banner
banner

अदालत कठपुतली बनकै हो त ?

काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता हुन् युवराज संग्रौला । संग्रौलाको ठहरछ– न्याय म¥यो, न्यायालय कठपुतली बन्यो । श्रीमती हत्यारा रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने ‘चित्त दुःखेर’ प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसला देशव्यापी रुपमा बिबादित बनेपछि कानुनविदहरुले ‘न्याय कहाँ छ ?’ भन्ने चर्चा गरिरहेका छन् भने आमनागरिक बिरोध गर्दै सडकमा निस्किएका छन् । सरकारले यो फैसला त्रुटीपूर्ण भयो, रञ्जन कोइरालालाई फेरि जेलमा हाल भनेर पुनरावेदन गरेको छ र पुनरावेदनको प्रक्रिया साउन ११ बाटै सुरु पनि भइरहेको छ । अव उठेको प्रश्न हो– फैसला उल्टिएला त ?
कानुनविदहरु नै भन्छन्– तत्कालीन अवस्थामा मनोनित बिबाद, लोकमान सिंह कार्की बिबाद र अधिराजकुमार प्रेरणाको मुद्दाका फैसलाहरु पुनरावलोकनमा उल्टिएका छन् । कानुनकै अपव्याख्या भएको, हत्याराजस्तो मुद्दामा  स्वविवेकको फैसला भएको, अस्तित्मै नरहेको कानुनको प्रयोग भएकोले कानुन व्यवस्थामा नै प्रश्न उठेको छ । यसकारण यो फैसला सच्चिनुपर्छ । सवाल प्रधानन्यायाधीशले पुनरावलोकनका लागि तोकिएका तीन न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र हुन दिन्छन् कि दिदैनन् भन्ने हो ।
कारण– पुनरावलोकनबाट यो फैसला उल्टियो भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नैतिक संकटमा पर्नेछन् । उनले राजीनामा दिनुपर्नेछ ।
शायद यही सब बुझेर होला केही कानुनविद र राजनीतिक नेताहरुले महाभियोग लगाउने र अहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने माँग गरेका छन् ।
ओली सरकारका सामु आफूलाई बिधिमा चलेको देखाउने एक मौका अरु प्राप्त भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर जनताको मन जित्न सकेको खण्डमा अदालतको साख बच्ने, विश्वास बढ्ने र सरकारप्रति प्रचण्ड गुटले गरेको आक्रमण मत्थर हुनजाने सम्भाबना पनि देखिन्छ । प्रश्न यत्ति छ, ओली पक्षको झण्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकारको खुट्टा कति दह्रोसँग टेकिएको छ ? लडखडाएको त छैन ?
सजाय घटाएर अपराधीलाई छुटकारा दिलाउने फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गर्नुभएको हो । फैसलामा वयस्क भइसकेका २ छोरा अविभावकविहीन हुने लगायत कोइरालालाई जन्मकैद चर्को पर्न जानेसम्मको चित्त आएकाले उनको सजाय घटाइएको व्यहोरा छ । यसपछि जनआक्रोश बढेर सडकमा पुगेको हो । यसलाई नाटकीय फैसला भनिएको छ ।
यथार्थ तस्वीर हेरेर पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा युवराज संग्रौलाले यो फैसलाले न्याय मरेको र न्यायालय कठपुतली बनेको बताएका हुन् ।
संग्रौलाको प्रश्न छ– सरकार कम्युनिस्टको, बारमा कम्युनिस्ट, महान्यायाधिवक्ता कम्युनिस्ट, किन गरिब मात्र जेलमा, अनि किन धनीको सजाय मात्र कम हुने ? न्याय कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वकिल, न्यायाधीश, नेता कर्मचारी सबैको कठपुतली बन्यो । संविधानविद आएरले एउटा फैसला लेखेका छन, जब समाजमा न्याय मर्छ समाजमा मानिसको हालत पोखरीबाट बाहिर निकालेको माछा जस्तै हुन्छ ।
संग्रौलाको आरोप छ– गोजीका लिस्टबाट मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्त हुने र स्वच्छ न्यायाधीश डामिने अनि जागिर खानेहरु कायम रहने गरेका कारण न्याय मर्दै गएको हो ।
कुनै दिन न्याय नपाए गोर्खा जानु भनिन्थ्यो । न्यायको त्यति महत्व रहेको नेपालमा न्यायको व्यापार हुनथाल्यो । जतिसुकै अदालत पवित्र होस् भने पनि जो अदालतका ठालु छन्, कानुनी क्षेत्रमा छन्, तिनले अदालतलाई हाटबजार बनाइदिएका छन् । जहाँ हरेक दिन अन्यायलाई खरिद गरेर न्याय भनिन्छ र न्यायको हत्या गरिन्छ । लोकतन्त्र आयो तर बिधिलाई राजनीतिक अपराधिकरण गरेर आतंकित पारियो । न्यायाधीशको नियुक्तीदेखि फैसलासम्म हरेक मुद्दामा मोलतोल, लेनदेन हुने प्रचलन नहटाए अदालतप्रति आस्था बढ्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper