banner
banner

नापी विभागका नक्सा जोखिममा

गोविन्दप्रसाद पौडेल -
काठमाडौं । गतहप्ता सूचना चुहियो कि नापी विभागले प्रयोग गर्दै आइरहेको भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) सम्बन्धी सफ्टवेयर चोरीको (पाइरेटेड) पाइयो । त्यसो हो भने नेपालका कुनै पनि नक्सा सुरक्षित छन् भनेर मान्न सकिन्न । हुन त नापी कार्यालय, मालपोतदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालयसम्म भारतीय सफ्टवेयर प्रयोग गरिदै आएको छ । सिधा सूचना दिल्ली पुगिरहेको छ । पासपोर्टकै सूचनासमेत सुरक्षित नभएको भनिदैछ र लाइसेन्सदेखि राष्ट्रिय कार्ड जो जारी गर्न लागिएको छ, यसको गोप्यतामा पनि प्रश्न उठेको सुनिन्छ ।
आखिर हामी अर्काको चोरी गरेर चलाउने, आफ्नो भएको गोप्यताहरु सुरक्षित राख्नै नसक्ने अवस्थामा छौं त ? नेपालमा एकसे एक बुद्धिजीवी, विद्वान र प्राविधिकहरु छन् जो विदेशमा समेत नाम कमाइरहेका छन् । तिनको सहयोग लिएर राष्ट्रिय सूचना र सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत पार्नेतिर हामी किन सोचिरहेका छैनौं ? विदेशीको सर्भर युज गरेर सूचना चुहाउनु अपराध नै हो । हामी खाली कमिशन र मुनाफामात्र हेरिरहेका छौं, जुन साह्रै गलत छ ।
त्यसै पनि नापी विभागमा रहेका संवेदनशील नक्साहरु सुरक्षित नरहेको र विदेशीले कपी गर्दै लगेको भन्ने आरोप छ । त्यसमाथि अव पाइरेटेड सफ्टवयर प्रयोग गरेर हामी किन नाङ्गा नाचे हजार दाउ गरिरहेका छौं ?
हाम्रा नेताहरु यस्ता संवेदनशील विषयहरुमा कहिले पनि सतर्क भएको पाइएन, उनीहरुको धारणा भनेकै यो काम दिदा कति कमिशन आउँछ भन्नेमै सिमित रहेको देखिन्छ । कुनै व्यक्ति पोलियो, भ्रष्टाचारमा पर्‍यो भने पनि कानुन यसरी प्रयोग हुन्छ कि उनीहरु पानीमाथिको ओभानो बनेर निस्कन्छन् । भ्रष्टाचारी जो डामिएको छ र प्रमाण पनि छ, बिना धरौटी आनन्दले सुरक्षित निस्कन्छ भने यस्तो कानुनले सुशासन कायम गर्छ भनेर मान्न सकिन्न । देशले पाउने लाभकर होस् अथवा कर छुट देखि नक्कली भ्याटका कुरा हुन्, अर्थात अन्य संस्थाहरुमा भ्रष्टाचारकै मामिला हुन्, कुनै व्यक्तिले कडा सजाय पाएको कुनै उदाहरण छ ? छैन भने यो कानुनी शासन कसरी भयो ? यद्यपि अझै अदालतप्रति जनचासो, जनविश्वास र जनअपेक्षाचाहिं पहिरो नै गइसकेको अवस्था छै । सुध्रिन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper