banner
banner

नेपामा भारतीय झण्डा फरर

भूमि नेपालको, झण्डा भारतको फहराउने ? योभन्दा लोकतन्त्रको लाजमर्दो दृश्य अरु के हुनसक्छ ? नेपालको ठूला राजनीतिक दलहरुलाई लज्जाबोध हुँदैन किन ? उनीहरु नेपालमा भारतीय झण्डा फहराउँदा पनि दङ्ग पर्ने ?
पर्सामा महावाणिज्य दूतावास र विराटनगरमा भारतीय क्याम्प । पर्साको दूतावास बैध हो, नेपालले अनुमति दिएको वाणिज्य दूतावास । तर विराटनगरको भारतीय क्याम्प अवैध हो र भारतले हेपाह प्रवृत्तिका लागि नेपालमा रहेका सबै कूटनीतिक नियोगहरुको क्रियाकलाप निगरानी गर्न स्थापना गरिएको अड्डा ।
दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसके प्रचण्ड । बल्ल आएर उनले मुख खोलेका छन्, यस्तो झण्डासहितको अवैध भारतीय क्याम्प राखिनु हुन्न । आफ्नो कार्यकालमा चुँइक्क नबोल्ने प्रचण्डले मुख खोले, अरु पार्टीले त बोल्ने साहसै गरेनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई चिठी नै लेखेर यो क्याम्प बन्द गर्न अनुरोध गरेको थियो तर भारतले सुनेको नसुन्यै गर्‍यो । पत्रको जवाफ र नतिजा नआएपछि फलोअप गर्नुपर्ने परराष्ट्रले पनि केको टाउको दुखाई भनेर चुप्पी साधेको छ । यस्तो छ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय । यस्तो पनि विदेशनीति हुन्छ ?
गतहप्ता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय क्याम्प हटाउन अनुरोध गरे, कांग्रेस र एमालेले केही बोलेको छैन । ठूला पार्टीले एकै आवाजमा यही कुरा भन्न सकेको भए भारतले हाँ ना गर्न सक्थ्यो ? एक लाठीको बल हुन्न भनेको यही हो । 
अचम्म त के छ भने २०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । साउनको महिना अतिवर्षाले कोशी फुट्यो । मधेस जलमग्न भयो । मधेसका नेपाली भारतीय बाटो भएर नेपालमा आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । त्यही मौका छोपेर भारतले नेपाली नागरिको चेकजाँच गर्न बिराटनगरमा सुरक्षा क्याम्प खडा गरेको हो, त्यही क्याम्प निरन्तर भारतले चलाइरहेको छ र नेपालमा भारतीय झण्डासहितको अवैध क्याम्प खडा छ । यो क्याम्प हटाउन १२ वर्षपछि प्रचण्डले नै भारतलाई आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा सिआइडी गर्ने अड्डा भारतले बन्द गर्ने छाँटकाँट पटक्कै देखाएको छैन । बरु भारत कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न यही अड्डाबाट थप कूटनीतिक र राजनीतिक चलखेल गरिरहेको बुझिन्छ । जसरी पर्साको महावाणिज्य दूतावासले मधेसको निर्वाचनमा हस्तक्षेपयुक्त क्रियाकलाप गरिरहेको छ, त्यसैगरी विराटनगरको भारतीय क्याम्पले पनि राजनीति गरिरहेको छ ।
प्रचण्डपछि ९ सरकार बनिसके, कुनै सरकारले पनि यो क्याम्प हटाउने तरखर गरेनन् । यहाँसम्म कि यतिबेलाका होनहार राष्ट्रवादी देखिएको एमालेका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओलीकै नेतृत्वमा ३ सरकार बनेका हुन्, तिनले समेत भारतलाई त्यो भव्य भवनमा रहेको अड्डा हटाउन केही भनेनन् ।
संसद जारी छ । झण्डै ५ दर्जन पुग्न लागेको देउवा सरकार पनि छ । सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजानसक्छ, नेपाली भूमिमा भारतीय झण्डा फहराइरहेको भव्य भवनमा रहेको अवैध क्याम्प हटाउनु पर्ने विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजान र बहस गराउन किन सक्दैन ?
नेपाल स्वतन्त्र छ, स्वाधीन छ, सार्वभौम छ भने ठूला राजनीतिक दल र नेताहरुले तत्काल भारतीय हेपाह प्रवृत्ति र सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप रोक्न तत्काल सामुहिक प्रयास गर्नैपर्छ र सामुहिक आग्रह सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अन्यथा, एक त खुला सिमाना, त्यसमाथि नेपाली भूमिमाथि नै भारतीय चेकजाँच कार्यालयले नेपालको स्वतन्त्रतालाई जिस्क्याइरहनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper