banner
banner

टनकपुरदेखि महाकालीसम्मका राष्ट्रघात

– भरत दाहाल –
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले अप्रासंगिक रूपमा टनकपुर भारतको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालीहरूको पिडीत मनमा नुनचूक छर्किने काम गरेको हो । अहिले टनकपुर भनेर बाँध बाँधिएको स्थानमात्र बुझिंदैन । टनकपुर संधिले ओगटेको समग्र क्षेत्र र त्यसले नेपाललाई पुर्‍याएको हानी समेतलाई टनकपुरका नाममा नेपालीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । यसलाई अब यहाँका दलाल शासकहरूले महाकाली संधिको अंग बनाई सकेका छन् ।
त्यसैले टनकपुरको समस्यालाई बुझ्नका लागि पञ्चेश्वर सहितको महाकालि संधिको अर्थ समेतलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ । टनकपुर बाँधका सम्बन्धमा :
– भारतद्वारा अन्तर्रार्िष्ट्रय कानून विपरित एकतर्फीरूपमा २०४० सालदेखि टनकपुर बाँध निर्माण सुरु गरेर २०४९ मा सम्पन्न गर्‍यो । भारतले १२० मेगावाट विद्युत् उपयोग गरेको र ७ मेगावाट बिजुली मात्र नेपाललाई दिएको छ ।
– ब्यारेजको पूर्वपट्टिको एफलक्स बण्ड निर्माणका लागि ५७७ मिटर (२.९ हेक्टर) र जलासयमा २२२ हेक्टर जमीन मिचानमा परेको छ । उक्त जमीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले  भारत भ्रमणका क्रममा (२०४८ साल मंसिर १९ देखि २४) सहमति भन्दै सम्झौता गरी भारतलाई बुझाएको हो ।
– बाँध र जलासय बाहेक भारतले गढ्रढाचौकी, ब्रम्हदेवमण्डी लगायत त्यसको वरिपरि कब्जा गरिरहेको छ ।
– टनकपुर बाँधबाट नेपालले हालसम्म एक थोपा पानी पाएको छैन ।
– सुगौलि सन्धिमा महाकाली पूरै नेपालको उल्लेख गरिएकोमा भट्टराइको भारत भ्रमणका बेला त्यसलाइ साझानदी भनी संयुक्त विज्ञप्तीमा सही हालेका थिए ।
– सन् १९२० मा चन्द्रशम्शेरले बृटिश–इण्डिया कम्पनीलाई शारदा नहर निर्माणका लागि दिएको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा ३६.६७ एकड अतिरिक्त जमीन पनि हालसम्म फिर्ता नगरेको । बरु कन्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि चाँदनी गाविसको बयलबन्धमाथिको ८ नम्बर सीमा स्तम्भसम्म करिब ७ कि.मि. लामो क्षेत्रमा महाकालीको मूल प्रवाह भारततर्फ फर्काइएको छ ।
– टनकपुर ब्यारेजको जलासयले डुबानमा पारेको २२२ हेक्टर जमीनमा मात्र नभइ नेपाली भूभागमा निर्माण गरिएको पूर्वी एफलक्स बण्डमा समेत सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले पहरा दिइरहेको ।
– महाकाली सन्धिमा उल्लेख गरिए अनुसार बह्मदेवमण्डीदेखि महेन्द्रनगरसम्म जोड्ने १२ किलोमिटर सडक भारतले निर्माण गर्ने भनिए पनि नगरेको ।
– शारदा सम्झौताका आधारमा भारतले सन् १९५६ देखि दोधारा–चाँदनीको जोगबुडा साइफन तल नहरको क्षमता विस्तार गरी खटिमास्थित लोहियाहेड पावरहाउसबाट गैर कानूनी रुपमा ४१ मेगावाट विद्युत् समेत उत्पादन गर्दै आएको ।
– महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको अवस्थामा भारतले कालापानी भन्दा तल नक्कली महाकालीको मुहान खडा गरी कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग सैन्य बलका आधारमा कब्जा जमाएको अवस्थामा महाकाली नदीको मुहान नै किटान नगरी सन्धि गरिएको ।
महाकाली सन्धिका सम्बन्धमा :
कांग्रेस, राप्रपा, सद्भावना सरकारका तत्कालीन परराष्टमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय विदेशमन्त्री प्रणब मुखर्जीबीच परराष्टमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि वि.सं. २०५२ माघ २९ (१९९६ फेबु्रअरी १२) गते दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रम पी.भी. नरसिंह रावद्वारा ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर ।
– म्याद सकिएको शारदा ब्यारेज तथा उक्त परियोजना सम्बन्धी सन्धि, अवैधानिक एवं गैरकानूनी टनकपुर सम्झौता तथा भविष्यमा बन्ने पंचेश्वरलाई समेटेर एकीकृत महाकाली सन्धि नाम दिइएको ।
– उक्त राष्टघाती सन्धिलाई संसदले २०५३ असोज ४ गते मध्य राति दुईतिहाइ बहुमतले लेण्डुपे शैलीमा पारित गरेको ।
– राष्टघाती महाकाली सन्धि पारित हुँदा एमालेका सांसद् मोहनचन्द्र अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्मरत्न तुलाधर, नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी वासुकला र भक्तबहादुर रोकाया तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–मसालका नवराज सुवेदी र परी थापाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सन्धिको असर : – महाकाली सन्धिबाटनेपालले पाउने भनिएको (हिउँदमा ३०० क्यूसेक र वर्षामा १,००० क्यूसेक) पानी, टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणका लागि दिइएको जमीनको बदलामा नेपालले पाउने भनिएको छ । जुन प्रावधानले महाकालीमाथि नेपालको हक खोस्ने काम भएको र हकअनुसार पाउने कुरालाई जग्गा दिएबापत भनियो ।
– महाकाली सन्धिको धारा २ को उपधारा ३ ‘क’ मा नेपाललाई थप पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षबाट नेपाल–भारत सीमासम्म आवश्यकताअनुसार थप हेड रेगुलेटर र आवश्यक नहरको निर्माण गरिने छ भनिए पनि सन्धि सम्पन्न भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले टनकपुर बाँधबाट नहर निर्माण अहिलेसम्म भएको छैन ।
– महाकाली सन्धिको धारा ४ मा ँदोधारा–चाँदनी क्षेत्रको सिंचाइका लागि ३५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख भएपनि भारतले हालसम्म दोधारा–चाँदनीका लागि पानी छोडे ।
– महाकाली सन्धिको धारा ७ मा महाकाली नदीको दुबै किनारा छेउमा बसोबास गर्ने समुदायले पञ्चेश्वरमा औसत वार्षिक प्रवाहको पााच प्रतिशत नबढ्ने गरी महाकाली नदीको पानी उपयोग गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भनी परियोजना भन्दा माथिका जनताले ५ प्रतिशतभन्दा बढी पानी उपभोग गर्न नपाउने प्रावधान कायम गरिएको छ ।
महाकाली सन्धिबारे संकल्प प्रस्ताव
महाकाली सन्धि सदनबाट पारित हुनुपूर्व तत्कालीन संसदले पारित गरेको राष्टिय सङ्कल्प प्रस्तावका मूलभूत बुँदाहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
१. ‘महाकाली नदी अधिकांश भागमा सीमा नदी हो’ भन्ने र ‘मूलभूत रूपमा सीमा नदी हो’ भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतले व्याख्या गरिदिनु पर्ने ।
२. भारतले खाइपाइ आएको पानीमा अग्राधिकारको दाबी नगरी सिङ्गो महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक छ भनी भारतले मानिदिनुपर्ने ।
३. नेपालले पञ्चेश्वरको बिजुली केही बेच्नुपर्ने भनिएकोमा भारतले पनि किन्छु भन्नुपर्ने साथै पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य कायम गर्दा जलविद्युत् ऊर्जाले खनिजजन्य ऊर्जा प्रयोग विस्थापनको मूल्य नै लागत मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त हो भनी मान्नुपर्ने तथा 
४. महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फबाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू नेपाल सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षीलगायत राष्ट्रि्रय मान्यता प्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनुपर्ने । तर,
– संसदबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन पछि मात्र महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको भएपनि संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेन ।
– सन्धि लागू भएको ६ महिनामा पंचेश्वर परियोजनाको डीपीआर तयार गर्ने, १ वर्षमा लगानी जुटाउने र ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा सन्धिसँगै पत्राचारमा उल्लेख भएपनि आजसम्म केही कार्यान्वयन भएको छैन ।
– भारतले महाकालीको ९३ प्रतिशत पानी उपभोग गरिरहेको अवस्था छ ।
– महाकाली सन्धि पारित गराउन स्याल हुइया मच्चाउने मध्येका केपी ओलीले महाकाली सन्धि लागू भएपछि नेपालले वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब रुपैया लाभ हासिल गर्ने, माधव नेपालले पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने र नेपालको भागमा पर्ने बिजुली भूउपग्रहमार्फत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शम्शेरले महाकाली सन्धिपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने अर्को कुतर्क पेश गरेका थिए ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय उच्चबाँध :
– सन्धिमा सहमति भएअनुसार ६,४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि बैतडीको पञ्चेश्वर गाविसमा ३१५ मि. अग्लो बाँधिने बाँधको जलासयले दार्चुलाको उकु गाविससम्मको भूभागलाई डुबाउने छ र नेपालका २५ हजार भन्दा बढी विस्थापितमा पर्नेछन् ।
– पंचेश्वर जलाशयमा जम्मा हुने पानीबाट भारतमा १६ लाख हेक्टर भूमिमा सिंचाइ गर्ने योजना छ ।
– पंचेश्वरको सहायक बाँध भारतले पूर्णार्िगरीमा प्रस्ताव गरेको १,००० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने पूर्णा्गिरी बाँधले डडेल्धुरा जिल्लाको सम्पूर्ण जोगबुडा क्षेत्र डुबाउने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper