banner
banner

सर्वोच्चजी, थ्रेसहोल्ड खारेज गरिपाउँ

रोशन कार्की -
थ्रेसहोल्डको कारण पार्टी मटियामेट होला भन्ने भयले गर्दा साना पार्टीहरुको पहलमा सर्वोच्च अदालतमा थ्रेसहोल्ड खारेज गरिपाउन रिट हालिएको छ ।
३० भदौ गते सर्वोच्च अदालतमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने गरी ल्याइएको प्रावधान संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।
राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कानूनमा भएको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान संविधान विपरीत भएकोले सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) र (१२) तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (९) र (१०) मा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानमा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
यो ऐनमा भएको व्यवस्था उक्त व्यवस्था संविधानमा भएको राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता विपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिकांश साना र क्षेत्रीय राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चीत गराउने उद्देश्य अन्तर्निहित भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको हो । मागमा कानूनमा भएको त्यस्तो व्यवस्था समानुपातिक, समावेशी, लोकतन्त्र, बहुदलीय शासन प्रणालीलगायत मौलिक हकमा भएका अन्य व्यवस्थाविपरीत भएको दावी गर्दै समानुपाति र समावेशी लोकतन्त्र बचाउन आग्रह गरिएको छ ।
३ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने पार्टी पनि पार्टी हो र ? यो प्रश्न धेरैले उठाएका छन् । हुन पनि जसले पनि पार्टी खोल्ने र समानुपातिक, समावेशीका नाममा संसदमा गएर लुट्ने, मनलागि गर्ने गरेका अनेक दृष्टान्तहरु छन् । यहाँसम्म कि रातो पासपोर्ट बेच्ने, मानव बेचबिखनमा सहभागी हुनेसम्मका अराष्ट्रिय कामहरु पनि भएका छन् । यसकारण पनि थ्रेसहोल्ड जरुरी छ, जो ३ प्रतिशत मत ल्याउन सक्दैनन्, तिनले किन राजनीति गरिरहनु र ?
यदि ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कायम भयो भने अहिले देखिएका थुप्रै पार्टीहरुको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ भन्छन् विज्ञहरु । तिनका अनुसार अन्य देशहरुमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ, यहाँ पनि हुनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper