banner
banner

प्रधानन्यायाधीश नैतिक संकटमा

काठमाडौं । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाएर र अस्तित्वमै नरहेको कानुनमा रहेको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीशले सुनियोजित तरिकाले श्रीमतीको हत्या गरेको हत्यारालाई सजाय घटाएर रिहा गरेपछि आमजनमानस आक्रोसित भएको छ । रञ्जन कोइराला प्रकरणमा अदालत सडकदेखि घर–घरको चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । न्यायालयको साखको यो क्षति र अविश्वासले न्यायप्रणालीलाई नै कठघरामा उभ्याइदिएको छ ।
आज आमजनचासो छ– फैसलाउपरको पुनरावलोकन अध्याय सुरु भएकाले आम चासोको एउटै प्रश्न छ, उल्टिएला त यो फैसला ? आमनागरिक सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन् र भन्छन्– फैसला गलत छ, उल्टिनुपर्छ ।
११ गतेदेखि फैसलाको पुनरावलोकन मुद्दाको सुरुवात भएको छ । डीआईजीजस्तो उच्च पदमा आसिन व्यक्तिले श्रीमतीको सुनियोजित हत्या गरेर प्रमाणसमेत नष्ट गरेका थिए । यसमा हत्याराले साबिती बयान दिएका छन् । त्यस्तो व्यक्तिको कैद सजाय कम गर्न न्यायाधीशको ‘चित्त’ कसरी पग्लिएको होला ? बाँकी ६ पेजमा
यो मुद्दाका लागि न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी तोकिएका छन् र ३ जनाको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति दिएको छ । यो मुद्दामा हत्याराको सजाय माफी दिने फैसला असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो् । २० वर्षको सजाय ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । यही फैसलाअनुसार ८ साउनमा रञ्जन कोइराला बिजय ी नेताजसरी जेलबाट निस्केका थिए । उनलाई लिन उनकी प्रेमिकासमेत पुगेको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो ।
यो फैसलामा न्याय क्षेत्रमा लागेका, कानुन बुझ्नेहरुले कमजोरी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ठूलो धनराशीको चलखेल भएको आरोप लागेको छ । आमनागरिक इतिहासमै पहिलोपल्ट न्यायाधीश विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । विभिन्न नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन माँग समेत गरेका छन् ।
अव पुनरावलोकनले जस्तोसुकै फैसला गरे पनि यसको प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा पर्छ पर्छ । जनअपेक्षातिर फैसला भए पनि, फैसलाका पक्षमा निर्णय गए पनि पुनरावलोकनले न्याय क्षेत्रलाई नराम्ररी हल्लाउने प्रष्ट छ । त्यसै पनि अदालती काम कारवाही आमजनतामा आलोचनाको विषय रहदै आएको छ । सुधारको विकल्प छैन । कानुनलाई जनआस्थाअनुसार राख्न सकिएन भने अराजकता फैलिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper