banner
banner

सर्वोच्चको आदेशमा आशंका

गोविन्दप्रसाद पौडेल -
नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश दिएपछि आमजनमानस र बुद्धिजीवी बर्गमा राजनीतिकरण नराम्ररी उछालिएको छ । अनेकन प्रमाणका आधारमा सम्बन्धन खारेज गरिएको हुँदाहुँदै फेरि सर्वोच्चले सम्बन्धन कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएपछि कानुनी क्षेत्रमा यो आदेशको डरलाग्दो प्रतिक्रियाहरु सुनिएका छन्, जुन अनेपेक्षित मानिएको छ ।
अदालतप्रतिको आस्था अलिकति पनि कम हुनुहुन्न । अदालतप्रतिको आस्थामा देशमा विधिको शासन छ, लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने विधिको शासन नै हो भन्ने प्रत्याभूति भइरहेका बेलामा न्याय क्षेत्रका तीन आदेशप्रति जनमानसमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्, जुन कानुनी शासनमा नहुनुपर्ने हो ।
संसदको पाँच समितिले आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएकै हो भनेर ठहर गरेपछि सरकारले कार्यकारी गोपालबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गरिदियो जब कि सर्वोच्चले उनलाई पुन:स्र्थापना गरेको घटना घट्यो ।
त्यसअघि एनसेलको सेयर खरिद विक्रीमा राष्ट्रले पाउनैपर्ने ३३ अर्व लाभकर नपाएको विषयमा ठूलै काण्ड घट्यो । आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अख्तियारले पक्रियो र अदालत पुर्‍यायो । तर अदालतले एक रुपैयाँ धरौटीसमेत नराखी तारेखमा छािडदियो । त्यसपछि मेडिकल माफियागिरी भनेर देशै हल्लाउने खालको डा. गोविन्द केसीको निरन्तरको अनसन र सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेर नयाँ रेकर्ड नै कायम गरेको छ ।
चीनमा ४ करोड युआन भ्रष्टाचार गरेकोमा मन्त्रीलाई फाँसिदिइयो र सुशासनका लागि कडा कदम चालियो । जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि ठूलो सुधारका कुराहरु भइरहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न हौसिने हरेक क्षेत्र छन्, भ्रष्टाचार गर्नहुन्न भन्ने चिन्तन कहीँ देखिदैन ।
कात्तिक १५ गते, सर्वोच्च अदालतले नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज नगर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको घटनाले यस्तै हो, नेपालमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ ।
एकपक्षीय सुनवाई गरेर फैसला सुनाउने न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलास हो । यो आदेशले स्वच्छ न्याय र विधिको शासनमा बल पुर्‍यायो कि अदालतको साखमा बज्र प्रहार गर्‍यो । हाम्रो उद्देश्य यत्ति हो कि देश भ्रष्टाचारमय बन्दै गएकोले विधिको शासन कायम होस् भन्ने ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper