banner
banner

नेपाल सरकार के गर्दैछ ?

काठमाडौं । ४ वर्षअघि सन २०१५ मे १५ का दिन मोदीले बेइजिङ पुगेर नेपालको लिपुलेकबाट चीनसँग व्यापार गर्ने सम्झौता गरे । न हिजोको सरकार, न आजको दुई तिहाइको सरकारले नै लिपुलेकमा भारत र चीनले गरेको गल्ती सच्याउने कूटनीतिक पहल गर्न सकेका छन् । संसदका समितिले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर सीमाक्षेत्रमा संरचनाहरु बनाएकाले नेपाल डुबान समस्यामा परेको भन्ने निर्णय गरिसक्दा पनि ओली सरकारले चुँ बोलेन ।
यति नै बेला भारतले आफ्नो कब्जामा रहेको काश्मिरी क्षेत्रलाई निलेको छ । काश्मिर काश्मिरीको हो भन्नेसम्मको हिम्मत नेपालले गर्न सकेन । यस्तो सरकारले नेपाली सीमा र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ला त ? यही सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार मान्छ र समृद्धि र सुशासनको भ्रम छरिरहन्छ । भ्रम भ्रम नै हो र भ्रमको शासन कसरी स्वाधीन हुनसक्छ ? काश्मिर भारतको आन्तरिक मामिला हुँदैहोइन । त्यही भारतले १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा काश्मिरको निर्णय काश्मिरीले गरुन् भनेर बचन दियो र प्रस्ताव नै पारित भएको छ । आज आएर कसरी काश्मिर भारतको भयो ? भारतको बिस्तारवादी नङ्ग्रा अझ फैलियो ।
दक्षिण एसियामा तिब्बत, सिक्किम, काश्मिर, भुटान र नेपाल ५ हिमाली राज्य छन् । तीमध्ये सिक्किमलाई भारतले १९७५ मा भारतमा मिलायो, चीनले पहिले बिरोध गरेको  िथयो, पछि मौन रहेको छ । तिब्बतका शासक दलाई लामा १९५९ मा दलबलसहित भारत पलायन भएका, आजसम्म तिब्बत फर्कन सकेनन् । एकचीन नीति लिएको नेपालले यसबारेमा कहिल्यै बोलेन । काश्मिरलाई भारतले क्वाप्पै पारिदियो । काश्मिरीको काश्मिर सम्म भन्न सकेन नेपालले । रह्यो भुटान, भुटानको रक्षा र विदेशनीति भारतको हातमा छ । नेपाल अघोषित रुपमा भारतको प्रान्तजस्तै जस्तै रुपमा भारतले व्यवहार गरिरहेको छ । हामी स्वतन्त्र भएको भनेर नाक फुलाइरहेका छौं । स्वतन्त्र हुनुको गर्व के कस्तो हुन्छ, कम्युनिष्ट सरकारले अत्तोपत्तो दिएको छैन । राष्ट्रिय मामिलाहरुमा मौन बसेर कम्युनिष्ट सरकारलाई नेपाललाई मानसिक र व्ववहारिक रुपमै भारतीयकरण गर्दै गएको छ । नेपाली नजाग्ने हो भने, सीमा र स्वतन्त्रता खुम्चदै सिद्धिने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper