banner
banner

कालो धनको उजुरी थन्कियो किन ?

सर्वशक्तिमान नेकपाको सरकारले पनि सुशासन दिन सकेन । झण्डै १७ महिनाको कार्यकालमा १७ भन्दा बढी काण्डमा मुछिएको सरकार न हाँसको, न कुखुराको चालमा छ । यो सरकारले त शान्ति र स्थिरता दिनेछ, सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउने छन् र सुशासन आउनेछ, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेछ भनेर नागरिकमा जुन विश्वास पलाएको थियो, त्यो मरिसकेको छ । सरकार जनताको कुरा नसुन्ने, आफ्नो निर्णय लाद्ने, मानवाधिकार, मिडिया केही नचाहिने भन्ने खालको अधिनायकवादी चरित्रका साथ अघि बढेको छ । यसकारण व्यापक जनमत दिने जनताले शक्तिशाली ठानिएको सरकारलाई आस्था र विश्वासले हेर्न छाडेका छन् । यो सरकारले सुशासन होइन, जता पनि असामाजिक तत्वको पृष्ठपोषण र भ्रष्टाचारमात्र बढाएकोमा कसैलाई शंका रहेन । यसकारण कम्युनिष्टका मोहनविक्रम सिंहदेखि मोहनचन्द्र अधिकारीसम्मका नेताहरु यस्तो पनि कम्युनिष्टको सरकार हुन्छ ? भन्न थालेका छन् ।
काठमाडौं । त्यसो त ०४६ सालपछिका सबै नेता, कर्मचारीका सम्पत्तिको छानबिन गर्ने हो भने कालोधन कोसँग कति छ भन्ने प्रष्ट हुनेछ । सुशासन, समृद्धि र सुखी नेपालीका लागि गर्नेपर्ने काम थियो त्यो । तर, जनताले जिताएका नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डलाई नपुगेको केही छैन । यिनले देश र जनतालाई बिर्सिएका छन् । यिनका लागि देशविरोधीहरु नै महत्वमा परेका देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावशाली बनाउनु प¥यो भनेर सम्पत्ति शद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफू अन्तर्गत ल्याए । त्यसपछि कालोधनको दोहोलो काढिएला भनेको त कालोधन विरुद्ध १६०० उजुरी परेको छ, २ सय अनुसन्धानमा रहेको खुलासा भएपछि कालोधनको संरक्षक समेत प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । जब राष्ट्रका कार्यकारी शासक नै अपराधिक तत्वसँग उठबस गर्छन्, संरक्षकको भूमिकामा देखिएको अर्थ लाग्न थाल्छ, तव देशमा अराजकता झन बढेर जान्छ । कालोधन अर्थात काला क्रियाकलाप बढ्छन् नै ।
पहिले चरम राजनीतिकरण भएर अनुसन्धान हुन सकेन भन्ठाने पनि अहिले प्रधानमन्त्रीकरण हुनपुगेको छ । अर्थात कालोधनलाई सेता बनाउने धन्दा जोडतोडले चलिरहेको छ । अजय सुमार्गी यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । उनले कालोधनलाई ट्याक्स हेभन मुलुकमा पु¥याउने र वैदेशिक लगानी भनेर सेता पार्दै नेपाल भित्र्याउने गरेको घटनाक्रमले शिद्ध गरिसकेको छ ।
पहिले राजनीतिकरणले अनुसन्धान हुन नसकेको सम्पद्धि शुद्धीकरण विभागले प्रधानमन्त्रीको इच्छा र निर्देशनानुसारमात्र अनुसन्धान अघि बढ्ने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीका अनुसार गलत बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति झन बढेर गएको छ । यसको कारण गुण्डा, माफिया, तस्कर, नीतिगतदेखि नगद भ्रष्टाचारी सबै नेताको आडमा कालोधन कमाउन थालेकाले यस्तो भएको हो ।
करछुट, कर माफी, नक्कली भ्याट काण्ड, भ्रष्टाचारमा ससानो अनुसन्धान भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन् । स्वीस वैंकमा कसकसले कालोधन थुपारे, कसकसको आर्थिक हैसियत आश्चर्यजनक रुपमा बढेको छ, कहिल्यै अनुसन्धान हुनसकेन ।
गतवर्ष खोज पत्रकारिता केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारिता संस्थासँगको सहकार्यमा कालोधनलाई स्रोत नखोजिने राष्ट्रमा पु¥याएर पुनः नेपाल भित्र्याउने क्रम व्यापक रुपमा बढेको खबर सार्वजनिक गरेपछि सनसनी फैलिएको थियो । तर सरकारले यस्ता खोजीलाई सुशासनको लागि सहयोगी ठानेनन्, कारण कालोधनका साझेदारका रुपमा देशप्रति जिम्मेवारी, कर्तव्य परायणता र जवाफदेहीता  लिनुपर्नेहरु माकुरे जालोझैं जेलिएका छन् ।
घूस ख्वाएर नेपाली नागरिकता लिएका भारतका उग्रवादी छाप लागेका निरञ्जन होजाइ र उनकी श्रीमतीसमेत कालोधनमा मुछिएकी छिन् । कालोधनमा देशका घरानियाँ बनेका व्यापारी, उद्यमीहरुसमेत पोलिएका छन् । १६०० उजुरीबारे सरकारले कारवाही हुनेछ भने पनि अनुसन्धान किन अघि बढाएन, यसको जवाफ जनताले माँगेका छैनन् । जनता चूप लागे भन्दैमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले ढाडमा हाड देखाएर देशका पक्षमा काम गर्नुपर्ने होइन र ? सरकारको काम गराई कालोधनवालाका पक्षमा नरमनीति अपनाउनाले सर्वशक्तिमान सरकार मतदाताको कडा आलोचना र अव त घृणाको पात्र बन्न थालेको छ । सर्वहाराको सरकार सचेत देखिदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper