banner
banner

संशोधनको प्रावधान नै नभएको सन्धि खारेज गरौं

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्– नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदातल गए टिस्टा र काँगडा नेपालको सिमाना स्थापित हुन्छ । हामी सबै तात्नुपर्‍यो । बुद्धि बिड तातेर के गर्ने, पिँध तातेको छैन ।
नेपाल भारत सम्बन्धबारे प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले साउन १८ गते नेपाल भारत सम्बन्धबारे आयोजना गरेको कार्यक्रममा खासगरी सन् १९५० को शान्ति मैत्री सन्धिबारे छलफल भएको थियो । सहभागीका हैसियतले सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन्धिको धारा १ र २ भारतले लागु नगरेको, धारा ५, ६ र ७ नेपालले बेवास्ता गरेको, धारा ८ इस्तेमाल नै हुन नसकेको र धारा १० अनुसार सन्धि सुधार संशोधनको प्रावधान नभई सन्धिका धाराहरु छियाछिया भइसकेको हुनाले यो सन्धि खारेज गर्न‘पर्ने बताए ।
खारेज नगर्ने भए एक अक्षर पनि थप घट नगरी यथावत जानसक्ने मात्र प्रावधान रहेको बताउँदै श्रेष्ठले एकै दिन भएको व्यापार वाणिज्य सन्धिको धारा १० मा चाहिं दशौ वर्ष अवधि रहने र फेरि अर्को दशौ वर्षका लागि जारी गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख भएको बताउँदै शान्ति मैत्री सन्धिमा त्यही शव्दावली किन नलेखिएको भन्दै चित्त नबुझने पक्षले एक वर्ष सूचना दिई खारेजी हुने प्रावधान मात्र रहेको श्रेष्ठले बताए ।
धारा ८ बारे आफुले व्याख्या गर्दा यसभन्दा पहिलेका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता रद्द भएकोले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पनि रद्द हुन्छ । अहिल्यै पनि नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदातलमा गए धारा ८ ले नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा किल्ला काँगडा स्थापित गर्ने उनको विचार थियो ।
कार्यक्रमपछि चिया चमेनाका समय प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका अन्तराष्ट्रिय कानून सम्बन्धी सदस्यले आफुसमक्ष आई धारा ८ मा जहाँसम्म यहाँ उल्लेख गरिएका कुराहरुको सवाल छ भनिएकोले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि रद्द हुन सक्दैन, १९२३ को सन्धि भने रद्द हुन सक्छ भन्ने कुरा गरेको उनले बताए । सोही प्रस्तावमा प्रतिवाद गर्दै श्रेष्ठले धारा १ मा एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डताप्रति सम्मान र समर्थन गर्छन् भन्ने शव्दावलीले टिस्टा काँगडाको क्षेत्रीय अखण्डता जोडिदिन्छ भन्ने विचार अघि सारे ।
आफुले अव यस विषयमा विद्वत् तथा वौद्धिक व्यक्तिहरुको राय प्रतिक्रिया तथा बहस जान्न चाहेकोले शान्ति मैत्री सन्धिको धारा ८ लागु गरियो भने नेपालले गुमाएको टिस्टा काँगडासम्मको भूमि पाउन सकिन्छ या सकिदैन ? अर्थात् सन् १८१६ को सुगौली सन्धि रद्द हुनसक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विषयमा खास कुरा बारेमा आफुले पनि जान्न चाहेको बताएका थिए ।
र्एउटा प्रतिक्रिया यस्तो :
राष्ट्रियता वेच्ने राजनीतिक शक्तिहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवुध्द समितिको चाहना र भारतीय समकक्षीको चाहनामा कुनै अन्तर नै छैन । केवल घनिभूत छलफलको नाममा फरक देखाउने नाटक मात्र हो । र, यो चाहना नेपालको पक्षमा नभई भारतको हित रक्षा गर्नमा केन्द्रीत छ भन्ने लाग्छ । यसको सानो प्रमाण हो, सीमा क्षेत्रमा भैरहेको अतिक्रमण रोक्ने, कालापानी र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो अभिन्न अंग देखाउँदै उक्त नाकाबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता भारत–चीनविच केही वर्ष पूर्व भएथ्यो । आदि बारे आज सम्मको एक शव्द साइड टकमा समेत यी प्रवुध्द भनिने नेपालका प्रतिनिधिहरूले उठाएको देखिदैन । जवकि, यसबारे विना शर्त रोक्न र पछि हट्न दवाव दिएर मात्र सन्धि सम्झौता आदिमा प्रवेश गरिनु पथ्यो । त्यसैकारण वुध्दिनारायण श्रेष्ठ जीले खोजेको उत्तर आएन । उक्त विषयमा प्रवेशै गर्न चाहेको देखिएन, जो आम जनताको चासो थियो । – मनिक लामा
अर्को प्रतिक्रिया यस्तो :
भेषबहादुर थापालाई फेरि भारतको राजदूत बन्नुछ, निलाम्बर आचार्यलाई पनि पदको लोभ छ । अन्य दुई सदस्यहरु पनि भारतलाई रिझाएर एउटालाई अख्तियार र अर्कोलाई मन्त्री बन्ने चाहना भएजस्तो लाग्छ । यस्ता पनि प्रवुद्ध समूह ? जो देश बोल्दैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper