banner
banner

कहीँ नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा

रोशन कार्की --
पार्टीका कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनेकाहरु अयोधीप्रसाद यादव, इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, सुधीरकुमार शाह हुन् । यिनीहरु निर्वाचन, सरकार अथवा कानुनप्रतिभन्दा पनि आफुलार्य नियुक्ती दिलाउने पार्टीप्रटि बढी जिम्मेवार छन् भन्ने थुप्रै उदाहरणले देखाएको छ । यिनलाई निर्वाचन आचारसंहिताको आफैलाई ज्ञान छैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण सरकारको बिस्तार हो ।
संसदको म्याद सकिएका दिन प्रम देउवाले मन्त्रिमण्डलको संख्या ६५ पुर्‍याए । राष्ट्रपतिले छलफल पनि गरे, संसदमा प्रतिपक्षीले प्रश्न उठायो, प्रधानमन्त्रीले ओठे जवाफ दिए– संविधानमा कहाँ छ, मन्त्रिमण्डल कत्रो हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था ?
हो, नैतिकता ठूलो कुरा हो, सानो देशमा कतिजना मन्त्री चाहिन्छ भन्ने विचार पुर्‍याउनै पर्छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा खरदार, सुव्वा भर्नागर्दा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने तर जम्बो मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्दा निर्वाचन आयोगलाई सोध्नु नपर्ने र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा असर नपर्ने भनेर वक्तव्य निकालेर चोरबाटो निकाल्दै सरकारलाई साथ दिने । यसबाहेक पनि अनेकपटक निर्वाचन आयोगले सरकारबाट भए गरेका आचारसंहिताको उल्लंघनमा साथ दिएको छ ।
त्यसैले समाजमा प्रश्न उठेको छ– निर्वाचन आयुक्तजीहरुले नैतिकताको आधारमा सामुहिक राजीनामा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । जसको निर्णय सरकार, दल, प्रेस, उम्मेदवार र मतदाताहरु कसैले पनि टेर्दैनन् भने त्यो अवस्थामा निर्वाचन आयुक्तहरु आफैले पदबाट पन्छिनु उचित हुनेथियो ।
लाजको अनुभूति हुनैपर्छ, शक्ति र जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुमा लोकलाज भएन भने नांगिएको थाहै हुन्न । जसरी यतिबेला निर्वाचन आयोग नांगिन पुगेको छ । सरकार त त्यसै पनि गैह्रजिम्मेवार छ छ । नागरिक समाज भन्ने समुदायले पनि चुप्पी साधेकाले शासन र प्रशासन, कानुन र व्यवस्था सबै बाइफाला हुनपुगेका छन् । संविधान कार्यान्वयन भनिएको छ, भएको कानुनको पालना र लोकलाज नै कोही राख्दैनन् भने केको संविधान कार्यान्वयन ?
सरकार, नेता र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु यसरी निर्लज्ज हुनले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् र भ्रष्टाचार बेपत्ताले बढेर गएको छ । सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड थियो आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण । संसदको ५ समितिले भ्रष्टाचार भयो भन्यो । उपभोक्ता समितिदेखि सडकसमेत तात्यो तर अदालतले भ्रष्टाचार मानेन । यति ठूलो हंगामा हुँदासमेत अख्तियार भन्ने निकायले आँखासमेत खोलेन, चीर निन्द्रामा निदाइरहह्यो । किन ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper