नेपाललाई नै अस्थिर हुने गरेर भैरहेका आन्दोलनहरुको भद्र माग पनि यही नै हो । परिमार्जन के छ भने शक्तिको विकेन्द्रिकरणको स्थानमा संघीयता र दलविहिनको स्थानमा दलहरुको सशक्त उपस्थिति ।
आदर्शको कुरा जे जस्तो भए पनि नेपाली समाजमा कसैको वर्ण, जात, सम्प्रदायआदिले परस्पर द्वेश फैलिएको कुरा दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई हो । यस्ता कुराको बढने मौका भनेको शासन व्यवस्थामा तल्ला तहका जनताले आफ्नो भूमिका नपाउनु, व्यवस्थाले व्यक्तिको जनजीवनमा र परंपरामा हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुनु आदि हुन । तलैदेखिका जनताको सकृय सहयोग भनेको शासन व्यवस्थामा उनिहरुको भागिदारी हो । यसका निमित्त उनिहरुले निर्वाचनमा मतदान मात्र गरेर पुग्दैन । निर्वाचित प्रतिनिधिले जनहितमा काम गरुन् भन्नलाई पहुँच पनि हुनुपर्दछ । 
शुरुशरुमा सम्पूर्ण जनता सहभागि हुने गरेर गाउँसभा, नगरसभाहरु गरिनै पर्ने व्यवस्था थियो । बढदो जनसंख्याले यो कुरा अव्यवहारिक जस्तो हुनथालेपछि वार्ड भेलामा सबैको सहभागिताको व्यवस्था भयो । त्यसो हुँदा पनि कुनै व्यक्तिको गाउँ वा नगर पञ्चायतमा अधिकारपूर्वक प्रवेश र प्रश्न वा सुझाव राख्ने स्वतन्त्रताको रक्षा गरिएको थियो । आफ्ना निमित्त भनेर तर्जुमा गरिएका हरेक कुराको वारेमा प्रधानपञ्चलाई जहाँ उपलव्ध भए पनि जवाफ माग्ने अधिकार जनतालाई थियो । व्यवहारिक रुपमा यो अधिकार कतिले प्रयोग गरे, गरेनन त्यो अर्को विषय हो ।
जनताको सहभागिता भनेको निर्वाचनमा मत खसाल्ने र आफ्नो स्वत: हुनुपर्ने कामको निमित्त पनि जनप्रतिनिधिहरुको दैलोमा वा दलका नेताहरुको आंगनमा चाकरी गर्नेमा सिमित भयो । पहिले निर्वाचितको स्थानमा ‘टिके जनप्रतिनिधि’ र पछि केन्द्रबाट खटाईएका कर्मचारीहरु जनसेवक भन्दा मालिकको भूमिकामा पुगे ।जनताको सहभागिता, जनताको हित आदिको निमित्त गठित यस्ता संरचनाहरु जनतालाई थिचोमिचो गर्ने थप माध्यम भएका छन । जे जस्तो मनपरी गरे पनि जनताले तिनीहरुलाई दण्डित गर्न सक्दैन, केही प्रभावशाली नेताहरुको आशिर्वादले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व समाप्त पारेको छ । त्यो अहिले पनि कायमै छ ।
मुसोलिनीको फासिष्ट दलको सिद्धान्त मध्ये एक हो, सय जना मुर्खले भन्दा दश विद्वानले सही निर्णय गर्दछन् । वर्तमानमा पनि त्यही सिद्धान्त अवलम्वन भएको छ, शिर्ष नेता बाहेक सबै मुर्ख । स्थानिय सरकार भएका संरचनाहरु एकदिनको निमित्त पनि जनप्रतिनिधि विहिन हुनुहुदैन । सरकारको अवधारणा आउने वित्तिकै त्यो केवल जनताका प्रतिनिधिले चलाउने हो । टिके वा कर्मचारीले चलाएको संरचनाले सरकारले गर्ने काम गर्दा त्यो तानाशाही हुन्छ । त्यसैले पञ्चायतको अवधीभर स्थानिय सरकारहरु कहिल्यै जनप्रतिनिधि विहिन हुन पाएनन् । १८ वर्षपछि बल्ल स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुनसकेको छ । चुनावमात्र कि परिपाटी पनि फेरिने हो ?
बिगत १८ वर्ष सर्वदलीय सहमतिका नाममा समिति बनाएर र सरकारले खटाएका कर्मचारीले स्थानिय सरकारको रुपमा हैन केन्द्रिय सरकारका अरौटे भरौटेको रुपमा मात्र काम गरे । स्थानिय परिस्थिति, आवश्यकता, माग आदिको स्थानमा केन्द्रिय सरकारको आदेश, कुनै विदेशी निकायको परिकल्पनामा काम गरे र चुनाव भए पनि त्यो अझै हटिसकेको देखिदैन । उदाहरण नै चाहिने हो भने ‘गाउँ नगर साझेदारी’ कार्यक्रमको अध्ययन गरे पुग्छ । जेहोस्, चुनाव भएको छ, नयाँ जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर आएका छन्, तिनले जनअपैक्षाको संवोधन गर्लान् कि पार्टीको नीतिअनुसार पार्टी कार्यकर्ताको भरणपोषणमात्र गर्लान् ? विहानले दिनको मौसम बताउँछ भनिन्छ, अहिले जे देखिएको छ, त्यो उत्साहवर्धक चाहिं छैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper