banner
banner

१९५० को सन्धि खारेज नहुनेभो

काठमाडौं । १९५० को सन्धि असमान खारेज होला, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षासहितको समानताको आधारमा नयाँ सन्धि गरिएला भन्ने जन आशा थियो, आशामा तुषारापात सुरु भएको छ ।
१९५० को सन्धि रक्षाका लागि यो सन्धि भारतीय षडयन्त्रको सिकार बन्न पुगेको छ । नेपालका प्रतिनिधिहरु डा.भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टाराईले भारतीय पक्षलाई बुझाउनर नेपालको स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा नेपाल अर्को भारतीय जालोमा फस्न पुगेको देखिदैछ ।
नेपाल भारतवीच गठन भएको प्रवुद्ध बर्गको फाइनल बैठक असार १५ र १६ गते तय भएकोमा भारतले यो बैठक आलटाल गरेर यो समितिको म्याद थप्दै जाने, चलखेलको संकेत गरिदिएको छ ।
प्रवुद्ध व्यक्ति समूह, इपीजीको यही बैठक अन्तिम हुने र यही बैठकले नेपाल भारत दुबै सरकारलाई संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि भारत यो समूहलाई लम्ब्याउन खोजेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएपछि नेपाल र भारतको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो समितिलाई म्याद थप गरिदिने होमवर्क सुरु भएको छ ।
भारतले यसको कारणमा भारतका एक सदस्य जयन्तप्रसाद बिरामी परेको बहाना बनाएको छ ।
भारतले यसरी इपीजी अर्थात प्रवुद्ध बर्गको नवौं बैठक रोकेर यो बर्गलाई अर्को एकवर्ष म्याद थप गर्ने कूटनीतिक जोल्ट दिएपछि परराष्ट्रविदहरु भारतले १९५० को सन्धि खारेज गरेर अर्को नयाँ सन्धि गर्न इन्कार गरेको कूटनीतिक अर्थमा बुझ्न थालेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्नु, यसमा मधेशको फोरमजस्तो ठूलो पार्टी सरकारमा सहभागी भइसक्नु र राजपाले सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेको स्थितिमा भारत नेपालको राजनीतिलाई यथास्थितिभन्दा पनि अर्कै डिजाइनमा आकर्षित गर्न चाहिरहेकोले भारत तत्काल नेपाल भारतवीचका १९५० लगायतका सन्धि सम्झौता रद्द गरेर नयाँ सम्झौता गर्न अनिच्छुक भएको हो ।
नेपालको दुईतिहाई शक्तिको ओली नेतृत्वको सरकारले भारतलाई आधुनिक समय सुहाउँदो सन्धि सम्झौता गर्न र समानताको आधारमा अघि बढ्न मनाउनु भन्दा पनि भारतले सिधै नेपालमा ५ करोडसम्मका योजना सिधै लगानी गर्न पाउने अवसरलाई समेत रोक्न नखोज्नुले ओली सरकार परम्परागत भारतीय हैकमवाद स्वीकार गरेर चल्न र चलाउन, सत्तामा हावी भइरहन र नेपालको राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रुपमा कायम रहन खोजेको अर्थमा समेत विश्लेषकहरुले बुझ्न थालेका छन् ।
यद्यपि डा.भेष बहादुर थापा नवौं बैठक काठमाडौंमा बस्ने बताउँछन् । जेठ १८ को बैठक भारतले सारेर असार १५ मा पुर्‍याएको हो । एक सदस्यका अनुसार बिस्तृत प्रतिवेदन तैयार भइसकेको छ । भारतीय र नेपाल पक्षको दुबै प्रतिवेदनलाई एक बनाउने कार्य अन्तिम बैठकमा गरेर बुझाइने भनिएकोमा भारत यो प्रतिवेदन रोक्नकै लागि बैठक सार्दैछ ।
यो प्रवुद्ध समूहले १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जलस्रोत, खुला सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, पारवहनलगायतका विषय टुंगो लगाउन पटक–पटक छलफल र बैठक गरेको हो । १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतीय पक्ष लचक भइसकेको दावी नेपाली पक्षका राजन भट्टराईले पटक पटक भनिसकेका हुन् तर अन्तिममा आएर नेपालको दावी र नेपालीले खोजेको समानता दिन भारत पर हट्नुले के स्पष्ट पारेको छ भने निश्चित समयावधिका लागि सरकारमा पुगेकाले सनकमा गरेको सम्झौताका कारण राष्ट्रले महगो मूल्य चुकाइरहनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper