banner
banner

आइएम र आतंकवादीको लगानी ?

काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमती चौधरी र वीरबहादुर राईको एक समिति गठन गरेर ०७५ साल साउन १८ गते सरकारले ‘समाज कल्याण परिषदमा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ कार्यादेश दिएको थियो । त्यो समितिले नेपालमा काम गरिरहेका आइएनजीओ र त्यसमार्फत सञ्चालित एनजीओहरुमार्फत आतंककारी तथा बिखण्डनकारी लगानी भित्रिएको आशंका सहितको रिपोर्ट दिएको छ । यो समितिले लगानीको यकिन नगरी कार्य स्वीकृति दिनै नहुने रिपोर्ट पनि दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो चलखेल हुने, समानान्त सरकार नै चलाएको एनजीओ, आइएनजीओ शंकाको घेरामा परो छन् । गृह मन्त्रालयले संगठन र पदाधिकारीको सम्पत्तिको छानबिन समेत गर्न दिएको आदेश अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक शक्तिको दबाबमा रोकेको थियो ।
यति गम्भीर रिपोर्ट लुकाएर सत्तासीन एनजीओवादीहरुले समाज कल्याण परिषदका माध्यमबाट अनुचित लाभ लिएका र काम गरिरहेका छन् ।
०७५ साल मंसिर २६ गते समाज कल्याण परिषदकै पुनसंरचना गर्नुपर्ने सहितको रिपोर्ट बुझेका तत्कालीन प्रम केपी ओलीले राष्ट्रहित विपरितका गतिविधिलाई कुनै हालतमा कडाइ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिवद्धता हावामा पड्काइएको गोलीभन्दा भिन्न रहनसकेन ।
यो आयोगले अतिवादी इस्लामिक संगठनहरू इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आईएसआईएस), अलकायदा, दाउद इब्राहिमजस्ता आतंकवादी र माफियाको लगानीको शंका गरेकाले सरकारले त्यो रिपोर्ट लुकाएको थियो । यही रिपोर्टका आधारमा वाशिङ्टनबाट प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार आइएम इण्डियन मुजाहिद्दीनको नेपालमा संगठन बिस्तार भएको र नेपाल अतिवादीहरुको अड्डा हुनथालेको आशंका गरेको थियो । तर सरकारले यी कुनै पनि कुरामा प्रष्ट पारेको छैन ।
कतै नेपालमा आतंककारी गतिविधि बढ्ने, नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता खतरामा पार्ने गरी जातीय, धार्मिक दङ्गा हुने त होइन ? सरकारले बेवास्ता गरे पनि सुरक्षा निकायहरुले यस सम्बन्धमा विशेष निगरानी राख्न जरुरी देखिन्छ भनेर पर्यवेक्षकहरुले बताउन थालेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper