banner
banner

भारतीय ज्यादति भएकै हो

रोशन कार्की -
अन्तर्रार्िष्ट्रय अधिकारकर्मीहरुको टीमले नेपालमा भारतीय ज्यादति भएकै हो भन्ने ठहर गरेका छन् । कुनै नेपाली नेता, शासक, प्रशासक खुलेर भारतबाट ज्यादति भएको कुरा भन्न सक्दैनन् । खुला सिमानाका कारण, राजनीतिमा भारतीय दबाब र प्रभावका कारण भारतको ज्यादतिका बारेमा बोल्नु भनेको भारतीय कोपभाजनमा परिन्छ भन्ने भय छ नेपालमा ।
१८०८ किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ नेपाल र भारतवीच । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा यसरी बिना नियमन खुला राख्ने प्रचलन हुँदैन । तर परम्परादेखि नै खुला सिमाना रहदै आएको छ । कुनै पनि नेता अथवा अहिलेको चुनावको कुनै पार्टी घोषणापत्रमा खुला सिमाना नियमन गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता देख्न पढ्न पाइन्न । यसको अर्थ सबै दल भारतबाट त्रसित छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीको टोली नेपालगञ्ज पुग्यो । सीमानामा भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलावा तटवन्ध र सीमा सडक हेर्‍यो र भन्यो– भारतले नेपालमाथि ठूलै अन्याय गरेको रहेछ ।
खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको फियान इन्टरनेशनलको उच्च निकायले बाँकेमा आएर अनुगमन गर्‍यो र अनुगमन पश्चात् टोलीले भारतीय पक्षबाट नेपाली नागरिकमाथि ठूलो ज्यादती र अन्याय भएको निस्कर्ष समेत निकाल्यो । नेपाली नागरिकमाथि भारतीय ज्यादतिका बारेमा नेपालका नेताले, शासकले, संचेतन बर्गले बोल्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय नै आएर बोल्नुपर्ने ? यस्ता मामिलामा त सबै दलहरुको एउटै स्वर हुनुपर्ने होइन र ?
राप्ती नदीलगायत विभिन्न खोलानालाको प्राकृतिक निकास थुनिने गरी भारतीय पक्षले निर्माण गरेको बाँध, तटवन्ध, सडकजस्ता संरचनाका कारण हरेक वर्ष बाँकेका दर्जनौं गाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् । बाढीका कारण हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य मरुभूमिमा परिणत भएको छ, भने हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन् । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन गरेको यति डरलाग्दा घटनाहरुबारे हाम्रा शासक र नेताहरु जिब्रो तालुमा टाँसेर बस्छन् । यो सब अनुगमन गरेर नेपालगन्ज फर्किएका अन्र्तराष्ट्रिय अधिकारकर्मीले गत बिहीबार भारतीय बाँधकै कारण नेपाली नागरिकको खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको र उनीहरु खाद्य अधिकारबाट बञ्चित भएको बताए । फियान इन्टरनेशनल जर्मनीका एसिया क्षेत्र संयोजक सविने पाविष्टले भारतले अन्र्तराष्ट्रिय नियम विपरित नेपाली भू–भाग डुब्नेगरी संरचना बनाको ठहर गरिन् ।
यो सत्य स्वीकार गरेर नेपालीको अधिकार नेपाली राजनीतिले सुनिश्चित गर्ने कहिले ? भारतले गरेको जघन्य अपराध र अन्याय रोक्ने कसले ? कम्तिमा चुनावी बेलामा राजनीतिक घोषणापत्रमा सबैखाले अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाए पनि त हुन्थ्यो । चुनाव हारिन्छ भनेर कसैले ज्यादतिबारे बोलेनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper