banner
banner

मधेसमा आपातकाल घोषणा गर

पदम हमाल- 
मधेसी नेताहरुले भन्दा पनि मधेसी जनताहरुले नै मधेसमा आपातकाल घोषणा गर्नुपर्ने माँग गर्न थालेका छन् । हुन पनि मधेस चुर्लुम्मै बाढीमा डुब्यो, बाढीमा बग्यो, बाढीमा मर्‍यो । जो बाँचेका छन्, तिनीहरुलाई सामान्य जीवनमा फर्कन लामो समय लाग्नेछ । सरकारले बितरण गरेको केही हजार रुपियाँ, चामल दाल र भुजियाले मधेसको जनजीवन सामान्य हुन सक्दैन । हरियाली मधेस बालुवामा परिणत भएको छ, मधेसको जीवन साह्रै कष्टकर बन्नपुगेको छ ।
नेपालको मधेस, नेपाल हो । मधेसमा बाढीपस्यो, बाढीले डुबायो, बाढीले बगायो र बाढीमा मधेसी नेपाली समस्यामा परेपछि हिमाल र पहाडलाई दुख्यो र यतिखेर सिंगो हिमाल पहाड मधेसतिर ओर्लिएका छन् । मधेसलाई सहयोग, राहत बोकेर पहाड र हिमाल मधेस झरेको देख्ने मधेसी नेताहरुले बुझेको हुनुपर्छ, मधेस डुब्दा पहाड र हिमाललाई दुख्छ । यो नेपाली एकताको द्योतक पनि हो ।
राजपाका केही नेता मधेस प्रदेश हुनुपर्छ, मधेस पहाडबाट अलग गर्छौं भनेर चिच्याइरहन्छन् । यो बाढीले बिपद त ल्यायो तर नेपाल एक थियो, एक छ र एक रहन्छ भन्ने भाइचारा र एकताको भावना अभिवृद्धि गरेको छ । यो शिक्षा पहाड र मधेस अलग हुनुपर्छ भन्ने गलत सोच राख्नेहरुका लागि शिक्षा पनि हो ।
शायद यही सब देखेर सचेत भयो मधेस युथ थिंक टेङ्क र यसका अध्यक्ष डा.विनय पञ्जियारले देशको आधाभन्दा ढबी जनसंख्या बसोबास गर्ने भूमिमा राष्ट्रिय आपातकाल घोषणा गर्न माग गरे । जो सहयोगी हातहरु बढेका छन्, तिनको प्रशंसा गरे । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत बितरण गरों भन्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालते खारेज गरिदियो । जसले जे सक्छ राहत दिए हुने मान्यता अदालतको आदेशले स्थापित हुनपुगेको छ । एक नेपालीलाई आपद पर्दा अर्को नेपालीले सहयोग गर्न सरकार बाधक बन्न सक्दैनथ्यो, नसक्ने भयो ।
सम्पूर्ण भूभाग जलमग्न भएको मधेसमा असोज २ गते चुनाव हुनसक्दैन, पर सार भन्ने आवाज पनि मधेसबाट उठेको छ । अहिलेसम्म यो चुनाव सार्ने कुरामा सरकार सहमत भएको छैन, निर्वाचन आयोग चुनावी तैयारीमा जुटेको छ । गरिखाने बर्ग सडकमा आइपुगे, सम्पत्ति भएकाहरु नाङ्गा भए, पैसावालाहरु समेत केही दिनका लागि कसैले राहत दिइहाल्ला कि भन्ने स्थितिमा झरे । यस्तो असामान्य स्थितिमा चुनाव हुनु गाह्रो र साह्रो विषय त हो नै । सरकारले गर्नेपर्ने विषयचाहिं भताभुङ्ग भएको मधेसको पुनर्जिवनका लागि विशेष कार्यक्रम र करहरु मिनाहमा तत्काल निर्णय गरेर सरकारको अनुभूति चाहिं गराउनै पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper