banner
banner

संघीयता खर्च ८ खर्ब २० अर्व

काठमाडौं । संघीयता सुन्न मीठो लाग्ला तर गरीव नेपालमा संघीय संरचना सञ्चालनगर्न ८ अर्ब २० अर्वको जोहो गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो ढुकुटी कहाँबाट जोहो गर्ने, उठाउने त कर नै हो ।
अर्थविदहरुले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न आठ खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने र पहिलो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि अरवौं थप खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छन् । अर्थ पदाधिकारी यो आर्थिक स्रोत जुटाउनु चुनौतिपूर्ण रहेको भन्छन् ।
भवन, सवारी साधन, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, सांसद खर्चले विकास बजेट त्यतै लगानी गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक सातै प्रदेशमा प्रशासन, व्यवस्थापिक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा संरचनाका लागि पचासौं अर्व थप दृश्य अदृश्य खर्च हुने भएको छ ।
अव सातै प्रदेशले प्रदेश कानुन, बजेट, नीतिनिर्णय, कर प्रणाली, योजना र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् । केन्द्रको खर्च केही कटौति हुने भए पनि प्रदेशको खर्च ह्वात्तै बढ्ने र प्रारम्भिक चरणमा अनेक जोखिम र जटिलताहरु मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेका छन् । वाममोर्चाले स्थिर सरकार दिने र मुलुक समृटि र सुशासनतिर लैजाने भनेका छन् तर यसका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुन नपाउनेहरुले कुन खालको बबण्डर मच्चाउने हुन्, त्यो अलग समस्याका रुपमा देखिनेछ ।
त्यसै पनि अर्थाभावले विकासमा कछुवा गति छ, भ्रष्टाचार व्याप्त हुनाले सुशासन कतै देखिन्न । अव संघीय भद्रगोलताले विकासको गति के होला ?
सांसदको तलव कति ?
पारिश्रमिक: ५५ हजार २ सय ३०
आवास: १८ हजार
टेलिफोन सुविधा : ३ हजार
विजुलीपानी खर्च: २ हजार
विशेष सुविधा: १ हजार
बैठक बसेको दिन थप १ हजार भत्ता
स्वकीय सचिव (शाखा अधिकृत सरह) न्युनतम ३२ हजार
एक जना सांसद पाल्न कूल खर्च 
(मासिक) १ लाख ११ हजार २३० 
(बैठक भत्ता बाहेक)
(नोट: संघ र प्रदेश गरी ८ सय ८४ सांसद (प्रतिनिधिसभा २७५, राष्ट्रिय सभा ५९ र प्रदेश सभा ५५० सांसद रहने छन ।)

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper