banner
banner

प्रशासन : देशको कि पार्टी ?

अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल-
  निजामती, सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरु राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा रहेका राष्ट्रसेवकहरु तस्कर, माफिया, पार्टीका सम्पत्तिमा परिणत हुनपुगेका छन् । यस्तो स्थिति भनेको अराजकता, राष्ट्र बिखण्डन र विभाजनतिर जानु हो । पार्टीको मूल्यमा, निर्वाचनको मूल्यमा हाम्रो समूल राज्य प्रशासन संयन्त्र माफिया, विदेशी अभिष्ठवाला र हाम्रै दलहरुको दलदलमा बाँडिन पुगेको तीतो यथार्थले के के संकेत गर्छ ? हामीले कहिल्यै सोचेका छों ?
हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं  । यसकारण सरकार शक्तिशाली पनि छ । यो बहुदलीय प्रजातन्त्त हो । यहाँ मन्त्रिपरिषदले जनतामा निहित सार्वभौम शक्तिको एकलौटी प्रयोग गर्दछ । हाम्रो लोकतन्त्रमा सरकारले कसैप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्दैन । त्यसकारण सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रसेवक संस्थाहरुमा पनि परिवर्तन हुनजान्छ । सिडियोदेखि सचिव, मुख्यसचिवसम्म, हवल्दारदेखि आइजीपीसम्म परिवर्तन गरिन्छ । कनिष्ठलाई बरिष्ठ र बरिष्ठलाई हावा अपमानित गर्ने चलन पनि छ । यसरी परिवर्तन गर्दा सम्पूर्ण संरचनामा नै प्रभावित पर्नजान्छ । अस्थिरता र अराजकताको कारण यो नै मूलकारण हो । राजनीतिमा आएको वा आउने परिवर्तनले राष्ट्रसेवकमा परिवर्तन ल्याउने किन ? यही नबुझ्दा राष्ट्रका सम्पूर्ण सञ्जालहरु अस्तव्यस्त देखिन्छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार नभएको कुनै निकाय देख्न मुस्किल परेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई मान्यता दिन चाहेको भए यस्तो बेहालको स्थिति आउने थिएन । भर्खर निर्वाचन भयो, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतामा प्रश्न खडा गरियो । न्यायाधीश फेरियो, न्यायको सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरियो । आइजीपी फेरियो, सत्ताधारीले आफ्नो पक्षमा निर्वाचन परिणाम पार्न चलखेल गरेको आरोप लाग्यो । पहिले सांसद र पछि राजदूत नियुक्त गरियो, ठूला दललाई भागबण्डा गरेर पद नै बेचेको आरोप लागेको छ । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त एमालेलाई ७ करोड दिएको बताइदिइन् । पहिलोदेखि छैठौं तहसम्मका ठूला दलहरुले यसैगरी राज्यलाई भागबण्डाको विषय बनाइरहेका छन् । यसकारण गम्भीर प्रश्न खडा हुनपुगेको हो– शासन, प्रशासन, सुरक्षा निकाय राष्ट्रको कि राजनीतिक पार्टीहरुको हो ?
तीतो सत्य यही हो– देशको राज्यसञ्जाल, संयन्त्रहरु पूर्ण रुपमा राजनीतिकरण गरिएको छ । राष्ट्रसेवकहरु पार्टी पार्टीका संरक्षणमा कानुन मिचिरहेछन्, कित्ताकाट भइरहेका छन् । एउटा दल आयो कि कर्मचारी फेरिने, अर्को दल आयो कि आफ्ना मान्छेलाई ठाउँ ठाउँमा फिट गर्ने गरिनाले राष्ट्रसेवकहरु राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्तामा परिणत हुँदै गएका छन् । राष्ट्रसेवकको नाम बदनाम भइरहेको छ, राष्ट्रको तलव भत्ता खाएर पार्टीको सेवा गरिरहेका छन् ।
हुन त कर्मचारीले आफूखुसी कम यसो गरेका होलान् । कतिपय कर्मचारीको पार्टीमा टाँसिनु बाध्यता पनि होला । राष्ट्रसेवकलाई पार्टीभक्त बनाउनुको एउटै उद्देश्य छ, सत्ता र शक्तिको लगाम आफ्नो हातमा राख्नु । स्वार्थ पूरा गर्नु परेको बेलामा यिनलाई औजारसरह प्रयोगमा ल्याउनु । कर्मचारीहरु नितान्त राजनीतिक हतियार बन्दै गएका छन् । जसले गर्दा मुस्कानसहितको सेवा दिने भनेर जतिसुकै नारा लगाए पनि मनीबिना कसैले सेवा पाउने स्थिति छैन ।
स्थानीय तहको २ चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो । ती निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरुको दुरुपयोग भएकै हो । अझ मत बराबर भएका ठाउँमा गोलाप्रथाबाट परिणाम निकाल्न कर्मचारीले चलखेल गरेको आरोप पनि लागेको छ । चुनाव राजनीतिक दलले जिते, बदनाम कर्मचारी भए । किन ? किनभने कर्मचारीहरु कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध छन् । राष्ट्रका सेवकहरुलाई ट्ेरेड युनियन चलाउन दिनु र ट्ेरड युनियनको नेतृत्व लिन पार्टीको हाइकमाण्ड नै लाग्नुले पनि कर्मचारीहरु पार्टीका रङ्मा रङ्गिरहेका छन् । पहिले कर्मचारी संगठन, संघ, परिषद अनेक नामलाई एउटै संगठन बनाइए पनि यसले समानान्तर सरकार चलाइरहेको छ । जसले राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रसेवक बनाउन सकेको छैन ।
गतहप्ता मुख्यसचिवले आफ्नो पद लियनमा राखेर एडवीको जागीर खान गए । प्रशासनलाई अराजक र अनियमितता मुख्य सचिवले नै गरे, सरकारले समेत अनुमति दियो भनेर यति विरोध भयो कि बाध्य भएर सरकारले उनको राजीनामा मागेर स्वीकृत गर्नुपर्‍यो । भन्नुको अर्थ राष्ट्रसेवक आज्ञाकारी कार्यकर्ता बन्न राजीभयो, खान र ख्वाउन थाल्यो भने उसलाई पञ्चखत माफी दिने अनेक उदाहरणहरु छन् । जसको प्रत्यक्ष मार आमनागरिकमा पर्ने गरेको छ । भन्नलाई राष्ट्रसेवक भन्ने, जनताको र देशको काम पटक्कै नगर्ने । यो बेथितिको मूल कारण नै अतिराजनीतिकरण हो । गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने, कानुनअनुसार चल्नुपर्ने राष्ट्रसेवकहरुले नै आवाज उठाउनु पर्ने हो । उनीहरु पनि व्यक्तिगत लाभका लागि दलहरुको पछि लागिरहेका छन् ।
हो, सकल पद, दर्जाका राष्ट्रसेवकहरुले प्रशासनिक, पदको दुरुपयोग सम्बन्धमा निपष्पक्ष बिरोध प्रदर्शन गरेर राष्ट्रसेवकको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो । छैन, राज्यसंयन्त्रमा अराजकता फैलिरहेको छ, राष्ट्रसेवकहरु उग्राइरहेका छन् । निष्पक्ष भनिएका नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरु पनि बोल्न छाडेका छन् ।
अन्तमा यत्ति भनौं, समयको मागलाई बितेका घटनाको स्मरणले मात्र अनदेखा गरियो भने नेपालको लोकतान्त्तिक भविष्यमात्र होइन, राष्ट्रको सिङ्गो भविष्य हामी आफैले दाउमा लगाएको ठहरिनेछ भन्नेमा सचेत हौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper