banner
banner

घूस दिए आजको आजै लाइसेन्स

यातायातमा स्मार्ट लाइसेन्सको कथा - 
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा भारतीय लाइसेन्सको नेपालीकरण गर्न आजको भोलि हुन्छ, तर नेपालीले लाइसेन्स नयाँ वा नविकरण गर्न ६ महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । दलालमार्फत मोटो रकम दिए आजको भोलि नै हुनसक्छ भने नदिनेले ६ महिना कुर्दा पनि पाउन मुस्किल छ । यो कस्तो यातायात व्यवस्था हो कुन्नी ? एउटा लाइसेन्स नविकरणको लागि समेत ६ महिना कुर्नुपर्ने ? त्यसमाथि प्रहरीले नविकरणका लागि बुझाएको रसिद देखाउँदा लाइसेन्सन भएको भनेर चिट काट्ने र बग्गीखाना पुगेर दिनभरि क्लास लिनुपर्ने र जरिवाना तिर्नुपर्ने ? नेपाल भ्रष्टाचारमा डुब्यो त ?
कतिपयको विवरण कम्प्युटरवालाले गलत टाइप गरिदिदा दिनहुँ धाउनु पर्ने र सच्याउन समेत नजराना चढाउनुपर्ने स्थिति छ यातायातमा । सच्याइदिने झर्किने, नगद बुझ्ने अथवा आँखा परीक्षण गर्दा पनि कर्मचारीले हप्काउने समस्या उस्तै छ । हाकिमलाई गएर भन्यो भने नटेर्ने, भइहाल्छ नि भनेर टार्ने र सेवाग्राहीलाई दिनुसम्मको हण्डर दिने गरिन्छ । बाध्य भएर सेवाग्राहीले घूस ख्वाउनैपर्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको दृश्य टीठ लाग्दो छ, सरकारी कार्यालय भन्न पनि लाजमर्दो देखिन्छ । सेवाग्राहीलाई लस्कर लगाएर, भीडमभीड गराउन सके दलालको महत्व बढ्ने र दलाली बढी आउने भएकाले कर्मचारीहरुसमेत दलालहरुसँग मिलोमतोमा लागेका देखिन्छन् । सेवाग्राहीले कर्मचारी अथवा हाकिमलाई भेट्न सहायकले नदिने तर दलाल सरासर पसेर सही गराएर वा सच्याएर फर्कने गरेकाले पनि यातायात कार्यालय दलाल कार्यालय बनिसकेको जो कसैले प्रत्यक्ष देख्न सक्छन् ।
भन्नलाई कम्प्यटराइज्ड सेवा भनिएको छ । कम्प्युटरलेभन्दा छिटो दलालले काम फत्ते गरिदिने गरेका छन् । मन्त्री नै गएर लाइन बस्दा अथवा अख्तियारका कर्मचारी नै यातायातमा ढुक्दा समेत यातायात सुध्रिन सकेन । मुलुकमा १४ स्थानमा स्मार्ट लाइसेन्स बितरण हुन्छ, सबैतिर दलालको यस्तै बिगबिगी चलिरहेको छ । यातायातको नाम फेरेर दलाली कार्यालय राख्ने कि ?
स्मार्ट लाइसेन्सका लागि एशियाली विकास वैंकले अनुदान दिएको थियो र मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टर्स र यातायात व्यवस्था विभागबीच सम्झैता भएको थियो । निर्माण, डिजाइन, हार्डवेयर जडानलगायत सम्पूर्ण सिस्टम स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी काम मद्रास सेक्युरिटिजले गर्दा लाइसेन्सका सबै विवरण सिधै लिक हुने खतरा पनि देखिएको छ । मालपोतको सर्भर दिल्लीमा, कतिपय बैंकका सर्भर दिल्लीमा, एयरपोर्टका सर्भर दिल्लीमा, अव स्मार्ट लाइसेन्सको विवरण पनि दिल्लीमा पुग्दा नेपालको सुरक्षामा आघात पुग्ला कि नपुग्ला ? यहाँसम्म कि नापी विभाग र नापी कार्यालयहरु पनि कम्प्युटराइज्ड गरिएको छ र ती सबैको सर्भर को नियन्त्रण दिल्लीबाट हुन्छ । यसरी दिल्लीले नेपाल र नेपालीको सबै तथ्य र तथ्यांकहरु लिएपछि नेपालको सुरक्षा व्यवस्था चरमराउँछ कि के हुन्छ 
होला ? त्यस मामिलामा सुरक्षाविदहरुले मुख खोल्न अबेर भइसकेको छ । अन्यथा भोलि पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ । नेपालको सुरक्षा नेपालको हातमा नहुनसक्छ ।
यातायातका अधिकारी भन्छन्– सबै डाटा पठाउने हो, भारतबाट प्रोसेसिङ भएर आएपछि प्रिन्ट हुने हो । यातायात साधन र सवारी चालकका सबै विवरणसमेत भारतमा हुने भएपछि सक्किगो नि ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper