banner
banner

नेताहरुले जनयुद्धको घाउ बिर्सिए

धर्मरत्न श्रेष्ठ -
बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको वर्षाैं भइसक्यो, यो आयोगले बजेट चपाउने र दाँत देखाउने बाहेक केही काम गर्न सकेन ।
६१ हजार भन्दा बढी अन्याय भयो भन्ने उजुरीलाई थन्क्याएर बसेको यी दुबै आयोगले अझै पनि लाज शरम नमानी तलव भत्ता खाइरहेछन् ।
जनयुद्धले परिवार, समाज, देशलाई कति घात गरेको छ, यसबारेमा पटक पटक सत्तासीन भइसकेका जनयुद्धकारी पार्टी अहिले पनि सत्तामा छ, तर जनयुद्धका घाउ कसरी निको पार्ने भन्ने बारेमा तिनको कुनै चासो देखिदैन । जनताप्रति जवाफदेही नभएको अर्को प्रमाण के चाहियो र ? नैतिकहीन भनेको यही हो ।
एउटै घटना, चितवन बाँदर मुडेमा सार्वजनिक बसमा बम बिस्फोट गराइयो । १२ जना सैनिकसहित ३९ जना एकैचिहान भए । ७२ जना घाइते भए । सार्वजनिक यातायातमा बम बिस्फोट गराउने पार्टी यतिबेला तेश्रोपटक सत्तामा समाहित भएको छ । तैपनि जनयुद्धको जिम्मेवारी लिन सकेनन् ।
सुनिदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आममाफी दिन हारगुहार गरिदैछ । जनयुद्धका घाउहरु क्षतिपूर्ति बापत केही रकम दिएरमात्र निको हुनसक्छ । पीडितलाई माफी दिन बाध्य पार्ने, पीडकले माफी पाउने र राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, योभन्दा गाईजात्रे लोकतन्त्र, लोकन्याय र मानवाधिकारको दुरुपयोग अरु के होला ?
पीडितलाई उजुरी देउ भनेर उजुरी माँग्ने बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि राज्यदोहन र गैरजिम्मेवारीको कारवाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? जनताले तिरेको कर खाने, उडाउने, जनतासँग उजुरी माँग्ने अनि त्यो उजुरीको दुरुपयोग हुनसक्ने, उजुरीकर्तामाथि थप आतंक सिर्जना हुनसक्ने स्थिति किन राखिराखेको ? आयोगको काम सरकारले के आदेश देला र बोलौंला भन्ने हो कि आफ्नो कामा फत्ते गरेर दूधपानी छुट्याउने हो ?
जतिबेला पनि छानबिन सुरु भयो भनेर जनतालाई ढाँट्ने यी दुबै आयोगका पदाधिकारीमाथि कारवाही हुन जरुरी छ । काम गर्न नसक्ने हो भने सकिएन भनेर पद छाड्नुपर्छ, पदमा बसेर सुविधा लिइरहने, काम केही नगर्ने यस्ता आयोग भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्नमात्र हो भन्ने अर्को नजीर बनेको छ ।
यी आयोगले संकलन गरेका उजुरी प्रदेश प्रदेशमा पठाउने हो भने यी उजुरीको गोपनीयता नरहने प्रष्ट छ । त्यसो त जनयुद्धकारी शक्ति नै सत्तामा छ, उसले उजुरी त देखेकै छ । यो अवस्थामा दण्डहीनता र आतंक अरु बढ्ने देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper