banner
banner

स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासन आवश्यक

iwsamabad8@gmail.com
बाट प्राप्त एउटा समाचार यस्तो छ–
काठमाडौं । संविधान जारी गरिएपछि उत्पन्न सङ्कटलाई काबुमा लिन राज्य र राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन् । संविधान जारी भएलगत्तै देशको आधा भूभागका बासिन्दाहरू बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षमा सामेल भएका छन् । सङ्घर्षमा करिब पाँच दर्जनले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सङ्घर्षको असर देशव्यापी रूपमा पर्नाले जनजीवन असहज एवम् सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको छ । 
२०४६ को जनआन्दोलन अठचालीस दिन सम्म चलेको थियो र त्यस क्रममा उनान्सत्तरी जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसबेला तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य डेढ महिनाको शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षले गराएको थियो । तथापि त्यसअघि सवा एक वर्षसम्म भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले पञ्चायती व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन सहयोग पुर्‍याएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । त्यस्तै २०६२–०६३ को जनआन्दोलन जम्मा उन्नाइस दिन चलेको थियो र त्यस क्रममा १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तर, मधेस आन्दोलनका क्रममा करिव ६ दर्जन व्यक्तिले ज्यान गुमाए पनि त्यसले कुनै परिणाम हासिल गर्न सकेन ।
जब कुनै विषय राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेको ठानिन्छ, त्यस्ता मुद्दामा सम्झौता गरिंदैन । दुवै पछि हट्ने अवस्थामा नरहँदा त्यसले द्वन्द्व चर्काउने र हार या जितबाट मात्र विषयको छिनोफानो हुने परिस्थिति बनाउँछ । सरकारी अडान गलत या सही जे भए पनि यसबाट देशमा उत्पन्न तनाव अन्त्य नहुनेचाहिं स्पष्ट भएको छ ।
केपी ओली समानुपातिक समावेशी अवधारणालाई प्रजातन्त्रसम्मत मान्नुहुन्न । उहाँको विचारमा यो अधिकार नभएर सीमित अवधिका निम्ति कुनै समुदायलाई उपलब्ध गराइने अवसर मात्र हो ।  नागरिकताको विषयमा राज्य ज्यादा उदार भएको ठान्नुहुने केपी ओली २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि वितरण गरिएको नागरिकताबारे छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । उता अङ्गीकृत नागरिकले समेत राज्य संयन्त्रका उच्च स्थानमा पुग्न पाउनुपर्ने माग भएको छ, ओली यो मागप्रति पटक्कै सकारात्मक हुनुहुन्न । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र पूर्वनिर्धारित सीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसँग पनि ओली सहमत हुनुहुन्न । त्यसैले मधेसका आन्दोलनकारीसँग सहमति हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस स्थितिमा मुलुकमा व्याप्त सङ्कट लम्बिने स्पष्ट भएको छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन एमालेले अग्रसरता लिएको छैन । भारतसँग सम्झौता गर्नुभन्दा कष्ट सहने र भारतको विकल्प खोज्नेमा ओलीको ध्यान केन्द्रित भएको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापारिक साझेदारी गरेर भारतलाई पन्छाउँदै जाने नीति ओलीले अवलम्बन गर्नुभएको छ । तर, अर्थकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएको चीन करिब डेढ अर्ब जनसंख्या रहेको भारतलाई छोडेर नेपाललाई व्यापारिक साझेदार बनाउन अग्रसर होला भन्ने विश्वास गरिएको छैन । इन्धनमा नेपाललाई करमा विशेष छुट दिन नसक्ने बताएर चीनले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसर्थ तत्काल भारतको विकल्प चीन बन्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । मधेसका आन्दोलनकारी झैं भारत पनि घुँडा टेक्ने अवस्थामा देखिंदैन ।
भारतको इच्छा र सुझावविपरीत बलजफ्ती संविधान जारी गरिएपछि उत्पन्न तनाव झनै बढेको छ । यही क्रमले दुईपक्षीय तनाव बढ्दै गयो भने गत २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान विस्थापित भएपछि मात्र दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, सत्ता राजनीतिमा विद्यमान नेताहरू क्रियाशील रहेसम्म उनीहरूद्वारा जारी संविधान विस्थापित हुने सम्भावना रहनेछैन ।
त्यसैले दुई देशबीचको तनाव थप बढ्ने र उक्त तनावका कारण देशको स्थिति अझै सङ्कटग्रस्त बन्दै गयो भने सेना अगाडि आउन बाध्य हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । जनता आफ्नो दैनिकी सहज हुन्छ भने संविधान विस्थापित भए पनि फरक नपर्ने धारणा बनाउँदै छन् । सैन्य शासन नै लागू भए पनि दैनिक जीवन सहज हुने अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्ने मानसिकता जनस्तरले बनाइसकेको छ । सेनाले शासनाभार लिंदा वर्तमान शासकहरू दण्डित हुने कुराले आन्दोलनकारीले राहत महसुस गर्ने र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसमेत सकारात्मक बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । www.samabad.com
सेना जहिले पनि देश र जनताको पक्षमा छ
सामाजिक सञ्जालहरुमा सेना र कम्युनिष्ट एकता र एकीकरणलाई लिएर अनेक समाचारहरु आइरहेका छन् । किन प्रायोजित भएर आए यस्ता समाचार ? यो गम्भीर विषय हो । नेपाली सेना देशको सेना हो, उसलाई राजनीतिसँग बाह्र हातको पनि सम्पर्क र साइनो छैन । सेनाको बारेमा लेख्नु अघि अन्य देशहरुमा यति छुट छैन, जति नेपालमा छ । आधिकारिक सूचनाबाहेक सेनाका लागि लेख्न बोल्न नेपालमा पनि कडाइ गर्नु जरुरी छ । जब सेना राजनीतिमा छैन भने उसलाई राजनीतिमा गाँस्नु, टाँस्नु र जोडेर बदनाम गर्नु किन ?
बाध्य भएर नेपाली सेनाले गत शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरेर स्पष्ट पारेको छ– केही अनलाईन सञ्चार माध्यमहरुमा नेपालको वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको अनौपचारिक धारणा भनी सम्प्रेषण गरिएका समाचार प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाली सेना नेपालको संविधान प्रति सदा प्रतिबद्ध, देश र जनताप्रति समर्पित, इमान्दार, बफादार तथा गैह्र राजनैतिक व्यवसायिक सैनिक सङ्गठनको रुपमा इतिहासदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आईरहेको स्मरण गराउँदै हालै केही अनलाईन सञ्चार माध्यमहरुले वर्तमान राजनैतिक विषयवस्तुसँग जोडी नेपाली सेनाको विशुद्ध व्यवसायिक तथा ऐतिहासिक छबिमा नै आाच पुग्ने गरी सम्प्रेषण गरेका समाचारहरु निराधार तथा तथ्यहिन भएको व्यहोरा स्पष्ट गर्दै यस प्रकारको तथ्यहिन समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गरेको जनाएको छ । सं.

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper